नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने 19 ऑगस्ट 2025 रोजी कपासावरील 11 टक्के आयात शुल्क आणि कृषी पायाभूत विकास उपकर (AIDC) हटविण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकरी संघटनांमध्ये प्रचंड नाराजी उसळली आहे. हा निर्णय 30 सप्टेंबरपर्यंत लागू राहणार असल्याचे वित्त मंत्रालयाने अधिसूचित केले असून सरकारने तो “जनहितासाठी” आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. परंतु संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने याला थेट शेतकरीविरोधी व साम्राज्यवादी दबावाखाली घेतलेला निर्णय ठरवत सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
मोर्च्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणातील दाव्यांकडे बोट दाखवले, ज्यात त्यांनी शेतकरी, मच्छीमार आणि पशुपालकांच्या हितासाठी “भिंतीसारखे उभे राहण्याची” ग्वाही दिली होती. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, अमेरिकेने भारताच्या वस्त्रोद्योग निर्यातीवर 50 टक्के शुल्क लावल्यानंतर मोदी सरकार अमेरिकेच्या दबावाखाली झुकले आणि देशातील 60 लाख कपास उत्पादक शेतकऱ्यांचा बळी दिला, असा आरोप SKM ने केला आहे.
या निर्णयामुळे आयात केलेल्या कपासाच्या किंमती स्वस्त होतील आणि त्यामुळे देशांतर्गत बाजारातील दर आणखी घसरतील. अमेरिकन शेतकऱ्यांना उत्पादन किमतीच्या जवळपास 12 टक्के इतकी सबसिडी मिळते, तर भारतीय कपास शेतकऱ्यांना केवळ 2.37 टक्केच आधार मिळतो. ही मोठी तफावत भारतीय शेतकऱ्यांना स्पर्धेतून बाहेर ढकलणारी असल्याचे SKM ने स्पष्ट केले. महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा आदी राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी दोन महिन्यांपूर्वीच पेरणी केली असून आता कापणीचा हंगाम सुरू होत असताना हा निर्णय त्यांच्यासाठी घातक ठरणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
कृषी खर्च व किंमत आयोगाच्या (CACP) आकडेवारीनुसार 2024-25 हंगामासाठी कपासाचे C2 खर्च ₹6,230 प्रति क्विंटल असून त्यावर 50 टक्के नफा धरल्यास MSP ₹10,075 असायला हवा होता. पण केंद्राने MSP फक्त ₹7,121 प्रति क्विंटल निश्चित केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल जवळपास ₹2,365 इतका तोटा सहन करावा लागत आहे. अंदाजे 5.21 दशलक्ष टन उत्पादनावर हा तोटा एकूण ₹1.23 लाख कोटींपर्यंत पोहोचतो. एका एकराला शेतकऱ्याला सरासरी ₹31,500 तोटा झाल्याचे SKM चे म्हणणे आहे. याउलट, सरकार शेतकऱ्यांना PM किसान योजनेतून दरवर्षी फक्त ₹6,000 देत असल्याची टीका मोर्च्याने केली आहे.
विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी आधीच कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करत आहेत. मार्च व एप्रिल 2025 या दोन महिन्यांत महाराष्ट्रात 479 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव यांनी विधानसभेत दिली होती. तरीदेखील सरकार सध्या पीडित कुटुंबाला फक्त ₹1 लाख मदत करते. SKM ने ही मदत अपुरी असल्याचे सांगत ती किमान ₹25 लाखांपर्यंत वाढवावी व 2014 पासून ती अंमलात आणावी अशी ठाम मागणी केली आहे.
मोर्च्याने भविष्यातील आंदोलनात्मक योजना जाहीर केल्या आहेत. 1 ते 3 सप्टेंबरदरम्यान कपास उत्पादक गावांमध्ये सभा घेऊन ग्रामसभांमध्ये ठराव संमत केला जाईल आणि तो पंतप्रधानांना पाठवला जाईल. दरम्यान, गावागावात अधिसूचनेच्या प्रती जाळल्या जातील. 10 सप्टेंबरपर्यंत स्थानिक संस्थांच्या अध्यक्षांना मागण्यांचे निवेदन देण्यासाठी सही मोहीम व पत्रके वाटप केले जाईल. जर सरकारने या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर मंडल महापंचायत घेऊन खासदारांच्या विरोधात मोर्चे काढले जातील.
कपास उत्पादक 11 राज्यांमध्ये SKM च्या राज्य समित्या लवकरच बैठक घेऊन पुढील आंदोलनाची आखणी करतील. दरम्यान, शेतकरी आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर SKM चे प्रतिनिधी 17 व 18 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रातील विदर्भ दौऱ्यावर जाणार आहेत.
संयुक्त किसान मोर्च्याने केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे की, हा निर्णय त्वरित मागे घेतला नाही तर देशभर तीव्र आंदोलन उभारले जाईल आणि शेतकऱ्यांच्या हक्काचा लढा रस्त्यावरून संसदेत नेला जाईल.