चौकशी समितीचा अहवाल सार्वजनिक करा!
वंचित बहुजन आघाडीची मागणी
X : @milindmane70
मुंबई – तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या कार्यकाळात वनमंत्री असलेले सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांच्या नेतृत्वाखाली ३३ कोटी वृक्ष लागवड (33 crores tree plantation) करण्यात आल्याचा गवगवा करण्यात आला. यासाठी साडेतीन हजार कोटी हून जास्त रक्कम झाडे लावण्यात आणि 250 कोटी रुपये जाहिरातीवर खर्च करण्यात आली. इतके करूनही राज्यात फक्त 4.65 टक्के जंगलवाढ झाली, आणि उन्हाळ्यात तापमान 46 डिग्री पेक्षा खाली येत नव्हते. मग इतका खर्च कुठे केला गेला, असा सवाल वंचित बहुजन आघाडीने (Vanchit Bahujan Aghadi) उपस्थित केला आहे.
राज्यात दरवर्षी कमीत कमी १ कोटी वृक्ष रेकॉर्डवर लागत असताना राज्याचे तापमान ४६ अंशावर कसे जाते ? या वृक्ष लागवडीचा अहवाल राज्याचे तापमान ६० अंश सेल्सिअस झाल्यावर सार्वजनिक होणार आहे का ? असा सवाल वंचित बहुजन आघाडीचे (VBA) प्रदेश प्रवक्ते राजेंद्र पातोडे यांनी उपस्थित केला आहे. शासनाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी देखील त्यांनी केली आहे.
तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यात राबवलेल्या ३३ कोटी वृक्ष लागवडीसाठी ८०% निधी मनरेगाच्या माध्यमातून तर २०% निधी लोकसहभाग किंवा इतर फंडातून खर्च करण्याचा निर्णय घेतला असे २०१९ मध्ये जाहीर केले होते.
३३ कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेअंतर्गत सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात आणि सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राज्यात विविध ठिकाणी २८.२७ कोटी झाडे लावण्यात आली असे सांगितले गेले. ऑक्टोबर २०२० अखेर २१ कोटी झाडे अजूनही जिवंत आहेत, अर्थात ऑक्टोंबर २०२० अखेर ७५.६३ टक्के रोपे जिवंत असून त्यांची देखभाल करण्यात येत आहे, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.
वृक्ष लागवडीच्या या मोहिमेत सन २०१६-१७ आणि सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात २४२९.७८ कोटी रुपये प्राप्त झाले होते. वृक्षारोपण मोहिमेनंतर २५% टक्के झाडे का जगली नाहीत, ? याची चौकशी करण्याची मागणी तत्कालीन मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी या मोहिमेची विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीमार्फत चौकशी (Joint committee) करण्याची घोषणा केली होती.
३३ कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेत खरा खर्च दडवल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे, असा दावाही करण्यात आला होता. विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीने सुमारे १,२५० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त केला होता. कारण २०१७ ते २०१९ पर्यंत वनविभागाने सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था, उद्योग समूह आणि खाजगी व्यक्तींच्या माध्यमातून ५० कोटी वृक्ष लागवडीची मोहीम राबवली होती.
वृक्ष लागवडीबाबत संशय व्यक्त करण्यात आल्यानंतर संयुक्त समिती मार्फत चौकशी करण्याची घोषणा झाली होती. चौकशीसाठी विधिमंडळाची १६ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यास विधानसभेनं २०२१ मध्ये मंजुरी दिली होती. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, भाजप आमदार अ‌ॅड. आशिष शेलार आणि नितेश राणे यांच्यासह एकूण १६ सदस्यांची मिळून ही समिती स्थापन करण्यात आली होती.
राज्याच्या विधीमंडळाने ५० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत असे दाखविले असताना प्रत्यक्षात २४३८ कोटी खर्च झाले, तर संयुक्त चौकशी समिती म्हणते की प्रत्यक्ष खर्च रु. ३६८८ कोटी रुपये जल. तसेच या मोहिमेसाठी २५० कोटी रुपये केवळ वृक्ष लागवडीच्या जाहिरातींवर खर्च करण्यात आले असून, त्यासाठीची निविदा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या (DGIPR) रेकॉर्डवर नाही, असा गंभीर आरोप देखील होता. एका अहवालानुसार ३३ काेटी वृक्ष लागवडीतून राज्यात केवळ ४.६६ टक्के जंगल वाढले आहे.
दरम्यान, या मोहिमेच्या संदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त होऊनही या संयुक्त चौकशी समितीचा अहवाल कधीही सार्वजनिक झाला नाही. विशेष म्हणजे तत्कालिन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांच्या वृक्षलागवड योजनेत कुठलाही गैरव्यवहार नाही, असा निर्वाळा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी लेखी उत्तरात दिलेला होता.
याच संदर्भात शिवसेना (उबाठा) आमदार रमेश कोरगावकर यांनी ३ मार्च २०२१ रोजी विधिमंडळात उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचे पुनर्गठन करण्याचा प्रस्ताव सरकारने विधानसभेत मांडला. या प्रस्तावानुसार मागील समितीचे अध्यक्ष बदलून समितीत २१ आमदार समाविष्ट करून समितीचे अध्यक्षपद संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना देण्यात आले होते. समितीच्या सदस्यांची संख्या वाढवल्यामुळे हा अहवाल कधीही सार्वजनिक होवू शकला नाही.
राज्यातील कुणीही राजकिय पक्ष आणि सत्ताधारी किंवा विरोधक चौकशी करून कारवाई करतील, ही अपेक्षा फोल आहे. याची सर्वोच्च न्यायालयाने सूमोटो दखल घेवून पाळेमुळे खणून न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी राज्यातील वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ते राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.
