गुंतवणूकदारांना मदतीसाठी “कंट्री डेस्क” विशेष कक्ष
जागतिक, प्रादेशिक ट्रेंडशी सुसंगत गुंतवणूक धोरण
महाराष्ट्रातील गुंतवणूक संधींबाबत जागरूकता
मुंबई : देश विदेशातील गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रात गुंतवणुकीकरिता आकर्षित करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार राज्य शासनमार्फत आता विविध उपक्रम हाती घेण्यात येत आहेत.
देशी-विदेशी गुंतवणुकीसाठी
गुंतवणूकदारांच्या प्रस्तावांसाठी त्यांना सल्ला व मदत देण्यासाठी “कंट्री डेस्क” या विशेष कक्षाची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर नवीन गुंतवणूकीसाठी जागतिक व प्रादेशिक गुंतवणूक व्यापारासह सुसंगत धोरण तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे. राज्य सरकार व प्रमुख उद्योग गटांमध्ये समन्वय वाढवण्याच्या दृष्टीने औद्योगिक समन्वय सुधारणा होण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
महाराष्ट्रात प्राधान्याने गुंतवणूक व्हावी यासाठी संभाव्य गुंतवणूकदारांसोबत संवाद प्रस्थापित करण्यात येत आहे. याद्वारे गुंतवणुकीच्या दृष्टीने सातत्याने सहकार्य देण्यात येईल. आजपर्यंत झालेल्या सामंजस्य करारांची (MoUs) अंमलबजावणी जलद गतीने करण्यात येईल. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील गुंतवणूक संधींबाबत जागरूकता निर्माण करण्यात येणार आहे.
याअंतर्गत बहुपक्षीय संस्थांशी आणि विकास बँकांशी सहकार्य वाढवणे, दूतावास व व्यापार संघटनांशी समन्वय वाढवणे, महाराष्ट्रातील मराठी प्रवासी समुदायाला गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देणे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, कापड, ऑटोमोबाईल आणि औषधनिर्मिती अशा विविध क्षेत्रांना विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
या नव्या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC), मैत्री व उद्योग संचालनालय सक्रिय भूमिका बजावणार आहे.
ठळक मुद्दे
- गुंतवणूकदारांना त्यांच्या प्रस्तावांमध्ये मदत करण्यासाठी “कंट्री डेस्क” विशेष कक्ष
- जागतिक आणि प्रादेशिक ट्रेंडशी सुसंगत नवीन गुंतवणूक धोरण
- शासन आणि प्रमुख औद्योगिक संस्थांमध्ये समन्वय वाढवणे
- संभाव्य गुंतवणूकदारांशी संवाद
- गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेत गुंतवणूकदारांना सतत आवश्यक सहाय्य देणे
- सामंजस्य करारांचा पाठपुरावा करणे आणि अंमलबजावणीची गती सुधारणे
- राज्यातील गुंतवणुकीच्या संधींबद्दल जागरूकता निर्माण करणे
- बहुपक्षीय संस्था आणि विकास बँकांसोबत काम करणे
- दूतावास आणि व्यापारी संघटनांसोबत समन्वय वाढवणे
- विशेषतः देशविदेशातील महाराष्ट्रीयन उद्योजक यांना महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे
- इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाईल, ऑटोमोबाईल्स, फार्मास्युटिकल्स यांसारख्या महत्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणे
