कामाआधीच घेतलेले ३० टक्के कमिशन परत करण्याचे नेत्यांना आवाहन
यवतमाळ: राज्यातील हजारो कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची देयके प्रलंबित असून, पैसे न मिळाल्याने अनेक कंत्राटदार अडचणीत सापडले आहेत. याच आर्थिक ओढाताणीतून अनेक कंत्राटदार आत्महत्या करीत आहेत. ही मालिका थांबवण्यासाठी आणि निरपराध लहान कंत्राटदारांचे प्राण वाचवण्यासाठी तातडीची पावले उचलावीत, असे आवाहन शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केले आहे.
कंत्राटदारांकडून काम सुरू होण्याआधीच ३० टक्क्यांपर्यंत कमिशन तत्कालीन आमदार, खासदार व नेत्यांनी घेतले होते. आज या कंत्राटदारांचे देय थकलेले असून, प्रत्येक आठवड्यात किमान दोन कर्जबाजारी कंत्राटदार आत्महत्या करीत आहेत. हे रोखण्यासाठी ५० हजार कोटी रुपयांचे कमिशन जे तत्कालीन लोकप्रतिनिधींनी घेतले आहे, ते त्वरित परत करावे, अशी कळकळीची मागणी तिवारी यांनी केली आहे.
त्यांनी आरोप केला की या ५० हजार कोटी कमिशनमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गिरीश महाजन आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांचा मोठा वाटा आहे. मार्च २०२६ पर्यंत महाराष्ट्राचे कर्ज १० लाख कोटींच्या वर जाणार असून, प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर किमान ८० हजार रुपयांचे कर्ज राहणार आहे. ही महाराष्ट्र निर्मितीनंतरची सर्वात गंभीर आर्थिक परिस्थिती आहे, असेही त्यांनी सरकारी आकडेवारीसह नमूद केले.
देवाभाऊंचा दावा खोटा
पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ५७ हजार ५०९ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या ठेवल्या. या पूर्णपणे नियमबाह्य असून, मुख्य सचिव आणि अर्थसचिवांनीही त्यावर आक्षेप घेतला आहे. सरकारला सध्या नोकरदारांचे पगार देण्यासाठीही कर्ज घ्यावे लागत आहे.
म्हणूनच, यावर्षी सर्व कंत्राटदारांची दिवाळी चांगली जाईल, हा देवाभाऊंचा दावा खोटा आहे. फक्त भाजपाशी निगडित मंत्री-आमदारांच्या कंत्राटदारांचे पैसे दिले जातील आणि आत्महत्या केलेल्या इतर कंत्राटदारांच्या टाळूवरचे लोणी खाल्ले जाईल, अशी टीका किशोर तिवारी यांनी केली. तसेच, फक्त जाहिरातींच्या माध्यमातून प्रसिद्धी मिळवण्याचा हव्यास न धरता कंत्राटदारांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, असेही त्यांनी आवाहन केले.
