Twitter : @vivekbhavsar
मुंबई
गडचिरोलीत धान भरडाईमध्ये सुमारे पाचशे कोटींच्या घोटाळ्यांचा आरोप स्थानिक राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते करत असताना भरडाई करणाऱ्या मिलर्सवर (Rice millers) कारवाई करण्याऐवजी मंत्रालयात बसलेले अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे (Food and civil supply) सहसचिव सतीश सुपे यांनी त्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे, असा आरोप हे कार्यकर्ते करत आहेत. या मिलर्सने विहित कालावधीत धान (paddy) भरडाई करून न दिल्याने केंद्र सरकारच्या नियमानुसार त्यांच्यावर कारवाई होणे अपेक्षित असताना सुपे यांनी केंद्र सरकारला एक पत्र पाठवले. त्यात नमूद केले की गडचिरोलीमध्ये राजकीय दबाव आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून होणाऱ्या त्रासामुळे गडचिरोलीतील मिलर्स धान भरडाई करू शकले नाहीत आणि म्हणून त्यांना मुदतवाढ द्यावी, असा अजब पवित्रा घेतला.
पूर्व विदर्भामध्ये धान अर्थात भाताचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते. या धानाची आदिवासी विकास महामंडळ (Tribal Development Corporation – TDC) आणि मार्केटिंग फेडरेशन (Marketing Federation) या दोन शासकीय संस्था संस्थांच्या माध्यमातून आधारभूत केंद्रावर खरेदी केली जाते. ते राईस मिलमध्ये पाठवून त्याची भरडाई केली जाते, भरडाईसाठी दिलेल्या शंभर किलो धानापैकी 67 किलो कच्चा तांदूळ (CMR) तयार करणे या मिलर्सकडून अपेक्षित असते. ३३ किलो तांदूळ हा भरडाईमध्ये वाया जातो किंवा खराब होतो, असे गृहीतक मान्य करण्यात आलेले आहे. भरडाई केलेला हा तांदूळ नंतर सरकारी गोदामात पाठवून त्याची नेमून दिलेल्या जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत आदिवासींपर्यंत पोहोचवण्यात यावा, अशी आदर्श कार्यप्रणाली सरकारला अपेक्षित आहे.
मात्र, गडचिरोलीतील स्थानिक राजकीय कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांनी मोठा घोटाळाच उघडकीस आणला आहे. भरडाईसाठी देण्यात आलेल्या आणि तयार होणाऱ्या उच्च दर्जाच्या तांदळाऐवजी स्थानिक राईस मिलर्स तेलंगणा (Telangana) आणि छत्तीसगड (Chhattisgarh) येथून निकृष्ट दर्जाचा आणि कमी भावाचा तांदूळ आणून तो सरकारी गोदामात जमा करतात आणि हाच निकृष्ट तांदूळ आदिवासींना सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत (Public Distribution System – PDS) पोहोचवला जातो, असे प्रकार त्यांनी उघडकीस आणले आहेत.
या रॅकेटमध्ये मिलर्स यांच्यासह तांदळाचा दर्जा तपासणारे गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी (quality analyst), जिल्हा पुरवठा अधिकारी, आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक आणि मंत्रालयातील अधिकारी अशी मोठी साखळी कार्यरत असल्याचे आरोप येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते (RTI activists) करतात. मिलर्सकडून सरकारी गोदामात आलेल्या तांदळाचा दर्जा तपासण्याची जबाबदारी क्वालिटी अनालिस्ट यांच्याकडे असते. मात्र नियमितपणे “टोल वसुली” होत असल्याने हे गुणवत्ता नियंत्रक तांदळाच्या दर्जाकडे दुर्लक्ष करतात, असा आरोपच स्थानिक राजकीय पदाधिकारी करत आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्यात 101 राईस मिल्स असून त्यापैकी 27 मिल्स एकट्या देसाईगंज तालुक्यात आहेत. अरमोरी आणि देसाईगंज हे दोन तालुके म्हणजे राईस मिल घोटाळ्यांचे गोदाम असल्याचे म्हटले जाते.
केंद्र सरकारच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या पत्रानुसार 30 सप्टेंबरपर्यंत धानाची भरडाई करणे आवश्यक होते. मंत्रालयातील अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने राज्यातील सर्व मिलर्सना 30 सप्टेंबरपर्यंत धनाची भरडाई करून कच्चे धान (फोर्टीफाईड) ज्याला सीएमआर म्हणतात ते संबंधित गोदामामध्ये पाठवण्याचे लेखी आदेश दिले होते. ३० सप्टेंबरनंतर धानाची भरडाई केली जाणार नाही आणि मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असेही आदेश होते.
मात्र, गडचिरोलीमधील विशिष्ट मिल्सना पाठीशी घालण्यासाठी सुपे यांनीच मिलर्स वर राजकीय दबाव असल्याचा आणि आरटीआय कार्यकर्त्यांकडून त्रास होत असल्याचा मुद्दा पुढे करून तशा स्वरूपाचे लेखी पत्र केंद्र सरकारला पाठवले आणि मुदत वाढीची मागणी केली, असा आरोप गडचिरोलीतील कार्यकर्ते करत आहेत. सुपे यांच्या या मुद्द्याचे विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी देखील समर्थन केले आणि तसेच पत्र केंद्र सरकारला पाठवले.
गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी काँग्रेसचे छगन शेडमाखे, सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांनी सरकारकडे धान घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी केली. आरमोरीतील मिलर्सच्या नावांसह लेखी निवेदन देऊन या मिलर्सकडून धानाच्या भरडाईत निकृष्ट दर्जाचे धान मिसळले जात असल्याच्या तक्रारी देखील केल्या. त्यावर मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी विजय मोरे यांनी चौकशीचे आदेश दिले. चौकशी दोषी आढळून आलेले आदिवासी विकास विभागाचे प्रादेशिक अधिकारी गजानन कोटलावार यांना ८ ऑगस्ट रोजी निलंबित करण्यात आले. मंत्रालयातील त्यांचे “गॉडफादर” कोटलावर यांचे निलंबन मागे घेऊन त्यांच्याच हातात “तिजोरीच्या चाव्या” देण्याच्या विचारात असल्याचे समजते. येत्या एक दोन दिवसात त्यांचे निलंबन मागे घेण्याचे आदेश मंत्रालयातून जारी होतील, असे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, गोदामात भरडाई करून आलेला चांगल्या प्रतीचा कच्चा तांदूळ बदलून शेजारील राज्यातून आणलेला नित्कृष्ट दर्जाचा तांदूळ मिसळला जात असल्याच्या घटना उघडकीस आल्याने गडचिरोली सरपंच संघटनेने गोदाम तपासण्याची मागणी केली. ती मजूर न करता मंत्रालयात बसलेले सह सचिव सतीश तुपे मिलार्सला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप सरपंच संघटना करत आहे. यासंदर्भात सुपे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
दरम्यान, ३० सप्टेंबरअखेर किती धानाची भरडाई होणे अपेक्षित होते, मिलर्सकडून किती क्विंटल धान गोदामात जमा होणे अपेक्षित होते, त्याची पूर्तता न करणाऱ्या किती मिलर्सवर कारवाई केली, याचे उत्तर शासन पर्यायाने सुपे यांच्याकडून मिळावे अशी मागणी गडचिरोलीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि सरपंच संघटना करीत आहे.
