X @vivekbhavsar
मुंबई: राज्यातील शालार्थ प्रणालीतील (Shalarth ID) नियमबाह्य आणि बॅक डेटेड शिक्षक भरती घोटाळ्याची पोलखोल *‘राजकारण’*ने २८ जुलै रोजी उघड केली होती. आता अखेर राज्य सरकारने याची गंभीर दखल घेत, या कोट्यवधी रुपयांच्या वेतन घोटाळ्याची (Scam) चौकशी करण्यासाठी विशेष चौकशी पथक (S.I.T.) नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने (School Education Department) ७ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयात (GR) म्हटले आहे की, राज्यभरात अपात्र शिक्षक (teachers) व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची (non-teaching staff) नावे शालार्थ प्रणालीत बेकायदेशीररित्या समाविष्ट करून त्यांना वेतन अदा केल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. नागपूर, नाशिक, जळगाव, बीड, लातूर आणि मुंबईसारख्या जिल्ह्यांमधून यासंदर्भात सरकारकडे तक्रारी आल्याचे मान्य करण्यात आले आहे.
यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या विशेष चौकशी पथकात पुढील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे: चंद्रकांत पुलकुंडवार, विभागीय आयुक्त, पुणे हे SIT पथकप्रमुख असतील. मनोज शर्मा, पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) हे सदस्य असतील तर हेमंत आठल्ये, सहसंचालक (प्रशासन व नियोजन), शिक्षण आयुक्तालय, पुणे हे चौकशी समितीचे सदस्य सचिव असतील.
चौकशी पथकाची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे असेल. राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांतर्गत अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शाळामधील शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता/ शालार्थ मान्यता/ सेवासातत्य/ विनाअनुदानित वरून अनुदानित पदावर केलेले बदली यांची तपासणी करणे व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करणे. तसेच शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या देण्यात येणाऱ्या विविध मान्यतांच्या संदर्भात उदाहरणार्थ वैयक्तिक मान्यता/ शालार्थ मान्यता इत्यादींच्या अनुषंगाने प्रचलित व्यवस्थेमध्ये असलेल्या कमतरता शोधून त्या अनुषंगाने करावयाच्या बदलाबाबत समितीने शासनास सुधारणा सुचवायच्या आहेत.
विशेष चौकशी पथकाने वरील कार्यकक्षेत नमूद आणि सन २०१२ पासून आजतागायतच्या प्रकरणांची चौकशी करून तपास करायाचा आहे आणि आपला अहवाल चौकशी पथक गठीत झाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत शासनात सादर करावयाचा आहे. या चौकशी कालावधीमध्ये विशेष चौकशी पथकाकडून केलेल्या मागणीनुसार मनुष्यबळ व तांत्रिक सहाय्य आयुक्त शिक्षण पुणे कार्यालयामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे शासन आदेशात नमून करण्यात आले आहे.
या चौकशी पथकाकडून पुढील प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतील, अशी अपेक्षा आहे. त्यात शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांमार्फत मिळालेल्या मंजुरीशिवाय शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची शालार्थ प्रणालीत भरती झाली का?, बोगस मंजुरी देणारे अधिकारी कोण?, चुकीच्या भरतीसाठी वेतन मंजूर करणारे दोषी कोण आणि कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये अशा भरतीच्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडल्या? या प्रश्नांचा समावेश आहे.
राजकारणचा ठसा!
‘राजकारण’ने (The Rajkaran) या घोटाळ्याचा मागोवा घेत २८ जुलै रोजी “असा होतोय शालार्थ आयडी अर्थात बॅक डेटेड शिक्षक भरती घोटाळा” या शीर्षकाने विश्लेषणात्मक शोधलेख प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर समाजात, शिक्षक संघटनांमध्ये आणि सरकारच्या पातळीवर खळबळ उडाली होती. आज जाहीर झालेला शासन आदेश म्हणजे याच पत्रकारितेची ठोस परिणामकारकता आणि शासन यंत्रणेवरील दबावाची स्पष्ट साक्ष आहे.
संजय उपाध्याय यांनीही फोडली होती वाचा
पावसाळी अधिवेशनात भाजपचे बोरिवलीचे आमदार संजय उपाध्याय (BJP MLA Sanjay Upadhyay) यांनी शालार्थ आयडी घोटाळ्याचा प्रश्न उपस्थित केला होता. उपाध्याय यांनी “राजकारण” ला दिलेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) हे याबाबतीत अत्यंत गंभीर असून या घोटाळ्याच्या खोलाशी जाऊन दोषींवर कठोर कारवाई करण्याच्या बाजूने आहेत. श्री उपाध्याय यांच्या दाव्याची पुष्टी करणारा निर्णयच आज शासन आदेशाच्या रूपाने समोर आला आहे.
आता पाहायचे, की…
या S.I.T. तपासातून दोषींवर ठोस कारवाई होते का, की नेहमीप्रमाणे निव्वळ फाईल तयार होईल आणि कोणावरही कारवाई होणार नाही. याचे कारण या घोटाळ्यात सर्व पक्षीय शिक्षण सम्राटांचा समावेश आहे. ‘राजकारण’ या प्रकरणाचा पाठपुरावा करतच राहील!
