महाड: महाड पंचायत समितीच्या शालेय शिक्षण विभागात शासनाच्या नियमांना धाब्यावर बसवून ३३ लाख रुपयांच्या गणवेश आणि बुटांची खरेदी केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. ही खरेदी प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी राजन सुर्वे यांच्या थेट हस्तक्षेपातून झाल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणाचा पर्दाफाश माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकार किशोर किरवे यांनी केला असून, संपूर्ण तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.
पत्रकार किशोर किरवे यांनी १४ जुलै २०२५ रोजी माहिती अधिकार कायद्यान्वये अर्ज करून संबंधित माहिती मागवली होती. त्यात त्यांनी मागणी केली होती की — शालेय व्यवस्थापन समित्यांनी गणवेश खरेदीसाठी घेतलेले ठराव, संबंधित दुकानांची निवड प्रक्रिया व गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाचा खरेदी प्रक्रियेशी असलेला संबंध
ही माहिती द्यावी.
परंतु, महिना उलटून गेल्यानंतरही कोणतीही माहिती न दिल्याने किरवे यांनी अपील दाखल केले. अपिलाची सुनावणी १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी झाली, मात्र अपील अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले गटशिक्षणाधिकारी राजन सुर्वे यांनीच माहिती देण्याचे आश्वासन दिले तरी, आजपर्यंत ती माहिती उपलब्ध करून दिली नाही.
किरवे यांच्या तपासानुसार, महाड तालुक्यातील २८० प्राथमिक शाळांमधील सुमारे ५,००० विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश आणि बुटांची खरेदी पिंपरी-चिंचवड येथील एका दुकानातूनच करण्यात आली. हे शासनाच्या नियमांच्या थेट विरोधात असून, शालेय व्यवस्थापन समित्यांना पूर्णपणे डावलून ही खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
शासनाच्या धोरणानुसार, “प्रत्येक शाळेतील व्यवस्थापन समिती स्वतःचा ठराव करून, स्थानिक पातळीवरून गणवेश खरेदी करते.” परंतु, या प्रकरणात गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाने थेट ठेकेदाराशी व्यवहार करून एकाच दुकानातून खरेदी केली, असे RTI तपासातून समोर आले आहे.
शासनाच्या नियमानुसार गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना गणवेश खरेदी करण्याचा अधिकार नाही. तरीदेखील राजन सुर्वे यांनी थेट खरेदी प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून “मर्जीतील ठेकेदाराला” लाभ मिळवून दिल्याचा आरोप आहे. शालेय व्यवस्थापन समित्यांना न विचारता खरेदी केल्याने शिक्षकांवरही दबाव आणण्यात आल्याची चर्चा आहे.
महाड तालुक्यात १३४ ग्रामपंचायती आणि २८० शाळा असून, सर्वांनी एकाच ठेकेदाराकडून खरेदी केल्याचे समोर आले आहे.
“एकाच दुकानातून इतक्या मोठ्या प्रमाणात खरेदी कशी शक्य आहे? शाळा व्यवस्थापन समित्यांना कोणी आदेश दिले? आणि सर्व शाळा एका पुरवठादाराकडेच का गेल्या?” असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
RTI कार्यकर्ते आणि पत्रकार किशोर किरवे यांनी राजकारण शी बोलताना सांगितले, “गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून माहिती लपवली जात आहे. जर त्यांच्या सहभागाचा काही संबंध नसेल, तर माहिती देण्यास टाळाटाळ का? माहिती मिळताच वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे या गैरव्यवहाराची तक्रार दाखल करून कायदेशीर कारवाई केली जाईल.”
या घोटाळ्यामुळे महाड पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. स्थानिक पातळीवर शिक्षक व पालक वर्गात संताप असून, शालेय गणवेश खरेदीतील अनियमिततेची सखोल चौकशी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
