Twitter : @abhaykumar_d
मराठवाड्याच्या कायापालटाचा करण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांनी सोडला आहे. ४६ हजार कोटी रुपयांहून अधिकच्या विकास कामांची घोषणा राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली. छत्रपती संभाजीनगरातील राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक लोकाभिमुख निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयामुळे मराठवाडा नक्कीच कात टाकणार आहे.
मराठवाड्याचा कायापालट घडविणारा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे.तब्बल ४६ हजार ५७९ कोटी ३४ लाख रुपयांच्या माध्यमातून मराठवाड्याचा विकास करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार देखील उपस्थित होते.
प्रारंभी मुख्यमंत्र्यांनी औरंगाबाद महसूल विभागाचे नामकरण छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नामकरण धाराशिव केल्याचे जाहीर केले. या नामकरणाबाबतची अधिसूचना जाहीर झाल्याने, या दोन्ही नामकरणांवर शिक्कामोर्तब झाले. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे नेतृत्व करणारे स्वामी रामानंद तीर्थ यांचा पुतळा नवी दिल्ली येथे उभारण्यात येईल. तसेच छत्रपती संभाजीनगर मधील ३०० वर्षे जून्या तीन पुलांचे नुतनीकरण करण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त २०१६ नंतर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक छत्रपती संभाजीनगर येथे झाली. २०१६ मध्ये देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी झाली, हे विशेष.
मराठवाड्यात विविध विभागांमार्फत सध्या विकासाची मोठी कामे सुरू आहेत. जलसंपदा विभागअंतर्गत २१ हजार ५८० कोटी २४ लाख रुपये, सार्वजनिक बांधकाम-१२ हजार ९३८ कोटी ८५ लाख .
पशुसंवर्धन,दुग्धविकास,मस्त्यव्यवसाय ३ हजार ३१८ कोटी ५४ लाख, नियोजन – १ हजार ६०८ कोटी २८ लाख, परिवहन – १ हजार १२८ कोटी ६९ लाख, ग्रामविकास – १ हजार २९१ कोटी ४४ लाख, कृषी विभाग – ७०९ कोटी ४९ लाख, क्रीडा विभाग – ६९६ कोटी ३८ लाख, गृह – ६८४ कोटी ४५ लाख, वैद्यकीय शिक्षण – ४९८ कोटी ६ लाख, महिला व बाल विकास – ३८६ कोटी ८८ लाख, शालेय शिक्षण ४९० कोटी ७८ लाख.
सार्वजनिक आरोग्य -३५.३७ कोटी, सामान्य प्रशासन- २८७ कोटी, नगरविकास – २८१ कोटी ७१ लाख, सांस्कृतिक कार्य- २५३ कोटी ७० लाख, पर्यटन – ९५ कोटी २५ लाख, मदत पुनर्वसन – ८८ कोटी ७२ लाख, वन विभाग - ६५ कोटी ४२ लाख, महसूल विभाग- ६३ कोटी ६८ लाख,उद्योग विभाग- ३८ कोटी, वस्त्रोद्योग -२५ कोटी, कौशल्य विकास-१० कोटी, विधी व न्याय- ३ कोटी ८५ लाख रुपये.
जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून मराठवाड्यातला दुष्काळ हटविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मराठवाड्यातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात वाहुन जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार आहे. या माध्यमातून २२.९ अ.घ.फुट पाणी वळविण्याची १४ हजार ४०कोटींची योजना राबविणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले.
पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यानाचे रूप पालटवणार असून या अंतर्गत १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वैजापूर तालुक्यातील शनिदेवगावला उच्चपातळीचा बंधारा बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे१७९३ हे. क्षेत्र सिंचित होणार आहे. यासाठी २८५ कोटी ६४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
नियोजन विभाग अंतर्गत मराठवाड्यातील विविध तीर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यात येणार आहे. वेरूळ येथील श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर मंदिराचा सुधारित विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यासाठी १५६.६३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. माहूर येथील श्री तुळजा भवानी मंदिराचा १३२८ कोटींचा विकास आराखडा तयार आहे. श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्र विकासासाठी ६०.३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. उदगीर येथे बाबांच्या समाधीस्थळ विकास आराखड्यासाठी १ कोटी, सिल्लोड तालुक्यातील मौजे केळगावचे श्री. मुर्डेश्वर महादेव मंदिर देवस्थानाच्या ४५ कोटींच्या विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पाथरी येथे साईबाबा तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यासाठी ९१.८० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत १०० बसेस पुरविण्यात येणार आहेत. यासाठी ३८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला व बालविकास विभाग अंतर्गत मराठवाड्यातील ३४३९ अंगणवाड्यांच्या बांधकामांचा तीन वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे . यासाठी ३८६.८८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मराठवाड्याची राणी लक्ष्मीबाई स्व. दगडाबाई शेळके यांचे धोपटेश्वर येथे यथोचित स्मारक उभारणार आहेत . यासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मराठवाड्यातील स्वातंत्रसेनानीच्या गावातील शाळा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेतून विकसित करण्यात येणार आहेत. यासाठी ७६ तालुक्यांतून शाळा निवडणार आहेत . बीड जिल्ह्यांतील उस तोड कामगारांच्या मुलींसाठी कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना मराठवाड्यात राबविण्यात येणार आहे. या माध्यमातून १६०० मुलीना लाभ मिळणार आहे. यासाठी ८०.०५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
याबरोबरच मराठवाड्यातील निजामकालीन शाळांची दुरुस्ती व पुनर्बांधणी करण्यात येणार आहे.यासाठी २० टक्के लोकसहभागाची अट शिथिल करण्यात आली आहे. २०० कोटींचा खर्च यासाठी करण्याचे निश्चित झाले आहे. परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ आणि पालम तालुक्यांमध्ये कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय सुरु करणार आहेत. यामुळे ४०० मुलींना शिक्षण घेणे शक्य होणार आहे. यासाठी २०.७३ कोटी खर्च होणार आहेत. क्रीडा विभाग अंतर्गत परभणी जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी कृषी विभागाची जागा मंजूर करण्यात आली आहे. यासाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे क्रीडा विद्यापीठ स्थापण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. ६५६.३८ कोटी खर्चून अद्ययावत क्रीडा विद्यापीठ उभारण्यात येणार आहे.
कलाग्रामच्या जागेवर एमआयडीसी आणि मनपा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उभारण्यात येणार आहे. परळीत ५ कोटींचे तालुका क्रीडासंकुल उभारणार आहे. लातूर जिल्ह्यातील उदगीर तालुक्यात जळकोट येथे ५ कोटी खर्चून क्रीडासंकुल उभारणार आहे. परभणी जिल्हा क्रीडा संकुलाचे अद्ययावतीकरण करण्यासाठी १५ कोटीस मंजुरी देण्यात आली आहे.
पशुसंवर्धन विभाग अंतर्गतमराठवाड्यात दुधाची क्रांती येणार आहे. सर्व जिल्ह्यातील ८६०० गावांत दुधाळ जनावरांचे वाटपाचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. यासाठी ३२२५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर तालुक्यात शेळी समुह योजना राबविण्यासाठी १० कोटी, देवणी या गोवंशीय प्रजातीच्या उच्च दर्जाची वंशावळ निवडीसाठी ४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
पर्यटन विभाग अंतर्गत फर्दापूर, छत्रपती संभाजीनगर येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यान उभारणार आहेत . यासाठी प्रत्येकी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. लातूर जिल्ह्यातील उदगीर तालुक्यातील हत्तीबेट येथे पर्यटनस्थळी ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अंबड येथील मत्स्योदरीदेवी संस्थानाचा विकास करण्यात येणार असून त्यासाठी ४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सांस्कृतिक कार्य विभागअंतर्गत मराठवाड्यातील विविध स्मारके,प्रसिद्ध मंदिरांचा विकास करण्यात येणार आहे. मराठवाड्यातील अंबाजोगाई, संगमेश्वर, महादेव मंदिर माणकेश्वर, तेर मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, होट्टल मंदिर, भोग नृसिंह, गुप्तेश्वर मंदिर धाराशूर, चारठाणा मंदिर समुह, आदींसाठी २५३ कोटी ७० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महसूल विभागअंतर्गत बीड जिल्हाधिकारी इमारत उभारणीसाठी ६३.६८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत येथे मॉडर्न मार्केटच्या उभारणीसाठी जागा निश्चित करण्यात येणार आहे. लातूर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयाची मध्यवर्ती प्रशासकीय शासकीय इमारत बांधण्यात येणार आहे वन विभाग अंतर्गत लातूर, वडवाव, नागनाथ टेकडीचा विकास करण्यात येणार आहे. यासाठी ५.४२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील माहूर येथे वनविश्रामगृह बांधण्यात येणार आहे.
मदत व पुनर्वसन विभागअंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत मौजे कुरुंदा येथे पूर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यासाठी ३३.०३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मराठवाड्यातील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी मान्यता मिळाली आहे. प्रादेशिक आपत्ती प्रतिसाद केंद्र आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी ५५.६९ कोटी खर्च होणार आहे. धारुर तालुक्यातील सुकळी या गावचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. उद्योग विभाग अंतर्गत आष्टीला कृषिपुरक क्षेत्रासाठी एमआयडीसी उभारणार आहेत . यासाठी ३८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत, लातूर जिल्ह्यातील चाकूर, बीड जिल्ह्यातील वडवणी (पुसरा), मौजे सिरसाळा ता. परळी येथे एमआयडीसी स्थापन करण्यात येणार आहे. उदगीर आणि जळकोट येथे एमआयडीसी मंजूर करण्यात आली आहे.
कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून धाराशिव विश्वकर्मा रोजगार योजना राबविणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील रस्ते सुधारणार आहेत . ३०० कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. यासाठी २४०० कोटी नाबार्ड अर्थसहायातून मिळणार आहेत. मराठवाड्यात ४४ कामे हाती घेणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. यासाठी १०९ कोटी हायब्रिड अॅन्यूईटी योजनेतून देण्यात येणार आहेत. मराठवाड्यातील १०३० कि.मी. लांबीचे रस्ते सुधारणार असून त्यासाठी १० हजार ३०० कोटींचा निधी खर्च होणार आहे.
साबरमती घाटाप्रमाणे नांदेडच्या गोदावरी घाटाचे सौंदर्य खुलणार आहे. तेथील रिव्हर फ्रंटसाठी १०० कोटी खर्च होणार आहे.
लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील मातोळा येथे तसेच नांदेड जिल्ह्यातील कंधार तालुक्यातील मौजे कंल्हाळी येथे हुतात्म्यांचे स्मारक उभारण्यात येणार आहे. लोहारा तालुक्यातील मौजे हिप्परगा येथे बहुउद्देशीय इमारत उभारण्यात येणार आहे. पाटोदा येथे मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीस निधी मंजूर केला आहे. बीड येथे प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करण्यात येणार आहे.लातूर-बार्शी-टेंभुर्णी महामार्ग चार पदरी करण्यात येणार आहे.
ग्रामविकास विभाग अंतर्गत मराठवाड्यातील ७५ ग्रामपंचायतींना आता स्वत:चे कार्यालय मिळणार आहे. पुढील ३ वर्षात १८० कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे. स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेअंतर्गत विकास केला जाणार आहे. बीड येथे जिल्हापरिषदेची नवीन इमारत उभारली जाणार आहे. यासाठी ३५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. उर्जा विभाग अंतर्गत बीड जिल्ह्यातील परळी औष्णीक विद्युत केंद्र येथील प्लांट्सना मंजुरी देण्यात आली आहे.
गृह विभागअंतर्गत नांदेड शहरात सीसीटिव्हीचे जाळे विणले जाणार आहे. यामुळे नांदेड शहर सुरक्षित होणार असल्याने १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. १८ निजामकालीन पोलीस स्टेशन्सचा कायापालट होणार आहे. यासाठी ९२.८० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. बीड, परळी, अंबाजोगाई येथे पोलीस हौसिंग सोसायटी उभारण्यात येणार आहे .यासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील क्रांतीचौक पोलीस ठाणे इमारत आणि निवासस्थाने तसेच मिल कॉर्नर येथील निवासस्थाने सुधारण्यात येणार आहेत. यासाठी १९१ कोटी ६५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
परिवहन विभाग अंतर्गत मराठवाड्यातील विविध शहरांतील बस स्थानकांमध्ये अमुलाग्र बदल करण्यात येणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागात आधुनिक ११९७ ई-बसेस चालवणार आहेत. यासाठी ४२१ कोटीस मान्यता देण्यात आली आहे.छत्रपती संभाजीनगर विभागात वाहन निरीक्षण व परीक्षण केंद्र स्थापन करणार आहेत. यासाठी १३५.६१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.राज्यातील ९ राष्ट्रीय महामार्गावर इंटेलिजंट ट्राफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम बसविण्यात येणार असून त्या अंतर्गत मराठवाड्याला त्याचा फार मोठा फायदा होणार आहे. यासाठी पुणे- छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाच्या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी १८८.१९ कोटी खर्च येणार आहे. छत्रपतीसंभाजीनगर व नांदेड येथे स्वयंचलित चाचणी पथ प्रकल्प उभारणीसाठी १०.३७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या सर्व उपक्रमांना मिळून एकूण १ हजार १२८ कोटी ६९ लाख निधी लागणार आहे.
नगरविकास विभागअंतर्गत मराठवाड्यातील विविध शहरांमधील मुलभूत सोयीसुविधा विकासासाठी एकूण रुपये ६४०.२९ कोटी निधी लागणार आहे. त्यापैकी ५३४.७४ कोटी रुपये नगरपरिषद/ नगरपंचायत क्षेत्रासाठी तर ५०५.५५ कोटी रुपये महानगरपालिका क्षेत्रासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत. केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० योजनेअंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर शहरासाठी रुपये २७४०.७५ कोटी किंमतीचा पाणीपुरवठा प्रकल्प, रुपये २७५.६८ कोटी किंमतीचा मलनि:स्सारण प्रकल्प तर रुपये २.७८ कोटी किंमतीचा सरोवर पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प असे एकूण रुपये ३०५९.२१ कोटी किमतीचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत.
नांदेड वाघाळा महानगरपलिकेसाठी रुपये ३२९.१६ कोटी किमतीचा मलनि:स्सारण प्रकल्प
अर्धापूर नगरपंचायतेसाठी रुपये २५.१३ कोटी किंमतीचा सरोवर पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प
भूम नगरपरिषदेसाठी रुपये १.८३ कोटी किंमतीचा सरोवर पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प
माहूर नगरपरिषदेसाठी रुपये २४.६२ कोटी किंमतीचा सरोवर पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प
पेठ उमरी नगरपंचायतसाठी रुपये ३.६० कोटी किंमतीचा सरोवर पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प
हिंगोली शहरासाठी रुपये १०४.२८ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प
औंढा नागनाथ तिर्थक्षेत्रासाठी रुपये ३६.४४ कोटी किंमतीचा पाणीपुरवठा प्रकल्प, खुलताबाद शहरासाठी रुपये २१.३२ कोटी किमतीचा पाणीपुरवठा प्रकल्प, नळदुर्ग शहरासाठी रुपये ९३.४२ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प, माजलगांव शहरासाठी रुपये ४६.५४ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प, लोहा शहरासाठी रुपये ६६.३९ कोटी किंमतीचा पाणीपुरवठा प्रकल्प, तुळजापूर तिर्थक्षेत्रासाठी रुपये १५८.५२ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प, उमरगा शहरासाठी रुपये १२६.८२ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प, अंबड शहरातील भुयारी गटार प्रकल्पसाठी १६.५६ कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. जालना शहर पाणीपुरवठा प्रकल्पामध्ये ३५ एम एल डी क्षमतेचे अंबड येथे जलशुध्दीकरण केंद्र व १५ एम एल डी क्षमतेचे जालना येथे जलशुध्दीकरण केंद्र बांधण्यासाठी रुपये ५६.०० कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.जाफराबाद शहरासाठी नवीन पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात येणार आहे.त्यासाठी ४७.९८ कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. नांदेड वाघाळा महानगरपालिका घनकचरा प्रकल्पाला ८.०७ कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
श्री. क्षेत्र परळी वैजनाथ ज्योर्तिलिंग विकास आराखडा अंतर्गत रुपये २८६.६८ निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. औंढा नागनाथ विकास आराखड्यात रुपये ५० कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
मराठवाड्यातील विविध शहरांमधील मुलभूत सोयीसुविधा विकासासाठी एकूण रुपये ६४०.२९ कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यापैकी रुपये ५३४.७४ कोटी नगरपरिषद/ नगरपंचायत क्षेत्रासाठी तर रुपये ५०५.५५ कोटी महानगरपालिका क्षेत्रासाठी मंजूर करण्यात येणार आहेत. परभणी शहराची रुपये १५७.११ कोटी किंमतीची समांतर पाणी पुरवठा योजना मंजूर करण्यात येईल. परभणी शहराची ४०८.८३ कोटी किंमतीचा मलनि:स्सारण प्रकल्प मंजूर करण्यात येईल.
लातूर रस्ते विकास प्रकल्प हा ४१.३६ कोटी रुपयांचा असून तो मंजूर करण्यात येईल. नाट्यगृहाचे उर्वरित बांधकाम पूर्ण करण्याकरिता लातूर महानगरपालिकेस रुपये २६.२१ कोटी व परभणी महानगरपालिकेस रुपये ११.७५ कोटी निधी मंजूर करण्यात येईल. उदगीर नगरपरिषदेस नाट्यगृहाच्या बांधकामासाठी रुपये १२ कोटी निधी मंजूर करण्यात येईल. उदगीर शहरात भूमीगत गटार यंत्रणा. नांदेड वाघाळा महानगरपालिका क्षेत्रातील कार्यान्वीत असलेल्या घनकचरा प्रकल्प व प्रगतीपथावर असलेल्या बायोगॅस प्रकल्पासाठी रुपये ८.०७ कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय अंतर्गत मराठवाड्यात ४३२ ग्रामपंचायतीना भारतनेट जोडणी वर्षभरात देणार आहेत. यासाठी २८६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. छत्रपती संभाजीनगर व नांदेड येथे विद्यापीठ परिसरात मराठवाडा मुक्ती संग्राम लढ्यासाठी माहिती संग्रहालय उभारण्यात येणार आहे.रोजगार हमी योजना झपाट्याने राबवित मराठवाड्यात ४ लाख विहिरींचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. कृषी विभाग अंतर्गत आता मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी बीड येथे सीताफळ आणि इतर फळांवर प्रक्रिया उद्योगासाठी ५ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. हळद संशोधनास आता वेग येणार असून हिंगोलीतील हरिद्रा संशोधन केंद्रासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अंबाजोगाई येथील शासकीय कृषी महाविद्यालयात मुलामुलींचे वसतीगृह सुरु करण्यात येणार आहे. त्यासाठी १०५ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून अहमदपूर, चाकूर, माजलगाव येथे ट्रॉमा केअर सेंटर, धारुर तालुक्यातील तेलगाव तसेच वडवली येथे ग्रामीण रुग्णालयास निधी, किनगाव ग्रामीण रुग्णालयाचे बांधकाम असा एकूण ३७४ कोटी ९१ लाख रुपये खर्च होणार आहे. मृद व जलसंधारणाच्या योजना राबवून अहमदपूर तालुक्यातील मानार नदीवर ९ कोल्हापुरी बंधारे, पाटोदा तालुक्यातील रोहतवाडी आणि उंबर विहिर साठवण तलाव, आष्टी आणि शिरुर तालुक्यात कोल्हापूर बंधाऱ्यांचे लातूर टाईप बॅरेजमध्ये रुपांतर आणि गंगाखेड तालुक्यातील मासोळी, घळाटी, टोकवाडी आणि पोखर्णी नदीवर सिमेंट नाले बंधारे बांधण्यात येणार आहेत.
अल्पसंख्याक विकास अंतर्गत अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात पदव्युत्तर पदवी व पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. यासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे अल्पसंख्याक आयुक्तालय व जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहेत.डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेच्या अनुदानात वाढ तसेच पारंपारिक शिक्षणाबरोबर बोर्डाच्या शालेय अभ्यासक्रमाचे शिक्षण देणारे मदरसांचे अनुदान २ लाखावरुन १० लाख करण्यात येणार आहे.
मराठवाड्यात या माध्यमातून खरोखरच विकास झाला तर मराठवाड्याचे रूप कायमस्वरूपी पालटणार आहे, एवढे मात्र निश्चित.
