Twitter : @NalavadeAnant
मुंबई
राज्यातील मराठा कुणबी जातीची नोंद शोधण्याचे काम निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करत आहे. हे काम करत असताना इतर मागासवर्ग संवर्गातील समाविष्ठ सर्व जातीची नोंद शोधून त्याची श्वेतपत्रिका प्रकाशित करण्यात यावी. याबाबत राज्य सरकारने न्या. शिंदे समितीला निर्देश द्यावेत, अशी आग्रही मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मंगळवारी येथे पत्रकार परिषदेत केली.
ओबीसी समाजाला सन १९६७ च्या पूर्वीच्या पुराव्यांची नोंद शोधताना खूप मानसिक आणि आर्थिक त्रास होतो. परिणामी इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या लाभांपासून अनेकांना वंचित रहावे लागते. त्यामुळे शिंदे समितीने कुणबी जातीची नोंद शोधत असताना संबंधित कागदपत्रावर इतर मागासवर्गातील समाविष्ठ ज्या जातीचा उल्लेख असेल त्या जातींची सुध्दा नोंद घ्यावी. समितीने शोधलेल्या इतर मागासवर्गीय नोंदींची एक संयुक्त श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशीही मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.
इतरांच्या आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी आमची भूमिका आहे. मात्र सरकार म्हणून मराठा, ओबीसी आरक्षणाबाबतची भूमिका सरकार जाहीर करत नाही. मराठा आणि ओबीसी समाजात तेढ निर्माण करून राज्याला उद्ध्वस्त करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. सरकारमधल्या मंत्र्यांच्या भूमिका वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे सरकारची दुटप्पीपणाची भूमिका आता जनतेसमोर आली आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. त्याचवेळी आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारमध्ये हिंमत असेल तर जातनिहाय जनगणना करावी, असे आव्हानही त्यांनी दिले.
राज्य सरकार दुष्काळाच्या प्रश्नावर संवेदनशील नाही. फक्त सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींच्या तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करून आमदारांची दिवाळी गोड करण्यापेक्षा राज्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर करून राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांची दिवाळी सरकारने गोड करावी, असे आवाहनही वडेट्टीवार यांनी केले. दुष्काळ जाहीर करताना राज्य सरकारला राजकारण सुचते. यावरून सरकारचे शेतकऱ्यांविषयी असलेले बेगडी प्रेम दिसून येते, अशी टीकाही त्यांनी केली.
