विक्रोळीतील गोदरेज संकुलाला मेट्रो मार्ग ४ शी थेट जोडणी; ओबेरॉय मॉलनंतर दुसरा प्रकल्प, भारत डायमंड बोर्ससह आणखी प्रस्ताव विचाराधीन

मुंबई: मुंबई महानगर प्रदेशातील मेट्रो प्रवास अधिक सुलभ करण्यासाठी आणि लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्याच्या उद्देशाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मेट्रो स्थानके आणि मोठ्या व्यावसायिक तसेच निवासी संकुलांदरम्यान थेट पादचारी जोडणीचे धोरण राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या धोरणाद्वारे प्रवाशांना मेट्रो स्थानकातून थेट संबंधित संकुलात प्रवेश मिळणार असून, रस्त्यावरील पादचारी गर्दी कमी होण्याबरोबरच मेट्रो प्रवासालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

या धोरणांतर्गत एमएमआरडीएने मेट्रो मार्गिका ४ वरील स्थानक आणि विक्रोळी येथील गोदरेजच्या व्यावसायिक संकुलादरम्यान थेट फूट ओव्हर ब्रिज उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. या पुलामुळे कर्मचारी, अभ्यागत आणि प्रवाशांना एलबीएस रोड ओलांडण्याची गरज भासणार नसून, थेट मेट्रो स्थानकातून संकुलात प्रवेश करता येणार आहे. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होण्यासोबतच पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेतही वाढ होणार आहे.

यापूर्वी मेट्रो मार्गिका ७ वरील ओबेरॉय मॉलला अशाच प्रकारची थेट जोडणी उपलब्ध करून देण्यात आली होती. त्यानंतर खासगी विकास प्रकल्पाला थेट मेट्रो जोडणीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मिळालेला हा दुसरा प्रकल्प ठरला आहे.

एमएमआरडीएच्या धोरणानुसार, मेट्रो स्थानकाशी थेट जोडणी इच्छिणाऱ्या व्यावसायिक किंवा निवासी प्रकल्पांना एकरकमी व परत न मिळणारे विकास शुल्क भरावे लागते. तसेच फूट ओव्हर ब्रिजचे संपूर्ण डिझाइन, बांधकाम आणि त्यावरील खर्च संबंधित विकासकाकडून केला जातो. याशिवाय एकूण बांधकाम खर्चाच्या सहा टक्के रक्कम एमएमआरडीएला देखरेख शुल्क म्हणून भरावी लागते. कोणत्याही प्रस्तावाला मंजुरी देण्यापूर्वी त्याची तांत्रिक, संरचनात्मक आणि सुरक्षा दृष्टीने सविस्तर तपासणी केली जाते.

गोदरेज अँड बॉयसने या प्रकल्पासाठी एमएमआरडीएला ₹१० कोटींचे एकरकमी विकास शुल्क अदा केले असून फूट ओव्हर ब्रिज उभारण्याचा संपूर्ण खर्चही कंपनीच उचलणार आहे. त्यामुळे सार्वजनिक पायाभूत सुविधांना खासगी गुंतवणुकीची जोड मिळण्याचा हा एक महत्त्वाचा नमुना मानला जात आहे.

एमएमआरडीए सध्या अशाच स्वरूपाचे आणखी अनेक प्रस्ताव तपासत आहे. त्यापैकी मेट्रो मार्गिका २बीवरील भारत डायमंड बोर्सचा प्रस्ताव विशेष महत्त्वाचा मानला जात आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास दररोज सुमारे ४० हजार प्रवाशांना थेट मेट्रो जोडणीचा लाभ मिळू शकतो. त्यामुळे परिसरातील पादचारी गर्दी कमी होण्याबरोबरच मेट्रो प्रवासाचा वापरही वाढण्याची अपेक्षा आहे.

शहरी वाहतूक नियोजनाच्या दृष्टीने मेट्रो स्थानके आणि मोठ्या रोजगार, व्यावसायिक तसेच निवासी केंद्रांना थेट जोडण्याची संकल्पना महत्त्वाची मानली जाते. सार्वजनिक वाहतूक वापरण्याचा निर्णय घेण्यात लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असल्याचे विविध अभ्यासांमधून स्पष्ट झाले आहे. एमएमआरडीएचे हे धोरण त्याच दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या धोरणामुळे प्रवाशांची सुविधा वाढण्याबरोबरच मेट्रोच्या बिगर-भाडे महसुलात वाढ होऊन नेटवर्कची आर्थिक शाश्वतता अधिक मजबूत होईल, असे सांगितले.

उपमुख्यमंत्री तथा एमएमआरडीएचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांनी व्यावसायिक आणि निवासी प्रकल्पांकडून या उपक्रमाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचे सांगत, प्रत्येक प्रस्तावाची कठोर तांत्रिक व सुरक्षा तपासणी केल्यानंतरच मंजुरी दिली जात असल्याचे स्पष्ट केले.

एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी सार्वजनिक वाहतुकीच्या यशात लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. लाभार्थी संस्थांकडूनच संपूर्ण खर्च करून घेण्याच्या धोरणामुळे प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर सेवा मिळण्यासोबतच महा मुंबई मेट्रोची आर्थिक शाश्वतताही मजबूत होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मुंबई मेट्रो नेटवर्कचा विस्तार सुरू असताना, थेट मेट्रो जोडणीचे हे धोरण शहरी वाहतूक नियोजनातील नव्या मॉडेलकडे निर्देश करणारे मानले जात आहे. सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, खासगी सहभाग आणि बिगर-भाडे महसूल या तिन्ही घटकांची सांगड घालून अधिक कार्यक्षम, सुरक्षित आणि शाश्वत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभारण्याचा एमएमआरडीएचा प्रयत्न या उपक्रमातून दिसून येत आहे.