मुंबई : भारतीय जहाज उद्योगाच्या विकासात आणि संबंधित धोरणात्मक निर्णयांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या नॅशनल शिपिंग बोर्डची बैठक 20 ऑगस्ट 2025 रोजी नवी दिल्ली येथे जहाजबांधणी व जलमार्ग मंत्रालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये संपन्न झाली. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान केंद्रीय नौकानयन मंत्री सर्वानंद सोनवाल यांनी भूषवले.
बैठकीदरम्यान नॅशनल युनियन ऑफ सीफेरर्स ऑफ इंडियाचे सरचिटणीस व नॅशनल शिपिंग बोर्डाचे सक्रिय सदस्य मिलिंद कांदळगावकर यांनी भारतीय नाविकांच्या महत्त्वपूर्ण मागण्या मंत्र्यांसमोर मांडल्या. त्यामध्ये –
• किनारपट्टीवरील रजा,
• खलाशी कामगारांना निवृत्ती वेतन व सामाजिक सुरक्षा हक्क,
• खलाशांना मुख्य कामगार म्हणून मान्यता,
• सर्व प्रकारच्या वाहतुकीत खलाशांसाठी आरक्षण,
• त्याग व गुन्हेगारीकरणावरील तातडीची कार्यवाही
यांचा विशेष समावेश होता.
मंत्री सर्वानंद सोनवाल यांनी या मागण्या शांतपणे व सहानुभूतीपूर्वक ऐकून घेतल्या आणि सरकार त्यावर वेळेत कार्यवाही करेल, असा ठोस विश्वास दिला.
या बैठकीत जहाज उद्योग आणि सागरी क्षेत्रातील प्रमुख प्रतिनिधी उपस्थित होते. यात इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंगचे कार्यकारी अध्यक्ष अरुण शर्मा, इंडियन नॅशनल शिपओनर्स असोसिएशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल देवळी, कोस्टल कंटेनर्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे व्यवस्थापकीय संचालक राहुल मोदी, तसेच इंडियन कोस्टल कॉन्फरन्स शिपिंगचे अध्यक्ष राकेश सिंग यांनी सागरी वाहतूक, जहाजबांधणी आणि उद्योगातील आव्हानांवर आपली मते मांडली.
यानंतर मंत्री सोनवाल यांनी सर्व भागधारकांचे मुद्दे, विशेषतः भारतीय खलाशांच्या मागण्या, गांभीर्याने ऐकून घेतल्या आणि निराकरणासाठी शासनाची ठाम कटिबद्धता पुन्हा अधोरेखित केली.
या बैठकीत जहाज उद्योगातील धोरणकर्ते, उद्योग नेते आणि युनियन प्रतिनिधी यांचे चांगले सहकार्य दिसून आले. खलाशांच्या कल्याणासाठी व सागरी प्रगतीसाठी सरकार व्यवहार्य सुधारणा लागू करण्यास कटिबद्ध असल्याचे या बैठकीत स्पष्टपणे अधोरेखित झाले.
