मुंबई — राज्यात बेकायदेशीररीत्या आणि खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे मिळविलेल्या जन्म–मृत्यू दाखल्यांच्या रॅकेटवर गंडांतर आणण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे.
केवळ आधारकार्डच्या आधारे दिलेले किंवा संशयास्पद वाटणारे सर्व जन्म–मृत्यू दाखले तात्काळ रद्द करा, तसेच संबंधितांवर पोलिसात त्वरित तक्रार दाखल करा, असे कडक आदेश त्यांनी गुरुवारी प्रशासनाला दिले.
महसूल विभागाने यासंबंधीचे परिपत्रक आज जारी केले असून तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना १६ मुद्यांवर आधारित तपासणी करूनच दाखले वैध ठरविण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे आदेश गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर देण्यात आले.
११ ऑगस्ट २०२३ नंतर जारी झालेले आदेश रद्द
११ ऑगस्ट २०२३ च्या सुधारणेनंतर नायब तहसीलदारांनी वितरित केलेले जन्म–मृत्यूचा दाखल्यासंबंधीचे सर्व आदेश परत घेऊन रद्द करावेत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
केवळ आधारकार्डच्या आधारे, दुसऱ्या कोणत्याही पुराव्याविना जारी करण्यात आलेले दाखले त्रुटीपूर्ण समजले जातील.
आधारकार्ड हा जन्मदिनांक किंवा जन्मस्थळाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य नाही, असेही महसूल विभागाने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचा हवाला देत स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांच्या देखरेखीखाली विशेष मोहीम व मेळावे घेऊन अशा प्रकरणांची योग्य छाननी करून निपटारा करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
खोट्या नोंदी आढळल्यास थेट गुन्हा
अर्जातील माहिती आणि आधारकार्डवरील जन्मतारीख यामध्ये तफावत आढळल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध थेट पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला जाणार.
तसेच, जे लाभार्थी बनावट प्रमाणपत्र परत करत नाहीत किंवा शोधूनही मिळत नाहीत, त्यांची वेगळी यादी तयार करून ‘फरार’ घोषित करण्याची प्रक्रिया राबवावी, असेही आदेश आहेत.
राज्यातील १४ ठिकाणे विशेष रडारवर
अवैध जन्म–मृत्यू दाखल्यांमध्ये राज्यातील काही शहरे ‘हॉटस्पॉट’ म्हणून आढळली आहेत. यामध्ये अमरावती, सिल्लोड, अकोला, संभाजीनगर शहर, लातूर, अंजनगाव सुर्जी, अचलपूर, पुसद, परभणी, बीड, गेवराई, जालना, अर्धापूर आणि परळी यांचा समावेश आहे.
या सर्व ठिकाणच्या तहसीलदार व जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ठळक उपाययोजना
- केवळ आधारकार्डवर दिलेले दाखले रद्द
- जन्मतारखेत तफावत = थेट पोलिस तक्रार
- बनावट प्रमाणपत्र घेणारे गायब झाल्यास ‘फरार’ घोषित
- संभाजीनगर–अमरावती–लातूरसह १४ ठिकाणी विशेष मोहीम
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, जन्म–मृत्यू दाखले देण्याचे मुख्य अधिकार आरोग्य विभागाकडे असले तरी एक वर्ष उलटल्यावर ते महसूल विभागातून जारी करावे लागतात. यासाठी तहसीलदार आणि त्यावरील अधिकारी सक्षम आहेत. मात्र गेल्या काही महिन्यांत खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे आता दाखले परत घेणे आणि सर्व प्रकरणांची पुनर्तपासणी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
