मुंबई: राज्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन आता परंपरेप्रमाणे समुद्रातच करण्यात येईल, तर घरगुती व मर्यादित उंचीच्या मूर्तींसाठी कृत्रिम तलावांची व्यवस्था कायम राहणार आहे, असे स्पष्ट करत राज्य सरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयात आपले प्रतिज्ञापत्र सादर केले. यामुळे मोठ्या गणेश मूर्तींच्या विसर्जनास पुन्हा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सरकारची भूमिका मांडताना स्पष्ट केले की, परंपरा व पर्यावरण यांच्यात समतोल राखत निर्णय घेण्यात आला आहे.
यापूर्वी पिओपी (प्लास्टर ऑफ पॅरिस) मूर्तींवर घातलेल्या बंदीमुळे मूर्तिकारांचे आणि गणेशोत्सव मंडळांचे मोठे नुकसान होणार असल्याने सांस्कृतिक कार्य मंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी या विषयावर अभ्यास करण्यासाठी राज्याच्या राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाला विनंती केली होती. डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाने अभ्यास करून पिओपी आणि पर्यावरण यावरील अहवाल तयार केला, ज्याच्या शिफारशी नंतर न्यायालयात सादर करण्यात आल्या. त्यानंतर न्यायालयाने पिओपीवरील बंदी उठवली.
राज्य सरकारने डॉ. काकोडकर समितीच्या शिफारशींचा आधार घेत मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनासाठीची धोरणात्मक भूमिका तयार केली असून, ती आज न्यायालयात सादर करण्यात आली. शासनाच्या भूमिकेनुसार, मुंबईसारख्या शहरांमध्ये मानाच्या मोठ्या गणेश मूर्तींचे विसर्जन परंपरेनुसार समुद्रातच केले जाणार असून, पर्यावरणीय उपाययोजनाही त्यासोबत केल्या जातील.
घरगुती गणेश मूर्ती आणि लहान मूर्तींसाठी कृत्रिम तलावांची व्यवस्था पूर्वीप्रमाणेच उपलब्ध राहणार आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सवाची १०० वर्षांहून अधिक परंपरा आणि श्रद्धेला धक्का न लागता, पर्यावरण जागरूकतेसह विसर्जन पद्धती राबवली जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
यावर अंतिम निर्णय अद्याप येणे बाकी असून, उद्या न्यायालयात या संदर्भात पुढील सुनावणी होणार आहे.
