मुंबई — पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जीवन आणि आरोग्य विम्यावर जीएसटी माफ केल्यानंतरही खासगी विमा कंपन्यांकडून जनरल इन्शुरन्स एजंट्सच्या कमिशनवर १८% जीएसटी कपात आणि १ एप्रिल २०२५ पासून ३३% कमिशन कपातीचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो विमा एजंट्सच्या उपजीविकेवर गदा आली असून, हा उघड दरोडा असल्याची टीका विमा एजंट संघटनांनी केली आहे.
जनरल इन्शुरन्स एजंट्स असोसिएशन (GIAA), जनरल इन्शुरन्स एजंट्स फेडरेशन इंटिग्रेटेड (GIAFI) आणि असोसिएशन ऑफ LIC एजंट्स (ALICA) यांनी सरकार आणि विमा कंपन्यांना कठोर इशारा दिला आहे — “कमिशन कपात आणि जीएसटी लूट बंद न झाल्यास आम्ही देशव्यापी आंदोलन करू.”
संघटनांनी म्हटले आहे की — ग्रामीण–अर्धशहरी भागातील एजंट्स आर्थिक संकटात आहेत, कमिशन कपात + 18% जीएसटीमुळे उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाल आहे, एजंट्सना पेन्शन नाही, वैद्यकीय विमा नाही, रजा आणि सामाजिक सुरक्षादेखील नाही. विमा कंपन्यांचा नफा वाढतोय; पण एजंट्सवर अन्याय होतो आहे, यामुळे नैराश्य, मानसिक ताण, आत्महत्येच्या विचारांत वाढ झाली आहे.
दिनांक ८ आणि १८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी संघटनांनी वित्त मंत्रालय आणि IRDA ला कळवले असून, त्यांच्या मुख्य मागण्या अशा आहेत, जीएसटी नोंदणी नसलेल्या एजंट्सच्या कमिशनवरून जीएसटी कपात थांबवावी. दिनांक १ एप्रिल २०२५ पासूनच्या ३३% कमिशन कपातीचा निर्णय रद्द करावा, संयुक्त सल्लागार समिती स्थापन करावी, विमा एजंट्सना सामाजिक सुरक्षा, पेन्शन, वैद्यकीय संरक्षण द्यावे, IRDA ने एजंट्सच्या हितांचे रक्षण करणे बंधनकारक ठरवावे.
संघटनांचे म्हणणे आहे की IRDA फक्त कंपन्यांच्या बाजूने निर्णय घेते, एजंटांचा विचार करत नाही, हे असह्य असून, मागण्या मान्य न झाल्यास देशभर रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
