राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई :आधार हा जसा एखाद्या व्यक्तीचा युनिक आयडी असतो, तसाच युनिक आयडी राज्यातील प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी तयार करण्याचा निर्णय गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या महायुती सरकारच्या पहिल्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासहीत अन्य मंत्रीही उपस्थित होते.
अनेक विभाग एकाच ठिकाणी एकाच प्रकारची विकास कामे करतात.त्यातून तीच ती कामे होऊन कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते असे आढळून आल्याने आता आधार क्रमांकामुळे जसे अनेक बोगस लाभार्थी आणि तीच ती नावे वगळली गेली, तसेच या निर्णयामुळे त्याच त्या विकास कामांची पुनरावृत्ती टाळता येणार आहे.यातून विकास कामांचे सुयोग्य नियोजन व्हावे आणि त्यात सुसूत्रता असावी, यासाठी प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पाला युनिक आयडी असावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.त्यामुळे कोणत्या भागात, कोणत्या कामाचे नियोजन केले आहे आणि नेमके कोठे, कोणत्या प्रकल्पाची गरज आहे, हे एकत्रितपणे एका डॅशबोर्डवर उपलब्ध तर असेलच पण त्यामुळे नेमक्या कोणत्या प्रकल्पाची कुठे गरज आहे, हे सुद्धा सहजतेने कळेल.यातून संतुलित विकास साधता येईल आणि निधी, श्रमशक्ती याचा सुयोग्य वापर होईल. ही माहिती पीएम गतिशक्ती पोर्टल, ग्रामविकास पोर्टल, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अप्लिकेशन सेंटर (एमआरसॅक) इत्यादींशी एकिकृत असेल.तसेच याचे प्रारूप निश्चित करण्यासाठी एक समिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निश्चित केली. यात नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा समावेश आहे.या समितीने आपला अहवाल मंत्रिमंडळाला सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
याचप्रमाणे राज्यातील सर्व समाज विकास महामंडळे एका आयटी प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा निर्णय सुद्धा आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला.त्यामुळे सर्व विकास महामंडळाच्या सर्व योजना एका ठिकाणी उपलब्ध होणार असून ‘इज ऑफ लिव्हिंग’चा उद्देशही यातून साध्य होणार आहे, शिवाय सर्व समाजघटकांना एकाच ठिकाणी सर्व योजना आणि त्याचे लाभही घेता येणार आहेत.याचेही प्रारूप निश्चित करण्यासाठी सुद्धा ४ अधिकाऱ्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. यात नगरविकास-१ चे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, उच्च शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी, ग्रामविकास सचिव विजय वाघमारे, पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांचा समावेश आहे.यांनाही राज्य मंत्रिमंडळाला आपला अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
याच बैठकीत ‘ई ऑफिस’च्या धर्तीवर ‘ई-कॅबिनेट’चेही सूतोवाच करण्यात आले. कारण यापुढे राज्य मंत्रिमंडळाचा संपूर्ण मसुदा हा टॅबच्याच माध्यमातून हाताळण्यात यावा, यातून कागदाची बचत होऊन पर्यावरण जपले जाईल, ही त्यामागची भावना आहे.
