महाराष्ट्र ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पाहत असताना पारदर्शक प्रशासनही तितकेच महत्त्वाचे आहे. महावितरण आणि ऊर्जा विभागाकडे माहितीच्या अधिकारातून माहिती मिळवताना आलेल्या अनुभवांवर आधारित विवेक भावसार यांचे हे संपादकीय प्रशासनातील उत्तरदायित्व आणि RTI व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते.

महाराष्ट्र ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी चे स्वप्न बघतो आहे. ते स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्याची क्षमता महाराष्ट्रात आहे. त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे धाडसी, दूरदृष्टी असलेले सक्षम नेतृत्व महाराष्ट्राला लाभले आहे. ते धडाधड निर्णय घेत आहेत आणि त्याची अमलबजावणी करत आहेत. पण त्यांच्या निर्णयांना खो घालण्याचा प्रयत्न त्यांचे काही अधिकारी आणि विभाग करताना दिसत आहेत. पारदर्शी कारभाराचा दावा करणारे अनेक विभाग माहिती कशी लपवून ठेवता येईल, याचीच धडपड करताना दिसत आहेत. यात आघाडीवर आहे ते मुख्यमंत्री यांच्या अखत्यारीतील ऊर्जा विभाग आणि या विभागाच्या अंतर्गत येणारे महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती, मेडा यासारखे स्वतंत्र महामंडळ. माहिती द्यायचीच नाही हा या महामंडळातील अधिकाऱ्यांचा उद्दामपणा आहे की खुद्द मुख्यमंत्र्यांचाच त्यांना आशीर्वाद आहे अशी शंका उपस्थित होत आहे. 

कांग्रेस सरकारने त्यांच्या कार्यकाळात माहितीचा अधिकार (RTI) हा क्रांतिकारी निर्णय घेतला होता. यातून सरकारच्या मनमानी आणि चुकीच्या निर्णयावर अंकुश ठेवण्याचे शस्त्र सामान्य जनतेच्या हातात आले होते. पण पुढे २०१४ नंतर केंद्रात आणि बहुसंख्य राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत आले आणि त्यांना RTI अडचणीच ठरू लागले. मग हा कायदा कमकुवत कसा करता येईल याचे प्रयत्न सुरू झाले. आरटीआय अर्जाला विहित कालावधीत उत्तर दिले नाही तर आर्थिक दंड भरावा लागतो हा नियमच बहुदा बाद झाला. त्यातूनच अधिकाऱ्यांची हिंमत वाढत गेली असावी आणि आरटीआय च्या अर्जांना केराची टोपली दाखवण्याचे प्रकार वाढत गेले असावे.

“मागेल त्याला सौर कृषी पंप” ही मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाकांक्षी योजना. २४ तास विजेची उपलब्धता नसली तरी शेतकऱ्याला त्याचे पीक घेता यावे, पाणी देता यावे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून आत्महत्या थांबाव्या, याच माध्यमातून राज्याचा GDP मधील शेती उत्पन्नाचा सहभाग वाढवा असा आदर्श विचार या योजनेमागे आहे. मात्र, सौर कृषी पंपाचे काम देताना, कंपन्या निवड करताना नियमाचे पालन झाले का ? पारदर्शी पद्धतीने प्रक्रिया राबवून पात्र कंपन्यांची निवड केली की आर्थिक क्षमता नसलेल्या कंपन्याना ही ही कामे दिली गेली, अशी कुजबुज सुरू झाल्याने पत्रकार या नात्याने मी स्वतः नोव्हेंबर २०२५ मध्ये आधी ऊर्जा विभागाकडे ऑनलाइन आरटीआय अर्ज दाखल केला आणि दुसऱ्या दिवशी पोस्टाने महावितरण च्या प्रकाशगड कार्यालयाला टपालाने अर्ज पाठवला.

डिजिटल महाराष्ट्राची आपण थोरवी गातो, पण आजही राज्यातील स्वतंत्र महामंडळाकडे ऑनलाइन आरटीआय अर्ज दाखल करता येण्याची सुविधा नाही. त्यात ऊर्जा आणि उद्योग हे दोन महत्वाचे खाते आघाडीवर आहेत. तुम्ही मूळ खात्याकडे म्हणजे मंत्रालयात अर्ज करा, त्यांना वाटले तर आणि वेळ मिळाला तर तुमचा अर्ज संबंधित महामंडळकडे पाठवला जातो.

माझा नोव्हेंबरचा अर्ज असाच फिरत फिरत जानेवारीमध्ये महावितरण कडे पोहोचला. आधी सांगण्यात आले की मूळ अर्ज हरवला आहे, नव्याने कार्यालयात दाखल करा. ते ही केले. उत्तर देतो म्हणाले, कार्यालयात येऊन कागदपत्रांची तपासणी करा आणि शुल्क भरा. तपासणी करताना माझ्या आरटीआय अर्जातील सगळ्या प्रश्नांची उजळणी केली गेली आणि कागदपत्रे देतो म्हणाले. काही दिवसानी सुमारे ३५० हून जास्त कागदपत्रे मला देण्यात आली. घरी येऊन तपासले तेव्हा फक्त टेंडर चे डॉक्युमेंट, शासन निर्णय यांची भली मोठी रद्दी दिलेली होती. निविदा पूर्व मिटिंग चे इतिवृत्त, कोणत्या कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या, टेंडर कोणाला आणि किती पंपाचे मिळाले ही माहितीच आजतागायत पुरवण्यात आलेली नाही.

मी मागितलेली माहिती मला मिळाली म्हणून महावितरण ला प्रकाशगड कार्यालयात जाऊन पहिले अपील दाखल केले, आज पाच -सहा महिने झाले त्याचे उत्तर नाही. दुसरे अपील राज्य माहिती आयुक्त यांच्या कार्यालयात दाखल केले तर तिथे समजले की अजून २०२२ मध्ये दाखल झालेल्या अपिल अर्जांवर कार्यवाही सुरू आहे. दरम्यानच्या काळात मी सादर न केलेल्या एका अर्जाबाबत मला उत्तर आले की या अर्जात मागवलेली माहिती प्राप्त करण्यासाठी कार्यालयात यावे. तो अर्ज माझा नाही, त्या नमूद तारखेला मी अर्ज केलेला नाही, मग हा अर्ज कोणी तयार करून स्वतःच्या चुकीवर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न केला हा प्रश्न उभा राहतो. 

माहिती द्यायचीच नाही, दडवायची हे धाडस सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये कसे आले? याचे उत्तरदायित्व या खात्याचे पालक म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आहे. एकीकडे महाराष्ट्राला प्रगतीच्या दिशेने नेणारे नेतृत्व असा गौरव आम्ही करत असू तर तुमच्या खात्यातील अधिकारी माहिती लपवण्याचे काम करत असतील तर तुमच्यावर टीका करण्याचाही आम्हाला अधिकार आहे. ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीकडे वाटचाल करणाऱ्या महाराष्ट्राचा कारभार पारदर्शक असावा इतकीच अपेक्षा. 

– (लेखक विवेक  भावसार हे TheNews21 आणि राजकारण (The Rajkaran) या डिजिटल news पोर्टल चे संस्थापक संपादक आहेत.)

Also Read: व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिट अकाऊंटमध्ये अडकलेल्या ₹२०,९९३ कोटींमुळे महाराष्ट्राची महसुली तूट फुगली; CAGचा ठपका