महसूल आयुक्तालयाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; नांदेड विरुद्ध लातूर वाद पुन्हा पेटला

मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांसाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे कार्यरत असलेल्या महसूल आयुक्तालयाचे विभाजन करण्याचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीच दुसरे महसूल आयुक्तालय स्थापन करण्याचा विचार जाहीर केला होता. आता महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी “नांदेड किंवा लातूर” या दोन्ही ठिकाणांपैकी एकाची निवड होईल, असे संकेत दिल्याने हा प्रश्न पुन्हा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

या घोषणेनंतर मराठवाड्यातील राजकारण पुन्हा तापले असून, नांदेड आणि लातूर या दोन जिल्ह्यांमध्ये श्रेयवाद आणि स्थानिक हितसंबंधांवर आधारित वाद नव्याने उफाळून आला आहे.

२००९ पासूनचा वाद पुन्हा जिवंत

दुसऱ्या महसूल आयुक्तालयाच्या ठिकाणाबाबतचा वाद नवीन नाही. २००९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी नांदेड येथे आयुक्तालय स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला होता, तर माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी लातूरसाठी आग्रही भूमिका घेतली होती. त्या काळात निर्णय न झाल्याने हा प्रश्न प्रलंबित राहिला.

त्यावेळी नांदेड आणि लातूरमधील राजकीय मतभेद अधिक तीव्र झाले आणि हा विषय आजपर्यंत न सुटलेला आहे.

भौगोलिक निकष की राजकीय दबाव?

भौगोलिकदृष्ट्या पाहता नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांसाठी नांदेड हे केंद्र अधिक सोयीचे ठिकाण मानले जाते. तरीही लातूरमध्ये आयुक्तालय व्हावे, यासाठी स्थानिक स्तरावर जोरदार प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसते.

परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांतील नागरिकांचा कल नांदेडकडे असल्याचे सांगितले जात असताना, लातूरची मागणी का कायम आहे, हा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.

निर्णय अजूनही प्रलंबित

२००९ मध्ये विविध सामाजिक संघटना आणि तज्ज्ञांनी नांदेडच्या बाजूने पुरावे सादर केले होते. काही प्रशासकीय स्तरावरही नांदेडचा पर्याय योग्य असल्याचे मत व्यक्त झाले होते. तरीही त्या वेळी अंतिम निर्णय झाला नाही.

सध्या राज्य सरकारकडून या प्रश्नावर अंतिम निर्णय घेण्याची प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात असल्याचे संकेत आहेत.

राजकीय हालचालींना वेग

या पार्श्वभूमीवर नांदेडमधील लोकप्रतिनिधी — खासदार आणि आमदार — यांनी या विषयावर सक्रिय भूमिका घेण्याची अपेक्षा स्थानिक नागरिक व्यक्त करत आहेत. नांदेड, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांतील नागरिकांच्या सोयीचा विचार करून निर्णय व्हावा, अशी मागणी पुढे येत आहे.

तसेच, काही शासकीय विभागांची कार्यालये नागरिकांना जवळच्या ठिकाणी उपलब्ध व्हावीत, यासाठी प्रशासकीय पुनर्रचना करण्याची गरजही व्यक्त केली जात आहे.

अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष

नांदेड आणि लातूर या दोन्ही जिल्ह्यांनी या प्रश्नाला प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनविल्याचे दिसते. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत राज्य सरकार कोणता निर्णय घेते, याकडे मराठवाड्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.