मुंबई : राज्य शासनाच्या विविध खात्यांतील प्रशासकीय व विनंती बदल्यांचा निर्णय अद्यापही रखडल्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांवर अन्याय होतो आहे. त्यामुळे या बदल्यांबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे आज दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
महासंघाने निदर्शनास आणले आहे की, अनेक अधिकाऱ्यांना कौटुंबिक तसेच आरोग्यविषयक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शिवाय, त्यांच्या पाल्यांच्या शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून, नवीन ठिकाणी स्थिरावण्यासाठीही वेळ आवश्यक असतो. त्यामुळे बदल्यांची प्रक्रिया विलंबित न करता तत्काळ पूर्ण करण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व विलंब प्रतिबंध अधिनियम, 2005 नुसार, नियमित बदल्यांची प्रक्रिया 31 मे 2025 पर्यंत पूर्ण होणे आवश्यक होते. एसएससी, सीबीएसई, आयसीएसई यांसारख्या विविध अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक वेळापत्रकाचा विचार करता बदल्यांचे नियोजन 30 एप्रिल किंवा फारतर 31 मेपर्यंत होणेच व्यवहार्य ठरते, हे महासंघाने अधोरेखित केले आहे.
वस्तू व सेवा कर, सहकार, वित्त व लेखा, अभियंता संवर्ग, आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण, महसूल, विकास सेवा अशा अनेक विभागांतील नियमित तसेच विनंती बदल्यांची प्रक्रिया रखडल्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. निकषात बसणाऱ्या विनंती बदल्यांवरही कार्यवाही होत नसल्याने अनेक अधिकारी आजही गैरसोयीच्या ठिकाणी काम करत आहेत.
या निवेदनाच्या प्रती महासंघाने राज्याचे मुख्य सचिव व सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्यसचिव (सेवा) यांनाही पाठवून तातडीच्या कार्यवाहीची मागणी केली आहे.
