Twitter : @therajkaran
By खंडूराज गायकवाड
मुंबई
राज्यमंत्री पदाचा दर्जा असणाऱ्या राज्याच्या सर्व जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना आता वाहन खरेदीसाठी वीस लाख रुपये मिळणार आहेत. यापूर्वीची वाहन खरेदीची मर्यादा ही केवळ बारा लाख रुपयांची होती. याबाबत आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांना नंदुरबारच्या जि. प. अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित यांनी भेट घेवून वाहन खरेदीची मर्यादा वाढविण्याबाबत निवेदन दिले होते. याला उपमुख्यमंत्र्य्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. लवकरच यावर निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन दिले.
महाराष्ट्राच्या जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती पाहता जिल्हा परिषद अध्यक्षांना जिल्ह्यातील दुर्गम भागात पाहणी करावी लागते. तसेच प्रशासकीय यंत्रणावरील संनियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध ठिकाणी आवश्यक शासकीय दौरे करावे लागतात. जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध कामे आणि जनतेच्या समस्या तातडीने सोडविण्यासाठी मोठया प्रमाणात प्रवास करावा लागतो. याची व्याप्ती लक्षात घेता सर्व जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या वाहन खरेदीची मर्यादा वाढवावी. अशी मागणी नंदुरबारच्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित यांनी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांना आज मंत्रालयात भेटून लेखी मागणी केली होती. यावेळी त्यांच्या सोबत राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित हे सुद्धा उपस्थित होते.
या मागणीवर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन अध्यक्षा डॉ. गावित यांना दिले.
राज्यात एकूण 34 जिल्हा परिषद असून या सर्व जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा आहे. त्यांना वाहन खरेदीसाठी सध्या बारा लाख रुपयांची तरतुद आहे.
