नागपूर : ग्राहक हिताचा खोटा आव आणत, देशातील प्रथम क्रमांकाची व आशिया खंडातील दुसऱ्या क्रमांकाची महावितरण कंपनी नष्ट करण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा डाव सुरू झाला आहे. राज्य शासनाने विद्युत कायदा-2003 मधील असंविधानिक तरतुदींचा आधार घेत, तसेच राज्य वीज नियामक आयोगाचा वापर करून, महावितरण कंपनीला मिळणारा प्रमुख शहरी क्षेत्रातील महसूल अदानी, टोरेंट आणि टाटा अशा खासगी कंपन्यांच्या घशात घालण्याचे षड्यंत्र रचले आहे.
या विरोधात २०२२ मध्येही प्रयत्न झाला होता, मात्र वीज कंपन्यांतील कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन तो हाणून पाडला. आता पुन्हा तोच डाव रचला जात असून, यावेळेसही संपूर्ण वीज कर्मचारी वर्ग एकजुटीने संघर्ष करेल, असे स्पष्ट मत संघटनेचे विधी सल्लागार अ‍ॅड. नरेंद्र जारोंडे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.
खासगी कंपन्यांचा विस्तार आणि धोक्याची घंटा:
• अदानी इलेक्ट्रिसिटी नवी मुंबई लिमिटेड (AEML) ने नवी मुंबई, पनवेल, तळोजा, उरण, भांडूप, मुलुंड आणि खारघर या भागांमध्ये वीज वितरण परवान्यासाठी अर्ज केला आहे.
• टोरेंट पॉवर लिमिटेड ने नागपूरसह वसई, विरार, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर आणि ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत वीज परवाना मागितला आहे.
• टाटा पॉवर कंपनीने छत्रपती संभाजीनगर, बदनापूर, जालना तालुका आणि वाळूज एमआयडीसीसाठी परवाना अर्ज केला आहे.
महावितरणच्या महसुलातील सुमारे ८०% हिस्सा शहरी भागातून मिळतो. जर या भागांवर खासगी कंपन्यांचे नियंत्रण झाले, तर महावितरण कंपनी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होऊन बीएसएनएलप्रमाणे हजारो कर्मचाऱ्यांना कामाविना घरी बसववे लागू शकते.
आरक्षण कायद्यातही हस्तक्षेप:
महाराष्ट्र शासनाने २००१ साली बनवलेल्या आरक्षण कायद्यातील कलम-२ नुसार, सरकारी सवलती घेणाऱ्या खासगी कंपन्यांनाही आरक्षण लागू असते. त्यामुळे ‘राज्य’ या व्याख्येखाली येणाऱ्या महावितरणसारख्या शासकीय कंपनीचे खाजगीकरण करून विक्री करणे हे असंविधानिक ठरते, कारण त्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे आरक्षणाचे मूलभूत हक्क संपुष्टात येऊ शकतात.
संघटनेचा संपाचा इशारा :
या पार्श्वभूमीवर, महावितरणच्या खाजगीकरणाच्या आणि मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे हक्क हिरावून घेण्याच्या कारवाईला संघटनेने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. दिनांक ९ जुलै २०२५ रोजी राज्यातील सर्व वीज कर्मचारी एकदिवसीय संपावर जाणार असल्याचेही अ‍ॅड. नरेंद्र जारोंडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
