Twitter : @vivekbhavsar
मुंबई,
महाराष्ट्रातील आदिवासी आमदार आणि खासदारांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसात महाराष्ट्र जनजाती सल्लागार परिषद आज बैठक बोलावण्यात आली. तब्बल चार वर्षांनी झालेल्या या बैठकीत आदिवासी विभागाच्या निधीची अन्य विभागांकडून पळवा -पळवी होणार नाही, याची हमी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदिवासी आमदार- खासदारांना दिली. आदिवासी विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत घट केली जाणार नाही, आदिवासी प्रकल्प अधिकाऱ्याकडे अन्य पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिला जाणार नाही आणि मागासवर्गीय आयोगाच्या धर्तीवर आदिवासींसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
तब्बल चार वर्षांनी झालेल्या या जनजाती सल्लागार परिषदेच्या (Tribal Advisory Council) बैठकीला सर्वपक्षीय 25 आदिवासी आमदार आणि चारपैकी दोन खासदार उपस्थित होते. घटनात्मक तरतुदीनुसार आदिवासींसाठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या (budgetary provision) ९.३५ टक्के निधीची तरतूद करणे बंधनकारक आहे. मात्र, केवळ सन 2018 -19 या आर्थिक वर्षी निवडणुकीला नजरेसमोर ठेवून 9.35% एवढी आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती, त्याआधीही आणि त्यानंतरही केवळ ७.३५ टक्के इतकीच तरतूद आदिवासींसाठी केली जाते. याचाच अर्थ आदिवासींसाठी १५५०० कोटींची तरतूद होणे अपेक्षित असताना केवळ १२००० कोटी रुपये रुपयांची तरतूद बजेटमध्ये केली जाते. दरवर्षी ३५०० कोटी रुपये कमी दिले जातात, ही बाब आदिवासी आमदार – खासदारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
आदिवासी विभागाने त्यांच्या योजना आणि त्यासाठी लागणारा निधी याची माहिती वित्त विभागाला कळवावी आणि टप्प्याटप्पाने कोणतीही कात्री न लावता संपूर्ण निधी आदिवासी विभागाला डिसेंबरअखेर देण्यात येईल, अशी ग्वाही अजित पवार यांनी दिल्याची माहिती एका खासदाराने दिली.
राज्यातील अति संवेदनशील 11 प्रकल्प कार्यांलयामध्ये राज्य शासनाकडून आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याची प्रकल्प अधिकारी म्हणून नेमणूक केली जाते. मात्र त्याच्याकडे महसूल विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार असतो. त्यामुळे असे अधिकारी आदिवासींच्या प्रश्नाकडे लक्ष देत नाही, आश्रमशाळा, वसतिगृह यांचे दौरे करत नाही, ही बाब देखील आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे यापुढे असे अधिकारी नेमताना त्यांच्याकडे केवळ प्रकल्प अधिकारी हाच कार्यभार असेल, अतिरिक्त कार्यभार नसेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन (Commission for Scheduled Tribes ) करण्यास मान्यता दिल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी बुधवारी येथे केली. त्याचवेळी राज्यासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याबाबत विधी आणि न्याय विभागाचे अभिप्राय घेण्यात आले असून या आयोगाच्या अधिनियमाचा मसुदा आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेकडून तयार करून घेण्यात आला आहे, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेबाबत, लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद,आदिवासी जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये प्रकल्प कार्यालय सुरू करणे आदी विविध विषयांवरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. आदिवासी क्षेत्रात होणाऱ्या कामांची गुणवत्ता दर्जेदारच असली पाहिजे. रस्ते, आश्रमशाळा, वसतिगृह यांची कामे दर्जेदार होण्यासाठी यंत्रणेने प्रयत्न करावेत. त्यासाठी त्याभागातील खासदार, आमदार यांनी सनियंत्रण करावे, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सूचित केले.
राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाबाबत यावेळी चर्चा झाली. राज्यात सध्या १३ जिल्हे अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित असून त्यातील २३ तालुके पूर्णत: ३६ अंशत: तालुके आहेत. अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावात नव्याने गावांचा समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित केल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.पुनर्रचनेच्या प्रस्तावानुसार नव्याने गावे वाढणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. त्यावर सर्व लोकप्रतिनिधींशी विचारविनिमय करून आदिवासी विकास मंत्र्यांनी अंतिम आराखडा तयार करण्याबाबत बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्यासह खासदार राजेंद्र गावित, अशोक नेते, आमदार राजकुमार पटेल, दौलत दरोडा, अशोक उईके, किरण लहामटे, आमश्या पाडवी, राजेश पाडवी, शिरीषकुमार नाईक, दिलीप बोरसे, काशिराम पावरा, नितीन पवार, कृष्णा गजबे, शांताराम मोरे, हिरामण खोसकर, संदीप दुर्वे, सुनील भुसारा, श्रीनिवास वनगा, राजेश पाडवी, डॉ. देवराम होळी यांच्यासह विविध विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते. बैठकीत आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांनी सादरीकरण केले तर आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी पुनर्रचनेबाबत सादरीकरण केले.
