६० लाखांचा बंधारा कोरडा; ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ योजना कागदावरच!*
महाड – उन्हाळ्यात शेतकऱ्यांना दुबार शेती, भाजीपाल्यासारखी नगदी पिके घेता यावीत आणि पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर व्हावी, या उद्देशाने जलसंधारण विभागामार्फत महाड तालुक्यातील काळ नदीवर कुंभे–शिवथर येथे सुमारे ६० लाख रुपये खर्चून सिमेंट काँक्रीटचा बंधारा बांधण्यात आला. मात्र अवघ्या वर्षभरातच या बंधाऱ्याला गळती लागल्याने आणि पाणी अडवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या लोखंडी प्लेट्स न बसवल्यामुळे संपूर्ण पाणी वाहून गेले असून बंधारा सध्या कोरडा पडला आहे. परिणामी राज्य शासनाची ‘पाणी आडवा, पाणी जिरवा’ ही घोषणा प्रत्यक्षात अपयशी ठरल्याची तीव्र भावना ग्रामस्थांमध्ये व्यक्त होत आहे.
या भागात उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाई भासते. शेतकऱ्यांना पाळीव जनावरांसाठी पाणी मिळावे, तसेच उन्हाळी भाजीपाला व इतर नगदी पिकांमधून उत्पन्न वाढावे, या हेतूने हा बंधारा बांधण्यात आला होता. मात्र बंधाऱ्याच्या बांधकामातील निकृष्ट दर्जा, अर्धवट काम आणि आवश्यक संरचना न बसविल्यामुळे पावसाळा संपण्यापूर्वीच साठवलेले पाणी निघून गेले.
ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, बंधाऱ्याचे काम सुरू असताना जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराच्या कामाच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष केले, त्यामुळे आज बंधाऱ्याचा कोणताही उपयोग शेतकरी वा गावकऱ्यांना होत नाही. उलट काही शेतकऱ्यांच्या शेतात पावसाळी पाणी शिरून शेतीचे नुकसान झाले आहे.
या संदर्भात कुंभे–शिवथर येथील शेतकऱ्यांनी माणगाव येथील जलसंधारण उपविभागीय कार्यालयाकडे वारंवार तक्रारी करूनही ना अर्धवट काम पूर्ण करण्यात आले, ना बंधाऱ्याला पाणी अडवण्यासाठी आवश्यक लोखंडी प्लेट बसवण्यात आल्या. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी उन्हाळी नगदी पिकांची तयारी केली होती, त्यांचे सर्व नियोजन कोलमडले आहे.
दरम्यान, बंधाऱ्याला लागलेली गळती बंद करण्याचे काम ठेकेदाराकडून करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती जलसंधारण विभागाकडून देण्यात आली आहे. मात्र “आधी आमच्या शेतीचे झालेले नुकसान भरून द्या, त्यानंतरच दुरुस्तीचे काम करा,” अशी ठाम मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
या प्रकरणामुळे परिसरात शासनाचे उद्दिष्ट केवळ कागदावरच राहिले असून, ६० लाख रुपयांचा सार्वजनिक निधी वाया गेला, अशी चर्चा ग्रामस्थांमध्ये सुरू आहे. ठेकेदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून, या कामाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
