मुंबई — छोट्या-छोट्या तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांची जमीनविषयक कामे अडू नयेत, अशा सक्त सूचना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या. याचबरोबर महसूल विभागासाठी स्वतंत्र डाटा सेंटर उभारण्याची आणि विभागाच्या तांत्रिक सक्षमीकरणाची घोषणा त्यांनी गुरुवारी झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत केली.
“जमिनीशी संबंधित डेटा अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा आहे. या डेटाची सुरक्षितता सुनिश्चित करतानाच महसूल विभाग अधिक सक्षम करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी अत्याधुनिक यंत्रणा उभारण्याची तयारी ठेवावी. देशात महसूल विभागाला पहिल्या क्रमांकावर नेण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून काम झाले पाहिजे,” असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना जमिनीशी संबंधित कामे घरबसल्या, सुलभ आणि विनासायास करता यावीत, यासाठी महसूल विभागाचे संपूर्ण डिजिटलायझेशन आणि आधुनिकीकरण करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी बैठकीत सांगितले.
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या दालनात झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीला महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे, जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे, नोंदणी महानिरीक्षक (IGR) रविंद्र बिनवडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील सर्व जमीन माहिती एकाच डाटा सेंटरवर आणण्याचा मानस व्यक्त करताना बावनकुळे म्हणाले की, राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील जमिनींची मोजणी आणि नोंदी अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. सध्या ई-फेरफार, ई-मोजणी २.०, ई-पीक पाहणी, महाभूमी पोर्टलसह ५५ हून अधिक ॲप्लिकेशन्सचा भार प्रणालीवर आहे. भविष्यात संपूर्ण राज्याची जमीन माहिती डाटा सेंटरवर आणली जाणार असल्याने कोणताही तांत्रिक बिघाड खपवून घेतला जाणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. भूसंपादन आणि अन्य महसूलविषयक कामे जलदगतीने होण्यासाठी हे आधुनिकीकरण काळाची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
माहितीच्या सुरक्षिततेबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. सध्या नवी मुंबईतील ऐरोली येथे डाटा सेंटर कार्यरत असले, तरी नैसर्गिक आपत्ती किंवा तांत्रिक बिघाड झाल्यास कामकाज ठप्प होऊ नये, यासाठी ‘डिझास्टर रिकव्हरी’ (DR) साईट अधिक सक्षम करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली. त्या अनुषंगाने नागपूर येथे स्वतंत्र ‘डिझास्टर डाटा सेंटर’ कार्यान्वित करण्यात येणार असून, मुंबईतील डाटा सेंटरचेही आधुनिकीकरण केले जाणार आहे.
यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी महसूल विभागाला आयटी विभागाच्या माध्यमातून आवश्यक जागा आणि तांत्रिक सहकार्य उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले.
