मुंबई – अल्पवयीनांमध्ये वाढती ऑनलाइन छळवणूक, हानिकारक सामग्रीचा संपर्क, चुकीची माहिती आणि समाजमाध्यमांचे व्यसन या गंभीर समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर समाजवादी पक्षाचे ‘भिवंडी पूर्व’चे आमदार रईस शेख यांनी मंगळवारी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात खाजगी विधेयक सादर केले. या विधेयकात अल्पवयीनांच्या मानसिक आरोग्य, सुरक्षितता आणि कल्याणाचे रक्षण करण्यासाठी समाजमाध्यमांवर बंदी किंवा नियंत्रित प्रवेश सुचवण्यात आला आहे.
विधेयकाविषयी माध्यमांना बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले, गेल्या काही वर्षांत समाजमाध्यमांचा बालकांच्या मानसिक आरोग्य, वर्तन आणि गोपनीयतेवर प्रतिकूल परिणाम होतो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका यांसारख्या देशांतील संशोधनांमध्ये अल्पवयीनांवरील हानिकारक परिणाम सिद्ध झाले आहेत. ऑनलाइन गुंडगिरी, चुकीची माहिती, व्यसनाधीन वर्तनामुळे सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की प्रभावी वय पडताळणी यंत्रणांच्या अभावामुळे हजारो मुले अनुचित किंवा मानसिकदृष्ट्या हानिकारक सामग्रीत प्रवेश करत आहेत.
आमदार रईस शेख यांनी सांगितले की हे खाजगी विधेयक तीन महत्वाच्या बाबींवर आधारित आहे. समाजमाध्यम कंपन्यांवर कठोर अनुपालन (Compliance) बंधने आणणे, अल्पवयीनांच्या ऑनलाइन वापरावर पालकांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करणे आणि डिजिटल बाल संरक्षणासाठी स्वतंत्र राज्यस्तरीय नियामक संस्था स्थापन करणे. त्यांच्या मते, हे पाऊल उचलल्यास महाराष्ट्रातील मुलांसाठी अधिक सुरक्षित आणि निरोगी डिजिटल वातावरण निर्माण होईल.
आमदार शेख पुढे म्हणाले, माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000, डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, 2023 यांसारखे विद्यमान कायदे वय पडताळणी आणि विशेष प्रवेश नियंत्रणाचे प्रभावी नियमन करीत नाहीत. म्हणून राज्य पातळीवर स्वतंत्र, व्यापक आणि कडक कायदेशीर चौकट उभारणे अत्यावश्यक झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
