नवी दिल्ली
कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात ममत बॅनर्जींच्या टीएमसी पक्षाच्या खासदार महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra Expelled from Parliament) यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. या संबंधात लोकसभेत ठराव मंजूर करण्यात आला.
संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी मोईत्रांच्या हकालपट्टीचा प्रस्ताव मांडला. त्याला सभागृहाने आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली. सुरुवातीला या कारवाईला सभागृहातून विरोध केला जात होता. महुआ मोईत्रा यांच्या समर्थनार्थ सर्व विरोधी खासदार संसद भवनाच्या बाहेर आले. यात सोनिया गांधींचाही समावेश होता.
काय म्हणाल्या मोईत्रा…
संसद सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत मोईत्रा म्हणाल्या की, मी अदानींचा मुद्दा उपस्थित केला होता, त्यामुळे मला संसदेच्या सदस्यत्वातून बडतर्फ करण्यात आलं आहे. एथिक्स कमिटीसमोर माझ्याविरूद्ध कोणताही मुद्दा आणि पुरावा नव्हता.
सभागृहात मोईत्रा यांना बोलण्याची संधी देण्यात आली नव्हती. यावर तृणमूल पक्षाचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी नाराजी व्यक्त केली. घडलेली घटना नियम आणि संविधानाच्या विरोधात घडली आहे. महुआ मोईत्रा यांना बोलण्याची संधी द्यायला हवी होती. तर दुसरीकडे देशाच्या सुरक्षेचं उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा भाजपच्या खासदारांकडून व्यक्त केला जात होता.
भाजप खासदार विनोद कुमार सोनकर यांच्या अध्यक्षतेखालील आचार समितीने 9 नोव्हेंबरच्या बैठकीत ‘पैसे घेणे आणि सभागृहात प्रश्न विचारणे’ (Cash-For-Query Case) या आरोपावरून मोईत्रा यांची लोकसभेतून हकालपट्टी करण्याची शिफारस करणारा अहवाल स्वीकारला होता. समितीच्या सहा सदस्यांनी अहवालाच्या बाजूने मतदान केले. त्यात काँग्रेसच्या निलंबित खासदार प्रनीत कौर यांचाही समावेश आहे. समितीच्या चार विरोधी सदस्यांनी अहवालावर मतमतांतरे नोंदवली होती.
