Twitter : @therajkaran
मुंबई :
भारत जी-२० चे यजमानपद भूषवत आहे, यातून श्रीमंत जी-७ राष्ट्रांचा प्रभाव वाढला आहे. मात्र भारतातील ज्या -ज्या भागात ज्या – ज्या वेळी जी-२० परिषदेचे आयोजन करण्यात आले, त्या – त्या वेळी त्या भागातील बहुतांश उपक्षित वर्गांना आणि शोषितांना विस्थापित होण्यास भाग पडले आहे. या उपेक्षित आणि शोषित वर्गाचे म्हणणे मांडण्यासाठी वुई-२० असे व्यासपीठ तयार करण्यात आले असून यावरुन भारत महासत्ता होत असताना उपेक्षित आणि शोषितांना विस्थापित करु नका, असे सांगण्यात येत आहे.
देशात उपेक्षित आणि सोशीतांच्या हक्कासाठी वुई-२० समुह सज्ज झाला असून या समुहाकडून शुक्रवारी मुंबईत पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी पाणी हक्क समितीचे सिताराम शेलार, हलवा संस्थाचे श्वेता दामले, घर बचाओ घर बनाओ आंदोलनचे पूनम कनौजिया, नॅशनल हॉकर फेडरेशन: मॅकेन्झी डाबरे सहभागी झाले होते.
या प्रतिनिधींनी जी-२० परिषदेमुळे सर्वसामान्य गरिबांना होणारा त्रास मांडला. पंतप्रधानांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर केवळ जी-२० भागीदारांशीच नव्हे तर ग्लोबल साउथमधील सहकारी राष्ट्रांशीही सल्लामसलत करण्यावर भर दिला. एकेकाळी जी-७७ आणि नाम (एनएएम)सारख्या मंचांमध्ये दक्षिणेकडील आवाजांचा वकिली करणारा भारत जी-२० मध्ये त्या आवाजांचे प्रतिनिधित्व करण्यात अयशस्वी ठरत आहे. त्याचवेळी बहिष्कृत व्यासपीठ ज्यामुळे बहुसंख्य देशांना जागतिक आर्थिक प्रशासनात आवाजहीन राहत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
भारताचे अध्यक्षपद आपल्या नागरी समाजाला, विशेषतः गंभीर दृष्टीकोन असलेल्यांना जोडण्यात अपयशी ठरले आहे. नागरी समाज प्रक्रियेने सरकार समर्थक आणि कॉर्पोरेट समर्थक दृष्टिकोन समाविष्ट करताना गंभीर आवाज वगळले आहेत. देशातील नागरी समाज आणि प्रभावित समुदायांशी सल्लामसलत करण्यासाठी मर्यादित जागा असल्याचे ध्यानात आणून दिले. जी-२० शिखर परिषदेच्या अग्रभागी, दिल्लीतील गरीबांना राजधानीच्या सुशोभीकरणाचा फटका सहन करावा लागत असून त्यांची घरे पुनर्वसन न करता पाडली जातात. मूलभूत गृहनिर्माण हक्क धोक्यात आहे. एकट्या नवी दिल्लीत घरे उद्ध्वस्त केल्यामुळे २,५०,००० हून अधिक लोक बेघर झाली आहेत. जी-२० बैठकांचे आयोजन असताना मुंबईसह जवळपास सर्वच शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोकांना बेघर व्होवे लागत आहे. मुंबईत जी-२० परिषदेच्यावेळी ४० हजार लोक बेघर झाली आहेत.
मुंबईतील ४० हजार लोक बेघर झाली आहेत. पुन्हा तीन महिन्यानंतर पुन्हा जी-२० परिषद झाली, त्यावेळी देखील असाच प्रकार घडला. तर सध्या दिल्लीत होणाऱ्या जी-२० परिषदेच्यावेळी अडीच ते तीन लाख लोकांना दिल्लीच्या बाहेर काढले जात आहे. हा मोठा मुद्दा असून २० हजार लोकांना बेघर करणे. आपल्याच माणसांना उध्वस्त करुन काय सांगायचे आहे? हा प्रश्न आहे, अशी प्रतिक्रिया पाणी हक्क समितीचे सिताराम शेलार यांनी व्यक्त केली.
