मुंबई : राज्यातील तब्बल ८६ हजार अनुदानित शाळांमधील पोषण आहार योजनेत गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून विधानसभेत जोरदार गदारोळ झाला. संतप्त विरोधी सदस्यांनी या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली.

या मुद्द्यावर शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी उत्तर देताना, “अनियमितता झाल्याचे आढळल्यास सचिव पातळीवर चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल,” अशी घोषणा केली.

ही लक्षवेधी सूचना आमदार कैलास घाडगे-पाटील यांनी मांडली होती. त्यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार १८०० कोटी रुपये खर्च करते, मात्र निविदा प्रक्रियेनंतर पुरवठा करताना मूळ अटी व तपशीलात बदल करण्यात आले.

“महिला बचत गटांवर अन्याय करून ठराविक लोकांनाच कंत्राटे दिली जात आहेत,” असा आरोप त्यांनी केला आणि एसआयटी चौकशीची मागणी केली.

या मागणीला काँग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य डॉ. नितीन राऊत यांनी जोरदार पाठिंबा दिला.

“विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळ होत असताना सरकार कोणाला पाठीशी घालत आहे? संबंधित कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकावे आणि संपूर्ण चौकशी एसआयटीमार्फत करावी,” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

उत्तर देताना मंत्री भुसे यांनी सांगितले की, “संबंधित देयके अद्याप अदा केलेली नाहीत. एका महिन्यात चौकशी पूर्ण करण्यात येईल.”

मात्र, या उत्तराने विरोधकांचे समाधान झाले नाही. “हा मुद्दा एका जिल्ह्यापुरता मर्यादित नाही, हा राज्यव्यापी घोटाळा आहे,” असे स्पष्ट करत अनेक सदस्यांनी उभे राहून सरकारवर दबाव वाढवला.

“महिला बचत गटांचे काम काढून दिलेले कंत्राटदार सरकारचे जावई आहेत का?” असा तीव्र सवाल कैलास पाटील यांनी केला.

अखेर, सचिव पातळीवर चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, या आश्वासनानंतर गदारोळ शांत झाला.