लोकप्रिय योजनांच्या राजकारणात आर्थिक शाश्वततेचा प्रश्न; महाराष्ट्राच्या वित्तीय भविष्यावर एक चिकित्सक दृष्टिक्षेप  

कोणतीही निवडणूक केवळ मतांच्या राजकारणातून जिंकली म्हणून इतिहास घडत नाही; तो घडतो दूरदृष्टीच्या आणि शाश्वत धोरणांच्या आधारावर. मात्र महाराष्ट्राच्या सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीकडे पाहता एक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. आगामी राजकीय फायद्याच्या दृष्टीने घेतले जाणारे काही निर्णय राज्याच्या दीर्घकालीन आर्थिक हिताला बाधा तर पोहोचवत नाहीत ना? अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारच्या निर्णयांचे परिणाम पुढील पिढ्यांनाही भोगावे लागू शकतात.

आज महाराष्ट्र एका महत्त्वाच्या वळणावर उभा आहे. एका बाजूला ‘एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था’ उभारण्याचे उद्दिष्ट मांडले जात आहे; तर दुसऱ्या बाजूला हजारो कोटी रुपयांचा कायमस्वरूपी महसुली खर्च वाढविणाऱ्या योजनांचा विस्तार होत आहे. त्यामुळे हा विकासाचा आराखडा आहे की भविष्यात आर्थिक जोखीम निर्माण करणारा मार्ग, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही योजना आता केवळ कल्याणकारी योजना राहिलेली नाही. ती राज्याच्या वित्तीय धोरणाचा आणि निवडणूक राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनली आहे. महिलांना आर्थिक आधार देण्यामागील उद्देशावर कोणाचाही आक्षेप असू शकत नाही. प्रश्न त्या उद्देशाचा नसून, योजनेची रचना, आर्थिक शाश्वतता आणि प्राधान्यक्रमांचा आहे.

निवडणुकीच्या तोंडावर ही योजना मोठ्या प्रमाणावर सुरू करण्यात आली. त्यानंतर लाभार्थी पडताळणी, ई-केवायसी, अपात्र लाभार्थी आणि लाभ रोखण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात विविध प्रश्न पुढे आले. या घडामोडींमुळे नियोजन, अंमलबजावणी आणि लाभार्थी पडताळणीच्या प्रक्रियेबाबत सरकारसमोर अनेक प्रश्न उपस्थित झाल्याचे विरोधक आणि काही तज्ज्ञांकडून सातत्याने मांडले जात आहे.

दरवर्षी या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे ₹४५ हजार कोटींचा महसुली भार पडत असल्याची चर्चा अर्थक्षेत्रात सातत्याने होत असते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर महसुली खर्च वाढत गेला, तर सिंचन, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण रस्ते, पाणीपुरवठा, औद्योगिक पायाभूत सुविधा, कृषी मूल्यसाखळी आणि दीर्घकालीन भांडवली गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध आर्थिक क्षमता मर्यादित होण्याची शक्यता असल्याची चिंता अनेक अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करतात.

त्याचवेळी आर्थिक ताणामुळे राज्य सरकारला गरीब महिलांसाठीची मोफत साडी योजना बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागतो, तर इतर अनेक विभागांनाही खर्चावर निर्बंध घालावे लागतात. अशा परिस्थितीत, जर आर्थिक स्थिती इतकीच ताणलेली होती, तर निवडणुकीपूर्वी एवढ्या मोठ्या आर्थिक दायित्वाची घोषणा कोणत्या वित्तीय आराखड्याच्या आधारे करण्यात आली, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

महायुती सरकारच्या नेत्यांनी २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर अनेकदा सार्वजनिकरीत्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा राजकीय लाभ झाल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, या विजयाचे श्रेय केवळ एका योजनेलाच देता येईल का, हा प्रश्न आजही चर्चेचा विषय आहे. स्थानिक नेतृत्व, विरोधकांची स्थिती, सामाजिक समीकरणे, संघटनात्मक ताकद, उमेदवारांची निवड आणि प्रादेशिक प्रश्न यांसारखे अनेक घटक निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम करतात. त्यामुळे एका योजनेलाच विजयाचे एकमेव कारण मानणे हे वास्तवाचे संपूर्ण चित्र ठरणार नाही.

या योजनेच्या सामाजिक परिणामांबाबतही ग्रामीण भागातून विविध अनुभव पुढे येत आहेत. काही शेतकरी आणि लघुउद्योग क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींचे म्हणणे आहे की, हंगामी आणि कमी मजुरीच्या कामांसाठी महिला कामगार उपलब्ध होण्यात अडचणी वाढल्या आहेत. मात्र, या परिस्थितीसाठी केवळ ‘लाडकी बहीण’ योजना जबाबदार आहे, असा निष्कर्ष काढण्यासाठी आजघडीला कोणताही व्यापक आणि स्वतंत्र अभ्यास उपलब्ध नाही. रोजगार बाजारावर स्थलांतर, मजुरीचे बदलते दर, शेतीतील यांत्रिकीकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील बदल आणि इतर अनेक घटकांचाही त्यावर प्रभाव असू शकतो. त्यामुळे या विषयाकडे व्यापक आर्थिक आणि सामाजिक संदर्भात पाहण्याची गरज आहे.

मात्र, या संपूर्ण चर्चेतून एक अधिक गंभीर प्रश्न समोर येतो. जर महाराष्ट्राने २०२९ पर्यंत मोठी आर्थिक झेप घेण्याचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल, तर वाढत्या महसुली खर्चाचा आणि दीर्घकालीन भांडवली गुंतवणुकीचा समतोल नेमका कसा राखला जाणार? हा प्रश्न केवळ अर्थ विभागापुरता मर्यादित नाही; तर सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनाशी संबंधित अनेक अनुभवी प्रशासकीय अधिकारी आणि अर्थतज्ज्ञही सातत्याने उपस्थित करत आहेत.

राज्याच्या आर्थिक इतिहासाकडे पाहिले, तर तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी अत्यंत कठीण आर्थिक परिस्थितीत वित्तीय शिस्तीला सर्वोच्च प्राधान्य दिल्याचे उदाहरण वारंवार दिले जाते. प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याने त्यांनी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर आर्थिक उपाययोजना स्वीकारल्या. त्या निर्णयांवर त्याकाळी राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर टीकाही झाली; मात्र दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी कठोर निर्णय घेण्याची राजकीय इच्छाशक्ती त्यांनी दाखविल्याचे अनेक ज्येष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि अभ्यासक नमूद करतात.

आज पुन्हा त्याच प्रकारच्या वित्तीय शिस्तीची गरज असल्याचे अनेक अर्थतज्ज्ञ अधोरेखित करतात. कल्याणकारी योजना बंद करण्याचा प्रश्न नाही; परंतु त्या अधिक लक्ष्यित (targeted), प्रभावी पडताळणीवर आधारित, आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत आणि कालमर्यादित असणे आवश्यक आहे. अन्यथा वाढता महसुली खर्च भविष्यात राज्याच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या भांडवली गुंतवणुकीवर परिणाम करू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

लोकशाहीत कल्याणकारी योजनांना निश्चितच महत्त्वाचे स्थान आहे. सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आर्थिक आधार देणे ही कोणत्याही संवेदनशील सरकारची जबाबदारीच असते. मात्र, अशा योजना दीर्घकालीन वित्तीय शिस्त आणि विकासाच्या व्यापक आराखड्याशी सुसंगत असणे तेवढेच आवश्यक आहे.

कल्याणकारी योजना आणि विकासाभिमुख भांडवली गुंतवणूक यांच्यातील समतोल बिघडला, तर त्याचा परिणाम पुढील अनेक वर्षे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. महसुली खर्चातून तात्कालिक दिलासा मिळू शकतो; पण पायाभूत सुविधा, सिंचन, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, रोजगारनिर्मिती आणि कृषी मूल्यसाखळीत होणारी गुंतवणूकच दीर्घकालीन आर्थिक वाढीचा पाया मजबूत करते.

आज अनेक अर्थतज्ज्ञ याच मुद्द्याकडे लक्ष वेधत आहेत. त्यांचे म्हणणे असे की, महसुली खर्च सातत्याने वाढत राहिला आणि त्याच वेगाने उत्पन्न वाढविण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत, तर राज्याच्या कर्जबाजारीपणाचा आणि वित्तीय तुटीचा ताण वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे कोणतीही कल्याणकारी योजना सुरू करताना तिच्या आर्थिक परिणामांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन, निधीचा शाश्वत स्रोत आणि भविष्यातील दायित्व यांचा सखोल विचार आवश्यक ठरतो.

लोकप्रियता आणि लोकहित या दोन संकल्पना अनेकदा एकमेकांच्या जवळ दिसतात; पण त्या नेहमीच समानार्थी असतात असे नाही. निवडणुका जिंकण्यासाठी घेतलेले निर्णय आणि पुढील दोन-तीन दशकांचा विचार करून आखलेले आर्थिक धोरण यांच्यात मूलभूत फरक असतो. तात्कालिक राजकीय यश आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य यांचा समतोल राखणे, हीच कोणत्याही सक्षम नेतृत्वाची खरी कसोटी असते.

महाराष्ट्राने आजवर उद्योग, सहकार, कृषी, वित्तीय व्यवस्थापन आणि पायाभूत सुविधांच्या बळावर देशात स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. त्यामुळे राज्याची आर्थिक विश्वासार्हता कायम राखणे ही केवळ सरकारची नव्हे, तर संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेची सामूहिक जबाबदारी आहे. कोणतेही सरकार सत्तेत असो, आर्थिक शिस्त हा विकासाचा पर्याय नसून तो विकासाचा पाया आहे, हे विसरून चालणार नाही.

आज पुन्हा एकदा महाराष्ट्रासमोर मूलभूत प्रश्न उभा आहे. कल्याणकारी योजना आवश्यक आहेत; परंतु त्या लक्ष्यित (targeted), प्रभावी पडताळणीवर आधारित, आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत आणि कालमर्यादित असणे तितकेच गरजेचे आहे. अन्यथा महसुली खर्चाचा वाढता बोजा भविष्यात राज्याच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या भांडवली गुंतवणुकीवर परिणाम करू शकतो, अशी चिंता अर्थतज्ज्ञ सातत्याने व्यक्त करत आहेत.

निवडणुका जिंकणे हे लोकशाहीतील प्रत्येक राजकीय पक्षाचे स्वाभाविक उद्दिष्ट असते. मात्र, प्रत्येक निवडणूक जिंकण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर कायमस्वरूपी आर्थिक दायित्व वाढविण्याची पद्धत रूढ झाली, तर त्याची किंमत पुढील अनेक पिढ्यांना मोजावी लागू शकते. लोकप्रियतेचे राजकारण आणि वित्तीय जबाबदारी यांच्यातील समतोल बिघडला, तर त्याचे परिणाम केवळ अर्थसंकल्पापुरते मर्यादित राहत नाहीत; ते राज्याच्या एकूण विकासावरही उमटतात.

आज महाराष्ट्रासमोरचा खरा प्रश्न ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा नाही; तर ‘लाडका महाराष्ट्र’ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कसा राहील, याचा आहे. कारण इतिहासात सरकारांची नोंद त्यांनी किती योजना जाहीर केल्या यावर होत नाही; तर त्या योजनांबरोबर राज्याची अर्थव्यवस्था किती सक्षम, शिस्तबद्ध आणि दीर्घकालीन विकासक्षम ठेवली, यावर होते.

लोकप्रियतेचा क्षण काही वर्षांचा असतो; परंतु चुकीच्या आर्थिक धोरणांचे परिणाम अनेक दशके जाणवू शकतात. त्यामुळे आज महाराष्ट्राला केवळ मतांसाठीच्या घोषणांची नव्हे, तर पुढील पिढ्यांचा विचार करून कठोर पण दूरदृष्टीचे आर्थिक निर्णय घेणाऱ्या नेतृत्वाची गरज आहे.

कल्याणकारी योजना आणि वित्तीय शिस्त यांच्यात संघर्ष असण्याचे कारण नाही. उलट, या दोन्हींचा समतोल साधण्यातच सुजाण शासनाची खरी ओळख दडलेली असते. कारण सामाजिक न्याय आणि आर्थिक जबाबदारी या एकमेकांच्या विरोधी संकल्पना नसून, त्या परस्परपूरक आहेत.

शेवटी, महाराष्ट्राने स्वतःला एकच प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे—आपण तात्कालिक राजकीय लोकप्रियतेचा मार्ग स्वीकारणार आहोत, की पुढील पिढ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, स्पर्धात्मक आणि विकासाभिमुख राज्य उभारण्याचा? या प्रश्नाचे उत्तरच महाराष्ट्राच्या भविष्यातील आर्थिक दिशेचा आणि राजकीय परिपक्वतेचा खरा कस लावणार आहे.

About the Author

अनंत मनोहर नलावडे हे ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक असून महाराष्ट्रातील शासन, प्रशासन, सार्वजनिक धोरणे, अर्थकारण आणि सत्तासमीकरणांवरील अभ्यासपूर्ण लेखनासाठी ओळखले जातात. राज्याच्या वित्तीय धोरणांपासून ग्रामीण विकास, सहकार, कृषी, किनारपट्टी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि निवडणूक राजकारणापर्यंत विविध विषयांवर ते सातत्याने भाष्य करतात. The Rajkaran मधील त्यांच्या लेखांमध्ये केवळ राजकीय घडामोडींचे विश्लेषण नव्हे, तर त्यामागील धोरणात्मक आणि प्रशासकीय परिणामांचा चिकित्सक वेध घेतला जातो.