मुंबई : विधानपरिषदेत सदस्यांनी विविध संसदीय आयुधांद्वारे उपस्थित केलेल्या मुद्यांचे निराकरण विहित कालमर्यादेत करणे अत्यावश्यक आहे, असे स्पष्ट निर्देश विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले.
अतारांकित प्रश्न, औचित्याचे मुद्दे, लक्षवेधी सूचना, विशेष उल्लेख, मंत्रीमहोदयांची आश्वासने तसेच महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम 93 अंतर्गत दिलेल्या सूचनांबाबत प्रलंबितता राहू नये. प्रलंबित बाबी असल्यास त्या तातडीने निकाली काढाव्यात, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच एकाच विषयाची विविध संसदीय आयुधांद्वारे सभागृहात पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी अत्यंत दक्षता घेण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.
या संदर्भात महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आढावा घेण्यात आला. प्रलंबित कामकाजाची पूर्तता वेळेत व्हावी यासाठी मंत्रालयीन विभागांशी सातत्याने संपर्क ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. संबंधित विभागांचे सचिव आणि मंत्र्यांचे खाजगी सचिव यांना प्रथम स्मरणपत्र पाठवावे, त्यानंतर संबंधित मंत्री व राज्याचे मुख्य सचिव यांना दुसरे पत्र पाठवावे, असेही निर्देश देण्यात आले.
मंत्रालय आणि विधान भवन यांच्यातील समन्वय सुधारण्यासाठी तयार करण्यात आलेला डॅशबोर्ड नियमितपणे अद्ययावत ठेवण्यास सांगण्यात आले. तसेच अधिवेशनादरम्यान प्रवेशपत्र वितरण प्रक्रिया अधिक कडक करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
सुरक्षा यंत्रणेतील 33 टक्के कर्मचारी दर अधिवेशनाला चक्रक्रमानुसार बदलण्यात यावेत आणि यासाठी पोलीस महासंचालकांशी समन्वय साधावा, असेही सभापतींनी स्पष्ट केले.
या बैठकीस विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव जितेंद्र भोळे, मेघना तळेकर-इटकेलवार, डॉ. विलास आठवले, शिवदर्शन साठ्ये आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
