मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मंत्र्यांना ओबीसी – मराठा वादात संयम बाळगण्याची सूचना
Twitter : @vivekbhavsar
मुंबई
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध करणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि शिंदे सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांच्या वक्तव्यावरून मराठा विरुद्ध इतर मागासवर्गीय असा वाद पेटला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) गटाचे समर्थक आणि मंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी भुजबळ यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली आहे, तर मराठा समाज देखील भुजबळ यांच्या विरोधात आक्रमक झाला आहे. अशावेळी धनगर समाजाचे नेते आणि सध्या भारतीय जनता पक्षासोबत असलेले प्रकाश शेंडगे (Dhangar community leader Prakash Shendge) आज भुजबळांच्या मदतीला धावून आल्याचे दिसून आले. दरम्यान, मंत्र्यांनी ओबीसी – मराठा आरक्षण वादात संयम बाळगावा अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व मंत्र्याना दिल्या आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण आणि आक्रमक भूमिकेपुढे राज्यातील शिंदे – फडणवीस – अजित पवार सरकारने लोटांगण घातले आहे. ज्या मराठ्यांच्या जुन्या नोंदीत कुणबी असा उल्लेख आहे, अशा कुटुंबांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. मात्र, राज्यातील सर्वच मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi caste certificate) द्या, या भूमिकेवर मनोज जरांगे पाटील ठाम आहेत.
कुणबी नोंदणी शोधण्यासाठी राज्य शासनाने निवृत्ती न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (Justice Sandeep Shinde Committee) यांच्या नेतृत्वाखाली सदस्य समिती नेमली आहे. प्रारंभी या समितीला काही हजाराच्या आसपास नोंदी सापडल्या, नंतर त्यात अचानक प्रचंड वाढ होत गेल्याने ओबीसी समाज अस्वस्थ आहे. कुणबी यांना ओबीसीच्या कोठ्यातून आरक्षण दिले गेल्यास मूळ ओबीसी समाज पिछाडीवर राहणार आहे आणि शासनाच्या सर्वच योजनांचा लाभ आक्रमक कुणबी पदरात पाडून घेतील, अशी भीती ओबीसी समाजाला वाटते आहे, अशी प्रतिक्रिया एका ओबीसी नेत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.
याच भीतीतून राज्यभर ओबीसी समाज सरकार विरुद्ध भूमिका घेताना दिसत आहे. ओबीसींचे नेतृत्व करणारे छगन भुजबळ सध्या राज्यातील शिंदे – फडणवीस – पवार सरकारमध्ये मंत्री आहेत. मात्र, ओबीसींच्या घटनात्मक हक्काला मराठा समाजाकडून बाधा येत असल्याचे दिसतात त्यांनी मराठा समाजाच्या विरोधामध्ये रणशिंग फुंकले आहे. सरसकट सर्वच मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी जाहीर भूमिका भुजबळ वारंवार मांडत आहे. मराठा समाज भुजबळांच्या विरोधामध्ये आक्रमक झाला आहे.
राज्यात मराठा – ओबीसी वाद पेटलेला असताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी भुजबळांच्या राजीनाम्याची मागणी करून या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले, अशी टिका या ओबीसी नेत्याने व्यक्त केली. देसाई यांच्या मागणीला मराठा समाजाकडून प्रतिसाद मिळाला. भुजबळांवर हल्ला होण्याच्या शक्यतेने राज्य सरकारने त्यांना संरक्षण पुरवले असून त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर देखील पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. दुसरीकडे सकल मराठा समाज आणि मनोज जरांगे पाटील यांनी भुजबळ हे समाजामध्ये दुही निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केल्याने हा वाद आणखीनच पेटला आहे.
सरकारमध्ये सामील असूनही भुजबळ एकाकी पडल्याचे चित्र दिसत असताना आज धनगर समाजाचे नेते प्रकाश शेंडगे भुजबळांच्या मदतीला धावून गेले. राज्यात 60 टक्के ओबीसी समाज असून सत्ताधाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावे, ओबीसी समाजाला डिवचू नये अन्यथा येणाऱ्या निवडणुकीत त्याचा परिणाम भोगण्याची तयारी ठेवा, असा इशारा शेंडगे यांनी सत्ताधाऱ्यांना दिला.
प्रकाश शेंडगे यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. ते म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच सांगितलं आहे की, मराठा समाज मागासलेला नाही. मराठा आरक्षणाचा पोपट केव्हाच मेला आहे. मराठा समाजाने आर्थिक दुर्बल घटकामधून आरक्षण घ्यावं, हाच एकमेव मार्ग मराठा समाजाने अवलंबला तर मराठा-ओबीसी संघर्ष उद्भवणार नाही, अशी भूमिका ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी मांडली आहे.
एकीकडे मराठा आणि ओबीसी नेत्यांमध्ये राज्यात संघर्ष सुरू असताना ओबीसी आरक्षणाबाबतचा अध्यादेश रद्द करण्यात यावं, अशी याचिका मराठा समाज आरक्षण अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे.
सरकारमध्ये मराठा नेत्यांची, मंत्र्यांची आणि प्रशासनामध्ये मराठा समाजातील अधिकाऱ्यांची मोठी संख्या आहे. मात्र, समाज म्हणून ओबीसी संख्येने जास्त असल्याने हा वाद असाच पेटत राहिला तर सत्ताधाऱ्यांना येणाऱ्या निवडणुकीत त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, याची जाणीव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आज झाली असावी, असे हा नेता म्हणाला.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत शिंदे यांनी सर्वच मंत्र्यांना ओबीसी विरुद्ध मराठा या विषयावर संयम बाळगण्याचे सूचना केल्या. एकाही मंत्र्याने या वादात पडू नये आणि वादग्रस्त व्यक्तव्य करू नये, असे त्यांनी सगळ्या मंत्र्याना सुचवल्याची माहिती एका मंत्र्याने दिली. मात्र शिंदे यांची सूचना कोण किती पाळेल, हे येणाऱ्या काही दिवसातच समजू शकेल, अशी माहिती अन्य एका नेत्याने दिली.