Support Journalism
Rajkaran > governance
महाराष्ट्र सरकारच्या नव्या धोरणानुसार ऑर्केस्ट्रा परवान्यांबाबतची अधिकृत नोटीस हॉटेल व्यवस्थापनाकडे सुपूर्द करताना सरकारी अधिकारी, तर पार्श्वभूमीत ऑर्केस्ट्रा स्टेज आणि पोलीस तपासणी सुरू असल्याचे दृश्य. महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

महाराष्ट्रात नव्या ऑर्केस्ट्रा परवान्यांवर बंदी; विद्यमान परवान्यांचे नूतनीकरणही थांबणार

डान्सबार कायद्याला बगल देण्यासाठी ऑर्केस्ट्रा परवान्यांचा गैरवापर रोखण्याचा सरकारचा निर्णय; मनोरंजन उद्योगावर परिणाम होण्याची शक्यता महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ऑर्केस्ट्रा परवाना व्यवस्थेत मोठा बदल करणारा निर्णय घेतला आहे. गृह विभागाने सोमवारी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ अंतर्गत यापुढे कोणत्याही नव्या प्रत्यक्ष संगीत सादरीकरण (ऑर्केस्ट्रा) परवान्यांना मंजुरी दिली जाणार नाही. तसेच यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या ऑर्केस्ट्रा […]

Read More
Revenue officials inspect a rural farm access road using digital land records and GPS survey equipment while police personnel provide security during the implementation of a land access order in Maharashtra. महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

शेतरस्त्यांच्या वादांवर सरकारची मोठी सुधारणा; ई-मेल नोटीस आणि मोफत पोलिस संरक्षणाची नवी तरतूद

महसूल व्यवस्थेतील बदल की ग्रामीण प्रशासन अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न? मुंबई : ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतरस्ते, वहिवाट, बांध, पाण्याचे प्रवाह आणि अतिक्रमणाशी संबंधित वादांवर जलद निर्णय व्हावेत या उद्देशाने राज्य सरकारने मामलतदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार सुनावणीच्या नोटिसा आता ई-मेलद्वारे पाठविण्याची तरतूद करण्यात आली असून, तहसीलदारांच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्यास बाधित शेतकऱ्याला मोफत पोलिस संरक्षण उपलब्ध […]

Read More
Investigative journalist holding RTI applications before locked government filing cabinets symbolising transparency challenges in Maharashtra’s Energy Department and public administration. महाराष्ट्र ताज्या बातम्या विश्लेषण

मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील ऊर्जा विभागाला RTI चे वावडे 

महाराष्ट्र ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पाहत असताना पारदर्शक प्रशासनही तितकेच महत्त्वाचे आहे. महावितरण आणि ऊर्जा विभागाकडे माहितीच्या अधिकारातून माहिती मिळवताना आलेल्या अनुभवांवर आधारित विवेक भावसार यांचे हे संपादकीय प्रशासनातील उत्तरदायित्व आणि RTI व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. महाराष्ट्र ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी चे स्वप्न बघतो आहे. ते स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्याची क्षमता महाराष्ट्रात आहे. त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस […]

Read More
Closed prison gates with official Maharashtra government documents symbolizing the state's decision to permanently shut secondary jails as part of prison administration reforms. महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

दुय्यम कारागृह व्यवस्था इतिहासजमा; राज्यातील उर्वरित ३६ कार्यरत कारागृहेही बंद

११६ कारागृहांची जुनी व्यवस्था संपुष्टात; महायुती सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई  — महाराष्ट्राच्या कारागृह व्यवस्थेत मोठा आणि ऐतिहासिक बदल करत राज्य सरकारने दुय्यम कारागृहांची संपूर्ण व्यवस्था बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल व वन विभागाने शुक्रवारी (१२ जून) जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील उर्वरित ३६ कार्यरत दुय्यम कारागृहेही कायमस्वरूपी बंद करण्यात येणार आहेत. यामुळे राज्यातील ११६ दुय्यम […]

Read More
विधानपरिषद सभापती राम शिंदे प्रलंबित कामकाजाच्या आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करताना महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

विधानपरिषदेत प्रलंबित आश्वासनांवर लगाम: सभापती राम शिंदे यांचे कडक निर्देश

मुंबई : विधानपरिषदेत सदस्यांनी विविध संसदीय आयुधांद्वारे उपस्थित केलेल्या मुद्यांचे निराकरण विहित कालमर्यादेत करणे अत्यावश्यक आहे, असे स्पष्ट निर्देश विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले. अतारांकित प्रश्न, औचित्याचे मुद्दे, लक्षवेधी सूचना, विशेष उल्लेख, मंत्रीमहोदयांची आश्वासने तसेच महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम 93 अंतर्गत दिलेल्या सूचनांबाबत प्रलंबितता राहू नये. प्रलंबित बाबी असल्यास त्या तातडीने निकाली काढाव्यात, असे […]

Read More
Editorial illustration of the Marathwada region map showing district divisions along with symbolic elements of farmers, infrastructure (railways, roads, airport), and political activity महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

महसूल आयुक्तालयाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; नांदेड विरुद्ध लातूर वाद पुन्हा पेटला

मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांसाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे कार्यरत असलेल्या महसूल आयुक्तालयाचे विभाजन करण्याचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीच दुसरे महसूल आयुक्तालय स्थापन करण्याचा विचार जाहीर केला होता. आता महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी “नांदेड किंवा लातूर” या दोन्ही ठिकाणांपैकी एकाची निवड होईल, असे संकेत दिल्याने हा प्रश्न पुन्हा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. या घोषणेनंतर […]

Read More
महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विभागात पारदर्शकतेचा ‘मेगा ड्राइव्ह’ सुरू…!

मुंबई: सर्वसामान्यांना महसूल विभाग ‘आपला’ वाटावा, कामकाज गतीमान व्हावे आणि अनियमिततेला आळा बसावा—या उद्देशाने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विभागात मोठ्या प्रमाणावर पारदर्शकता ‘मेगा ड्राइव्ह’ राबवला आहे. महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध येणाऱ्या तक्रारींची तातडीने आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त स्तरावर सात दक्षता पथके स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, त्यांच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरावर उच्चस्तरीय समिती […]

Read More