Twitter : @therajkaran
मुंबई
देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार असला पाहिजे ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची (Dr Babasaheb Ambedkar) भूमिका होती. पण त्यालाही काही लोकांनी विरोध केला होता. जे लोक टॅक्स भरतात त्यांनाच मतदानाचा अधिकार (right of votes to taxpayers only) असावा, अशी भूमिका या लोकांची होती. पण डॉ. आंबेडकरांनी तो झुगारुन लावला व मतदानाची ताकद सर्वसामान्यांना दिली. काँग्रेसची सत्ता असताना संविधानाला अबाधित ठेवले गेले, पण मागील साडे नऊ वर्षात संविधानाचे तीन-तेरा वाजवले. २०२४ नंतर जर भाजपाचे सरकारच आले तर सर्वसामान्यांचा मतदानाचा अधिकार राहिल का नाही? अशी भिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले (MPCC President Nana Patole) यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी अनुसूचित जाती विभाग व मुंबई काँग्रेस अनुसूचित जाती विभागाने संविधान दिनाच्या (Samvidhan Day) निमित्ताने दादरच्या बी. एन वैद्य सभागृहात एक विशेष कार्यक्रम आयोजित केला होता. यावेळी संविधानाच्या एक लाख प्रतींच्या वितरणाचा शुभारंभ करण्यात आला. त्यापूर्वी राजगृह ते दादर संविधान दिंडी काढण्यात आली. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्याक विभागाचे समन्वयक के. राजू, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या एससी विभागाचे चेअरमन राजेश लिलोठीया, मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा, माजी मंत्री आ. वर्षा गायकवाड, प्रदेश काँग्रेसच्या एस. सी. विभागाचे अध्यक्ष सिद्धार्थ हत्तीअंबीरे, कचरू यादव, प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस देवानंद पवार, प्रवक्ते राजू वाघमारे, डॉ. नामदेव उसेंडी, अजंता यादव, मदन जाधव आदी उपस्थित होते.
भाषणाच्या सुरुवातीलाच सर्वांना संविधान दिनाच्या शुभेच्छा देऊन पटोले पुढे म्हणाले की, भाजपाने (BJP) लोकशाहीचे चारही स्तंभ कमजोर केले आहेत. काँग्रेसने मात्र लोकशाहीच्या या चारही स्तंभाचे स्वातंत्र कायम ठेवले होते. प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्य भाजपा सरकारने हिरावून घेतले आहे, प्रशासकीय व्यवस्थाही धोक्यात आली आहे. उच्च पदावरील अधिकारी UPSC च्या माध्यमातून निवडले जातात, पण आता भाजपा सरकार आरएसएस (RSS) विचारसरणीच्या मुलांना थेट संयुक्त सचिव पदावर नियुक्त करत आहे. न्यायव्यवस्थेतही हस्तक्षेप केला जात आहे, न्यायाधिशांच्या नियुक्त्यामध्येही केंद्र सरकारची मनमानी चालली आहे. डॉ. बाबासाहेबांचा सामाजिक न्यायाचा रथ भाजपाने मागे आणला आहे, आता शांत बसून चालणार नाही, संविधान रक्षणासाठी एकत्र आले पाहिजे. कालपर्यंत काही उद्योग खाजगीकरण केले जात होते पण आता जिल्हा परिषदांच्या शाळांचेही खाजगीकरण केले जात आहे. भाजपा सरकार आता शिक्षणचा हक्कही काढून घेतला जात आहे. गरिबांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे काम सुरु आहे. सर्वसामान्य जनतेला गुलाम बनवण्याचे भाजपाचे हे षडयंत्र आहे.
अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्याक विभागाचे समन्वयक के. राजू यावेळी म्हणाले की, देशाचे संविधान आज धोक्यात आहे ते वाचवण्याची आपली जबाबदारी आहे. देशाने आजच्याच दिवशी संविधान स्विकारले पण आरएसएसने ते स्विकारले नाही, त्याला विरोध केला होता. आजही आरएसएस व भाजपा संविधानाला मानत नाही. जोपर्यंत संविधान राहील तोपर्यंत आरएसएसचा हिंदुराष्ट्राचा (Hindu Rashtra) अजेंडा यशस्वी होणार नाही म्हणून ते संविधानाला संपवण्याचे षडयंत्र रचत आहेत. लोकशाहीतील स्वायत्त संस्थांवर भाजपा सरकारने नियंत्रण मिळवले आहे. संविधानाला धाब्यावर बसवून काम केले जात आहे, नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांवर गदा आणली आहे. संविधानाला संपुष्टात आणण्याचे काम भाजपा करत आहे, भाजपाचा हा अजेंडा हाणून पाडण्याचे काम आपण सर्वांना करायचे आहे असे आवाहन के. राजू यांनी केले.
एक लाख संविधान प्रति वितरण शुभारंभ व गौरव सोहळ्याला काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लीकार्जून खरगे व खासदार राहुल गांधी यांनी शुभेच्छा संदेश पाठवला त्याचे वाचनही यावेळी करण्यात आले. .
