मुंबई – महाराष्ट्र विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेत्याच्या अद्याप न झालेल्या नियुक्तीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करत विरोधी पक्षाच्या वतीने एक निवेदन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना सादर करण्यात आले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, ही घटनात्मक पदाची पायमल्ली असून लोकशाही प्रक्रियेला बाधा आणणारी बाब आहे.
२० नोव्हेंबर २०२४ रोजी झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा निकाल २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जाहीर झाला होता. या निवडणुकीनंतर भाजपा (१३२), शिवसेना – शिंदे गट (५७), राष्ट्रवादी काँग्रेस – अजित पवार गट (४१) यांच्या महायुतीने सरकार स्थापन केले. दुसरीकडे, शिवसेना – उद्धव ठाकरे गटाला २०, काँग्रेसला १६ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरद पवार गटाला १० जागा मिळाल्या.
विरोधी पक्षांमध्ये सर्वाधिक जागा (२०) मिळवलेल्या उद्धव ठाकरे गटाने विरोधी पक्षनेतेपदाच्या नियुक्तीसाठी विधानसभा अध्यक्षांना पत्रव्यवहार केला होता. मात्र सचिवालयाने उत्तर देताना नमूद केले की, विधानसभेच्या नियमांमध्ये विरोधी पक्षनेते निवडीसंदर्भात कोणतीही ठोस तरतूद नाही आणि त्याबाबत निर्णय घेण्याचा संपूर्ण अधिकार अध्यक्षांकरवी असतो.
दरम्यान, विधानसभेचे दुसरे सत्र सुरू असतानाही विरोधी पक्षनेतेपदाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. यामुळे या पदाबाबतचा घटनात्मक आणि लोकशाहीदृष्ट्या महत्वाचा विचार दुर्लक्षित होत आहे, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
निवेदनात सरन्यायाधीश गवई यांना उद्देशून म्हटले आहे की, “देश संविधानाप्रमाणे चालतो आणि आपण स्वतः संविधानाचे रक्षक आहात. न्यायालय विधिमंडळाच्या कार्यात हस्तक्षेप करत नाही, हे खरे असले तरी घटनात्मक व्यवस्थेच्या रक्षणासाठी ही बाब आपल्यापर्यंत पोहचवणे आवश्यक आहे.”
या निवेदनामुळे विरोधी पक्षनेतेपदाच्या नियुक्तीबाबतच्या चर्चांना पुन्हा गती मिळण्याची शक्यता आहे.
