मुंबई: राज्याची अर्थव्यवस्था २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य गाठण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘विकसित महाराष्ट्र-2047’ व्हिजन डॉक्युमेंटच्या अंमलबजावणीसाठी २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा रोडमॅप ठरेल, असे मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सांगितले. यावेळी त्यांनी लाडकी बहीण योजना सुरूच राहील, अशी ग्वाहीही दिली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, २०४७ पर्यंत उद्योग क्षेत्राचा राज्याच्या स्थूल उत्पन्नातील वाटा ३० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने राज्यात येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या सध्याच्या १६ कोटींवरून ३८ कोटींवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.

पुणे हे ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर (GCC) साठी सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण बनत असून येथे ४०० नवीन जागतिक क्षमता केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत. वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सेवा १०० टक्के डिजिटल करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

मुंबई महानगराच्या धर्तीवर पुणे, नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या शहरांसाठी ग्रोथ हब प्रकल्प विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. नागपूरला आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी ‘न्यू नागपूर’ म्हणून व्यापार व वित्तीय केंद्र विकसित केले जाणार आहे.

मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी सध्या १२५ किमी असलेले जलमार्ग जाळे ३४० किमीपर्यंत विस्तारण्याची योजना आहे. सध्या जलमार्गाद्वारे दरवर्षी १ कोटी ६० लाख नागरिक प्रवास करतात. २०३१ पर्यंत ही संख्या ७ कोटी ३९ लाखांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे. या प्रकल्पासाठी ११ नवीन जलमार्गांवर २४ टर्मिनल्स उभारण्यासाठी सुमारे ₹६,६०० कोटी खर्च अपेक्षित आहे.

राज्यातील हरित क्षेत्र वाढवण्यासाठी ३०० कोटी वृक्ष लागवडीची मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. तसेच १ हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांना काँक्रीट रस्त्यांनी जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठी आशियाई विकास बँकेच्या साहाय्याने ₹४,५०० कोटींचा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे.