मुंबई : छत्रपती संभाजीनगरमधील गोदावरी नदी पात्रात गाळ मिश्रित वाळू उपसाच्या नावाखाली प्रत्यक्षात शुद्ध वाळू उपसा सुरू असून संबंधित ठेकेदारावर तात्काळ गुन्हा दाखल करावा, तसेच सभागृहाला चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
दानवे यांनी इशारा दिला आहे की, सात दिवसांत कारवाई न झाल्यास संबंधित मंत्री, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरोधात महाराष्ट्र विधानमंडळ नियम २४१ नुसार हक्कभंग प्रस्ताव मांडण्यात येईल.
विरोधी पक्षनेत्यांनी अधिवेशनात उपस्थित केला होता मुद्दा
१७ मार्च २०२५ रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पैठण तालुक्यातील हिरपुडी येथील गोदावरी पात्रातून होणाऱ्या वाळू उपशाबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित करत दानवे यांनी या अवैध उपशाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर संबंधित निविदेला २४ तासांसाठी स्थगिती दिली गेली होती. मात्र, थेट उपसा थांबवण्याऐवजी स्थगिती उठवण्यात आली.
ठेकेदार व अधिकाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध – दानवे यांचा आरोप
“हा मुद्दा केवळ निविदेचा नाही, तर ठेकेदाराकडून गाळ नसलेली शुद्ध वाळू मोठ्या प्रमाणावर उपसली जात आहे. महसूल विभागातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तलाठी आणि निरीक्षक हे ठेकेदाराशी आर्थिक हितसंबंध जपत असल्याने मंत्र्यांना व सभागृहाला चुकीची माहिती देत आहेत,” असा गंभीर आरोप अंबादास दानवे यांनी केला आहे.
“मुख्य सचिवांनी या प्रकरणी तात्काळ कारवाई करावी. जर सात दिवसांत आमच्या कार्यालयाला योग्य माहिती व कारवाईचा अहवाल प्राप्त झाला नाही, तर विधानसभेच्या सार्वभौमतेचा अवमान केल्याबद्दल हक्कभंग प्रस्ताव सादर केला जाईल,” असा ठाम इशारा दानवे यांनी आपल्या पत्रात दिला आहे.
