मुंबई : राज्यातील गरीब व अल्पभूधारक कुटुंबातील शालेय मुलांच्या ताटातील सरकारी तांदूळ थेट आफ्रिकन देशांत पोचतोय, आणि हे सरकार डोळेझाक करतेय का? असा थेट सवाल विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला आहे. “सरकारतर्फे कोणीही जबाबदार व्यक्ती पुढे यावी आणि माझ्याशी ‘भ्रष्टाचार पे चर्चा’ करावी, जागा आणि वेळ तुम्ही ठरवा!” अशा आव्हानात्मक शब्दांत त्यांनी महायुती सरकारवर हल्लाबोल केला.
दानवे यांनी एक्स या समाजामाध्यमावर यासंदर्भात एक सविस्तर पोस्ट केली आहे. त्यांनी त्यात नमूद केले आहे की, ‘जे. वी. ग्रेन्स डीलर्स’ ही नोंदणीकृत संस्था सामाजिक कार्यासाठी स्थापन झाली असली तरी प्रत्यक्षात ती मुंबई जिल्ह्यातील तांदूळ वाहतुकीचे कंत्राट सांभाळते. या संस्थेचे ८०% शेअरहोल्डर अनिलकुमार गुप्ता असून, हेच गुप्ता तांदूळ वाहतुकीचे उपकंत्राटदार आहेत. त्यांनी वाहतुकीसाठी लागणारी वाहने संस्थेच्या निधीतून खरेदी करून स्वतःच्या ताब्यात ठेवली आहेत. परिणामी, कंत्राटातून मिळणारा नफा थेट त्यांच्या वैयक्तिक खात्यात वळतोय.
दानवे यांच्या म्हणण्यानुसार, गुप्ता यांनी धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी न घेता संस्थेचा निधी ‘अनसिक्योर्ड लोन’ या स्वरूपात स्वतःच्या खात्यात वर्ग केला. संस्थेला घरगड्यासारखे वापरण्याचा हा थेट पुरावा असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
दानवे यांचा सर्वात गंभीर आरोप म्हणजे — प्रधान मंत्री पोषण योजनेअंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांसाठी असलेला तांदूळ कमी भावाने वाहतूक करून, त्यातील मोठा हिस्सा काळ्या बाजारातून आफ्रिकन देशांत पाठवला जातो. “माझ्याकडे याबाबत खात्रीलायक माहिती असून, यासाठी गुप्तांनी परदेशी जाळे उभे केले आहे,” असा दानवे यांचा ठाम आरोप आहे.
दानवे यांनी पुढे सांगितले की, या संस्थेकडून एकही सामाजिक उपक्रम राबवलेला नाही. उलट, ५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी रेल्वे प्रशासनाने यांचे एक कंत्राट मुदतपूर्वी रद्द करून डिपॉझिट जप्त केले होते. अशा संस्थेला पुन्हा टेंडर देणे म्हणजे नियम आणि नैतिकतेची पायमल्ली असल्याचे त्यांनी म्हटले.
दानवे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची, संस्थेची नोंदणी तातडीने रद्द करण्याची आणि टेंडर घोटाळ्यात दोषी आढळणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर, “या भ्रष्टाचारावर चर्चा करायला सरकारतर्फे कोणीही सक्षम व्यक्ती पुढे यावी” असे थेट आव्हानही दिले.
