मुंबई: नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात १६ हून अधिक वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई तर २५ हून अधिक प्रकरणांवर चौकशीचे आदेश देण्यात आले. या तडकाफडकी कारवायांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत “न्याय न देता निलंबन म्हणजे कारभाराचा गोंधळ” असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने आज व्यक्त केली.
महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई आणि समीर भाटकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र लिहून ही संतप्त भावना व्यक्त केली आहे. “अधिवेशन काळातील राजकीय दबावामुळे अनेक मंत्री कुठल्याही प्राथमिक चौकशीशिवाय अधिकाऱ्यांना थेट निलंबित करतात. ही प्रक्रिया नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना धरून नाही,” असे महासंघाने ठणकावून सांगितले.
अधिवेशनात मंत्रालय रिकामं – जिल्ह्यांतील कामकाज ठप्प
महासंघाने निदर्शनास आणून दिले की अधिवेशन काळात मंत्रालय आणि विधानभवनात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सतत उपस्थित राहावे लागते. त्यामुळे जिल्ह्यांतील प्रशासन ठप्प होते, नागरिकांची कामे रखडतात, आणि हा सगळा खेळ सार्वजनिक सेवेला मारक ठरतो.
कोणत्या मंत्र्यांनी कोणत्या प्रकरणांवर केली कारवाई?
– महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वर्धा नदीतील वाळू तस्करी प्रकरणात तलाठी व एका अधिकाऱ्याला चौकशीशिवाय निलंबित केले.
– पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी पालघरमध्ये पाण्याच्या टाकीचा स्लॅब कोसळून दोन मुलींचा मृत्यू झाल्याने दोन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली.
– अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी नंदुरबारच्या निकृष्ट खाद्यतेल प्रकरणात थेट आयुक्त व सहआयुक्तांना निलंबित केले.
– महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी मृत अंगणवाडी सेविकेच्या नावावर वेतन काढल्याप्रकरणी प्रकल्प अधिकारी व पर्यवेक्षिकेला निलंबित केले.
– मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी जालना जिल्ह्यातील नुकसानभरपाई गैरव्यवहार प्रकरणात तहसीलदार निलंबित करत ५७ कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.
– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती संभाजीनगर बालसुधारगृहातील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्याला निलंबित केले.
– शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी ‘शालार्थ आयडी’ व वेतन अनियमितता प्रकरणात शिक्षण उपसंचालक संदीप सांगवे यांना निलंबित केले.
– सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनीच्या मृत्यू प्रकरणात मुख्याध्यापक व अधीक्षक यांच्यावर कारवाई केली.
– ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी नाशिक जिल्हा परिषदेतील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्याला निलंबित केले.
– आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्र घोटाळ्यात सहआयुक्तांना निलंबित केले.
सामंजस्याची गरज – धाकाने नव्हे, संवादाने कारभार चालवा!
महासंघाने शेवटी स्पष्ट इशारा दिला – “लोकशाही व्यवस्थेत मंत्री आणि प्रशासन यांच्यात परस्पर संवाद आणि समन्वय असावा. केवळ निलंबनाचा धाक दाखवून प्रशासन चालत नाही.”
