राज्यात उभारणार मोठे आंदोलन – ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड
मुंबई : हैद्राबाद गॅझेट अंमलबजावणी करण्याचा शासन निर्णय हा ओबीसी, बारा बलुतेदार आणि भटके-विमुक्त समाजावर अन्याय करणारा आहे. या जीआरमुळे मराठवाड्यातील मराठ्यांना पाठीमागच्या दाराने ओबीसी प्रवर्गात सामावून घेऊन ओबीसी समाजाचे न भरून निघणारे नुकसान झाले आहे. सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर थेट डल्ला मारला आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात सर्व स्तरांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, येत्या काळात ओबीसी, बारा बलुतेदार, भटके-विमुक्त, वंजारी, धनगर आणि मागासवर्गीय समाज एकत्र येऊन केवळ न्यायालयीन लढा नाही तर रस्त्यावरची लढाईही लढणार असल्याचे मत ओबीसी नेते तथा माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्रातील महायुती सरकारमधील मंत्र्यांनी वारंवार आश्वासन दिले होते की, “काहीही झाले तरी ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल.” मात्र, २ सप्टेंबरच्या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाला मोठा धक्का बसला आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला पाठीमागच्या दाराने ओबीसी प्रवर्गात सामावून घेण्याचा जीआर काढून सरकारने ओबीसी बांधवांच्या डोळ्यात धूळ फेकली आहे.
गावागावातील मराठा आणि ओबीसी बांधव सौहार्दाने राहावे, ही माझी सुरुवातीपासूनची भूमिका राहिली आहे. बांटीया आयोगाच्या अहवालानुसार ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढवून, भारत रत्न कर्पुरी ठाकूर फार्म्युला लागू केला असता तर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न संविधानिक पद्धतीने सुटला असता आणि इतर लहान जातींनाही सामाजिक न्याय मिळाला असता. परंतु, सरकारने माझ्या सूचनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून केवळ मराठा समाजाला खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे सरकार हे ओबीसी, बारा बलुतेदार, धनगर, वंजारी, भटके-विमुक्त आणि मागासवर्गीय समाजाच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट होते, असा घणाघात राठोड यांनी केला.
