पर्यावरण संरक्षणासाठी नैसर्गिक वाळूऐवजी कृत्रिम वाळूला प्रोत्साहन
मुंबई : नैसर्गिक वाळूच्या अति उत्खननामुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय संकटांवर उपाय म्हणून राज्यात कृत्रिम वाळू (एम-सॅंड) वापरण्याचे धोरण अंतिम करण्यात आले असून, मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणाला मान्यता देण्यात आली.
या धोरणानुसार आता सार्वजनिक बांधकामांसह सर्व शासकीय, निमशासकीय व सार्वजनिक संस्था एम-सॅंडचा वापर अनिवार्यपणे करतील, अशी स्पष्ट सूचना सरकारने केली आहे. भारतीय मानक ब्युरोच्या (IS 383:2016) निकषांनुसार गुणवत्ताधारित एम-सॅंडचा वापरच अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने एम-सॅंड युनिट्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वाचे सवलतींचे पॅकेज जाहीर केले आहे.
• नैसर्गिक वाळूवर सध्या असलेली रॉयल्टी प्रति ब्रास ₹600 ऐवजी कृत्रिम वाळूसाठी फक्त ₹200 प्रति ब्रास इतका दर आकारण्यात येणार.
• प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती वा संस्थांना एम-सॅंड युनिट्स उभारण्यासाठी परवानगी व प्रोत्साहन.
• उद्योग विभागाकडून औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज सवलत, विद्युत शुल्क सवलत, मुद्रांक शुल्क माफी व वीजदरात सवलतही देण्यात येणार.
एम-सॅंड म्हणजे काय?
हे क्रशरच्या साह्याने दगड, खडी वा डोंगर उत्खननातून मिळालेल्या टाकाऊ साहित्यापासून तयार करण्यात येते. यामुळे नैसर्गिक वाळूवरचा ताण कमी होतो आणि पर्यावरणाचे रक्षण होते.
पर्यावरणीय मान्यतेशिवाय परवानगी नाही
एम-सॅंड युनिट्स सुरू करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन व वन विभागाची परवानगी अनिवार्य राहणार असून, पर्यावरणीय नियमांचे पालन बंधनकारक असेल.
यामुळे काय होणार?
• स्थानिक रोजगारनिर्मितीला चालना
• टिकाऊ व पर्यावरणपूरक बांधकामसामग्रीला प्रोत्साहन
• वाळू माफियांवरील नियंत्रण वाढणार
• स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळ
धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय समित्या आणि स्वतंत्र निरीक्षण यंत्रणा स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर स्पष्ट करण्यात आले.
शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात पर्यावरणपूरक परिवर्तन घडणार असून, एम-सॅंडचा वापर ही काळाची गरज असल्याचेही बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले.
