पुणे  : ‘नीट’ परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांच्या निषेधार्थ आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सुरू केले होते. पोलिसांनी बळाचा वापर करून त्यांचे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्या निषेधार्थ आम्ही आंदोलन करणार होतो. मात्र, या आंदोलनाचा धसका घेऊन सरकारने पोलिसांमार्फत पुणे शहरात जमावबंदी आदेश लागू केला आहे. ही पोलिसांच्या माध्यमातून सरकारची दंडेलशाही आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ता सुनील माने यांनी केली आहे.

याबाबत बोलताना माने म्हणाले की, देशात वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी ‘नीट’ परीक्षा घेतली जाते. या परीक्षेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाले आहेत. त्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे. याच मागणीसाठी सोनम वांगचुक यांनी दिल्लीतील जंतर-मंतर मैदानावर उपोषण केले. मात्र, पोलिसांनी त्यांचे उपोषण जबरदस्तीने तोडून टाकले, असा आरोप माने यांनी केला.

“आमच्यासह सर्व विरोधी पक्षांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. संसदेत या विषयावर चर्चा व्हावी, अशी आमची मागणी होती. त्याचबरोबर शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. यासाठी आम्ही २० तारखेला संसदेवर मोर्चा काढणारच आहोत,” असे माने यांनी स्पष्ट केले.

माने पुढे म्हणाले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी सोमवारपासून राज्यभर आंदोलनाची हाक दिली आहे. हे लक्षात आल्यानंतर राज्यभरातील यंत्रणा सतर्क झाल्या असून, आंदोलन रोखण्यासाठी विविध आदेश काढले जात आहेत.

“आमच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवार, दि. १७ रोजी पुणे पोलिसांनी जमावबंदी लागू केली आहे. या आदेशानुसार प्रचार, प्रसिद्धी, सभा, एकत्र जमणे, आंदोलन करणे, घोषणा देणे या सर्व गोष्टींवर बंदी घालण्यात आली आहे. काल आदेश काढला गेला असतानाही माध्यमांना त्याची माहिती देण्यात आली नाही. याचा अर्थ सरकार घाबरले आहे. लोकशाहीची हत्या करून मागच्या दाराने हुकूमशाही आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,” अशी टीका माने यांनी केली.

विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरू नये, ‘नीट’ परीक्षेतील गैरव्यवहार बाहेर येऊ नयेत, यासाठी सरकार पोलिसांच्या माध्यमातून दडपशाही करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

“सरकारने कितीही प्रयत्न केले तरी आम्ही आंदोलन करणारच. विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेसाठी आमचा लढा सुरूच राहील,” असे सुनील माने यांनी सांगितले.