भाजपच्या सभापतींविरोधात १५, तर शिवसेनेच्या उपसभापतींविरोधात १४ मते; दहा दिवसांत नव्या पदाधिकाऱ्यांची निवड होण्याची शक्यता
By रवींद्र मडके
शहापूर : शहापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली असून, भाजपचे सभापती आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्या उपसभापतींविरोधातील अविश्वास ठराव मंजूर झाले आहेत. ज्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यात आले, ते सभापती आणि उपसभापती दोघेही बैठकीला गैरहजर होते. बाजार समितीच्या १८ पैकी १५ संचालकांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत भाजपच्या सभापतींविरोधात सर्व १५ संचालकांनी मतदान केले, तर शिवसेनेच्या उपसभापतींविरोधात १४ संचालकांनी मतदान केले. एका संचालकाने उपसभापतींविरोधात मतदान केले नाही.
या घडामोडीमुळे मे २०२३ मध्ये भाजप आणि शिवसेना युतीच्या माध्यमातून स्थापन झालेल्या बाजार समितीतील सत्तासमीकरणांना मोठा धक्का बसला आहे. विशेषतः भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाविषयी असलेली नाराजी आणि शिवसेना (शिंदे गट) जिल्हाप्रमुख मारुती धीर्डे यांचे नेतृत्व मानणाऱ्या संचालकांची वाढती संख्या या पार्श्वभूमीवर या अविश्वास ठरावाला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सभापती, उपसभापतींसह तीन संचालक गैरहजर
अविश्वास ठरावावर निर्णय घेण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या बैठकीला बाजार समितीच्या एकूण १८ संचालकांपैकी १५ संचालक उपस्थित होते. भाजपचे सभापती नंदकुमार डोहळे, शिवसेनेचे उपसभापती शरद वेखंडे आणि आणखी एक संचालक असे तिघे या बैठकीला गैरहजर होते.
उपस्थित सर्व १५ संचालकांनी भाजपच्या सभापतींविरोधातील अविश्वास ठरावाला पाठिंबा दिला. मात्र, शिवसेनेच्या उपसभापतींविरोधातील ठरावावर १४ संचालकांनी मतदान केले, तर एका संचालकाने त्यांच्या विरोधात मतदान केले नाही. त्यामुळे उपसभापतींच्या विरोधातील ठरावालाही बहुमत मिळाले. या बैठकीत शहापूरचे तहसीलदार परमेश्वर कासुळे यांनी निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पाहिले.
मे २०२३ मध्ये भाजप-शिवसेनेची युती; आता बदलली राजकीय समीकरणे
शहापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक मे २०२३ मध्ये झाली होती. त्यावेळी भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांची युती होती. बाजार समितीच्या १८ जागांपैकी भाजप आणि शिवसेनेचे प्रत्येकी चार संचालक निवडून आले होते. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पाच, काँग्रेसचा एक, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचा एक, शरद पवार गटाचा एक, जिजाऊ संघटनेचा एक आणि एक अपक्ष संचालक निवडून आला होता.
निवडणुकीनंतर बदललेल्या स्थानिक राजकीय समीकरणांचा परिणाम आता बाजार समितीच्या नेतृत्वावर झाल्याचे दिसत आहे. भाजपच्या सभापतींविरोधात उपस्थित सर्व १५ संचालकांनी मतदान करणे, ही बाब विशेष लक्षवेधी ठरली आहे.
मारुती धीर्डे यांचे नेतृत्व मानणाऱ्या संचालकांची संख्या वाढली
या संपूर्ण घडामोडीत शिवसेना (शिंदे गट) जिल्हाप्रमुख मारुती धीर्डे यांचे नाव चर्चेत आले आहे. बाजार समितीतील बहुतांश संचालक सध्या धीर्डे यांचे नेतृत्व मानणारे असल्याची स्थानिक राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या नऊ संचालक शिवसेनेचे नेतृत्व मानणारे, तर तीन संचालक भाजपचे नेतृत्व मानणारे असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे मे २०२३ मधील पक्षनिहाय संख्याबळ आणि आजच्या संचालकांची राजकीय भूमिका यामध्ये फरक पडल्याचे चित्र आहे.
भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाविषयी असलेल्या नाराजीचाही या घडामोडींना संदर्भ असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, अविश्वास ठरावामागील नेमकी कारणे आणि संबंधित संचालकांची अधिकृत भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. विशेष म्हणजे, भाजपच्या सभापतींप्रमाणेच शिवसेनेच्या उपसभापतींविरोधातही मोठ्या संख्येने मतदान झाले आहे. त्यामुळे हा अविश्वास ठराव केवळ भाजपविरोधातील नाराजीपुरता मर्यादित नसून, बाजार समितीतील विद्यमान नेतृत्व बदलण्याच्या व्यापक हालचालींचा भाग आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दहा दिवसांत नव्या सभापती, उपसभापतींची निवड
अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यानंतर पुढील दहा दिवसांत बाजार समितीच्या सभापती आणि उपसभापतीपदासाठी निवडणूक होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. बाजार समितीच्या १८ संचालकांमधूनच या दोन्ही पदांसाठी नवीन पदाधिकारी निवडले जाणार आहेत. आता या निवडणुकीत भाजप आपले सभापतीपद कायम राखण्यासाठी प्रयत्न करणार की शिवसेना (शिंदे गट) नेतृत्वासाठी पुढाकार घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे. विशेषतः मारुती धीर्डे यांचे नेतृत्व मानणाऱ्या संचालकांची भूमिका या निवडणुकीत महत्त्वाची ठरणार आहे.
मे २०२३ मध्ये एकत्र आलेल्या भाजप आणि शिवसेनेच्या स्थानिक राजकारणाला या अविश्वास ठरावामुळे वेगळे वळण मिळाले आहे. आता नव्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत कोणती राजकीय समीकरणे आकार घेतात, यावर शहापूर बाजार समितीतील पुढील नेतृत्व अवलंबून असेल.
