मुंबई : महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Minister Chhagan Bhujbal on OBC reservation) यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) २७% ओबीसी आरक्षण आणि सध्याच्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळल्याबद्दल स्वागत केले असून, यामुळे येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body elections) पूर्ण ओबीसी आरक्षणासह होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सांगितले.
भुजबळ यांनी सांगितले की, याआधी ओबीसी आरक्षणाविरोधात काही याचिका दाखल होऊन इम्पेरिकल डाटाचा (Empirical Data) अभाव असल्याचे कारण दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निरगुडकर आयोगाचा अहवाल फेटाळल्यानंतर राज्याने बांठिया आयोग (Banthia Commission) नेमला. मात्र बांठिया आयोगाच्या अहवालातील त्रुटींमुळे अनेक ठिकाणी ओबीसी आरक्षण कमी झाले.
या पार्श्वभूमीवर भुजबळ, माजी खासदार समीर भुजबळ, महेश झगडे (Mahesh Zagade), मंगेश ससाणे यांच्या प्रयत्नांबरोबरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis), सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) आणि ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांच्या हस्तक्षेपानंतर ६ मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने २७% ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला.
आज न्यायालयाने आणखी दोन याचिका फेटाळल्या – लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपालिकेची निवडणूक ११ मार्च २०२२ पूर्वीच्या प्रभाग रचनेप्रमाणे घेण्याची मागणी करणारी याचिका आणि ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी दुसरी याचिका. निवडणूक आयोगाने आधीच नवीन प्रभाग रचनेनुसार आणि आरक्षणासह निवडणुकांची अधिसूचना काढली होती.
“सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की वॉर्ड/प्रभाग रचना हा राज्य सरकारचा अधिकार आहे. संबंधित कायद्याला स्थगिती नसल्याने हा अधिकार राज्याकडेच राहतो. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २७% ओबीसी आरक्षणासहित होतील,” असे भुजबळ म्हणाले.
