मुंबई: सध्या अनेक महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बिनविरोध निवडी होत आहेत.
त्यामुळे नागरिकांमध्ये एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो आहे- “मतदानच नसेल, तर मतदारांचा NOTA हक्क कुठे गेला?”
या प्रश्नाचे उत्तर भावनिक नव्हे, तर कायदेशीर आहे. ते समजून घेणे आवश्यक आहे.
बिनविरोध निवडणूक म्हणजे नेमके काय?
निवडणूक प्रक्रियेत तीन टप्पे असतात:
1️⃣ उमेदवारी अर्ज दाखल करणे
2️⃣ अर्जांची छाननी
3️⃣ माघार घेण्याची अंतिम मुदत
माघार कालावधीनंतर जर फक्त एकच वैध उमेदवार शिल्लक राहिला,
तर—
✔️ मतदान घेतले जात नाही
✔️ निवडणूक अधिकारी त्या उमेदवाराला बिनविरोध निवडून आलेला घोषित करतात
यालाच कायदेशीर भाषेत म्हणतात “Unopposed Election” (बिनविरोध निवडणूक)
याचा कायदेशीर आधार काय?
जनप्रतिनिधित्व कायदा, 1951 (Representation of the People Act, 1951 – Section 53(2))
या कलमानुसार:
➡️ जर निवडणुकीसाठी एकच वैध उमेदवार उरला,
➡️ तर मतदान न घेता
➡️ त्याला विजयी घोषित करणे बंधनकारक आहे.
म्हणजे कायदा स्पष्टपणे सांगतो:
एकच उमेदवार = मतदान नाही
मग NOTA कुठे गेला?
NOTA म्हणजे काय?
NOTA (None of the Above) म्हणजे— “उमेदवारांपैकी मला कोणीही मान्य नाही”
हा पर्याय—
✔️ मतपत्रिका
✔️ किंवा EVM
यांचा एक भाग आहे.
NOTA कधी लागू होतो?
✔️ मतदान होत असेल → NOTA उपलब्ध
❌ मतदानच नसेल → NOTA शक्य नाही
कारण—
➡️ NOTA हा स्वतंत्र हक्क नाही,
➡️ तो मतदान प्रक्रियेतील एक पर्याय आहे.
बिनविरोध निवडणुकीत:
• मतदान केंद्र उघडत नाहीत
• EVM वापरात येत नाही
• मतपत्रिका छापली जात नाही
त्यामुळे NOTA देण्याची कायदेशीर यंत्रणाच अस्तित्वात राहत नाही
NOTA हा मूलभूत हक्क आहे का?
❌ नाही.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय (PUCL v. Union of India, 2013):
• NOTA हा मतदाराच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी जोडलेला आहे
• पण—
• मतदानाचा हक्क = कायदेशीर (Statutory Right)
• NOTA = कायदेशीर सुविधा (Statutory Facility)
➡️ संसद/विधिमंडळ कायदा बदलेल, तर NOTA बदलू किंवा मर्यादित होऊ शकतो.
मग बिनविरोध निवडणूक घटनाबाह्य आहे का?
❌ नाही.
कारण—
✔️ संविधान मतदानाचा हक्क देत नाही
✔️ तो कायद्याने दिलेला हक्क आहे
✔️ कायदा बिनविरोध निवडणूक मान्य करतो
त्यामुळे सध्याच्या कायद्यानुसार:
बिनविरोध निवडणूक = वैध आणि घटनासंगत
महत्त्वाची नोंद: सुप्रीम कोर्टात चर्चा सुरू आहे
सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्न विचारला जात आहे:
एकच उमेदवार असला तरी मतदान + NOTA द्यावा का?
कोर्टाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे
पण—
• अजून कोणताही अंतिम निर्णय नाही
• कायदा बदललेला नाही
अंतिम निष्कर्ष (Authoritative Summary)
✔️ बिनविरोध निवडणूक असल्यास मतदान होत नाही
✔️ मतदान नसेल तर NOTA लागू होत नाही
✔️ उमेदवार थेट विजयी घोषित होतो
✔️ ही प्रक्रिया सध्याच्या कायद्यांनुसार पूर्णपणे वैध आहे
खरा प्रश्न काय आहे?
कायदा स्पष्ट आहे.
पण लोकशाहीच्या दृष्टीने प्रश्न असा आहे—
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बिनविरोध निवडी का होत आहेत?
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी दबाव, आमिष किंवा धमकी आहे का?
हा प्रश्न राजकीय नैतिकता आणि निवडणूक व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेचा आहे—
फक्त NOTA चा नाही.
