मुंबई: पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका आपल्या गरजेपेक्षा जास्त पाणी वापरत असून पाणी पुनर्वापर (रिसायकलिंग) करत नसल्यामुळे कृषी क्षेत्रावर अन्याय होत आहे, असा गंभीर मुद्दा विधानसभेत उपस्थित झाला. यावर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दोन्ही महापालिकांना खणखणीत इशारा दिला.
“महापालिकांनी तातडीने आपल्या पाणी व्यवस्थापन प्रणालीत सुधारणा करावी, अन्यथा कारवाई करावी लागेल,” असे स्पष्ट शब्दांत मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.
हा मुद्दा आमदार राहुल कुल यांनी विधानसभा नियम १०५ अंतर्गत लक्षवेधी सूचनेद्वारे मांडला. पुणे जिल्ह्यात जलसिंचनामुळे चिबड जमिनींचे प्रमाण वाढत असून त्यावर उपाययोजना करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच, बंदिस्त पाझरचर, बंधाऱ्यांचे स्वयंचलित बॅरेजमध्ये रूपांतर आणि तुळशी प्रकल्पाचे पाणी पूर्वेकडे वळवण्याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
“मुळशीचे पाणी भीमा खोऱ्यात कधी आणणार?” असा थेट सवाल कुल यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, आमदार विजय शिवतारे यांनी एका तालुक्याचे पाणी दुसऱ्या तालुक्यात वळवण्याच्या धोरणावर आक्षेप घेतला. “पुरंदरचे पाणी पुरंदरलाच मिळाले पाहिजे. चुकीच्या धोरणांमुळे फुरसुंगी सारख्या बागायती भागाचे वाळवंट होऊ देऊ नका,” अशी त्यांनी सरकारकडे मागणी केली.
उत्तर देताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की,
“मुळशी धरणातून पाणी आणण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे. मोठ्या व्हर्टिकल बॅरेजेस उभारण्याची योजना आहे. चिबड जमिनींच्या प्रश्नावर पुढील एक-दोन महिन्यांत काम सुरू होईल. स्थानिक लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन सर्व प्रश्न मार्गी लावले जातील.”
