₹२०,७०३ कोटींच्या ३२६ किमी पश्चिम समर्पित मालवाहतूक मार्गिकेचे राष्ट्रार्पण; चार मालगाड्यांना हिरवा झेंडा

उत्तर भारत थेट जेएनपीएशी जोडला; न्यू उंबरगाव–जेएनपीटीची महत्त्वाची ‘मिसिंग लिंक’ पूर्ण, महाराष्ट्राच्या बंदर-केंद्रित अर्थव्यवस्थेला नवी गती

मुंबई: देशाच्या आर्थिक आणि औद्योगिक नकाशावर महाराष्ट्राचे महत्त्व आणखी अधोरेखित करणाऱ्या पश्चिम समर्पित मालवाहतूक मार्गिकेच्या तीन महत्त्वपूर्ण टप्प्यांचे मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राष्ट्रार्पण झाले. तब्बल ₹२० हजार ७०३ कोटींच्या ३२६ रूट किलोमीटरच्या या तीन टप्प्यांमुळे जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण अर्थात जेएनपीए आता उत्तर भारतातील औद्योगिक आणि व्यापारी केंद्रांशी स्वतंत्र मालवाहतूक रेल्वे मार्गाने जोडले गेले आहे. वडोदरा येथे झालेल्या मुख्य कार्यक्रमातून पंतप्रधान मोदी यांनी न्यू साणंद (उत्तर), न्यू मकरपुरा, न्यू उंबरगाव आणि न्यू जेएनपीटी येथून मालगाड्यांना हिरवा झेंडा दाखवला. राष्ट्राला समर्पित करण्यात आलेल्या तीन टप्प्यांमध्ये साणंद (उत्तर)–मकरपुरा, न्यू उंबरगाव–न्यू सफाळे आणि न्यू सफाळे–जेएनपीटी यांचा समावेश आहे. हे टप्पे कार्यान्वित झाल्याने Dedicated Freight Corridorचे संपूर्ण नेटवर्क कार्यरत झाले असून पूर्व आणि पश्चिम DFCचे एकत्रित जाळे सुमारे २,८४३ किलोमीटरपर्यंत पोहोचले आहे. ही केवळ आणखी एक रेल्वे मार्गिका नाही. बंदर, रेल्वे, औद्योगिक पट्टे आणि देशाच्या अंतर्गत बाजारपेठांना स्वतंत्र आणि उच्च क्षमतेच्या मालवाहतूक साखळीत जोडणारी ही पायाभूत व्यवस्था आहे. विशेषतः जेएनपीएसारख्या देशातील प्रमुख कंटेनर बंदरासाठी आयात-निर्यात मालाची वाहतूक वेगवान करणे, औद्योगिक केंद्रांशी थेट संपर्क वाढवणे, लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करणे आणि मुंबईच्या विद्यमान रेल्वे नेटवर्कवरील मालवाहतुकीचा ताण कमी करणे हे या प्रकल्पामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

महाराष्ट्रासाठी ‘उंबरगाव–जेएनपीटी’ची मिसिंग लिंक महत्त्वाची…!

सुमारे १,५०० किलोमीटरचा पश्चिम समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या पाच राज्यांमधून जातो. त्यातील महाराष्ट्रातील सुमारे १७८ किलोमीटरच्या मार्गासाठी जवळपास ₹१० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. न्यू उंबरगाव ते जेएनपीटी हा या प्रकल्पातील अत्यंत महत्त्वाचा आणि अभियांत्रिकीच्या दृष्टीने आव्हानात्मक टप्पा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. पालघर, वसई, वैतरणा आणि उल्हास नदी परिसरातील दलदलीच्या ‘मरीन क्ले’ भागातून हा रेल्वेमार्ग उभारणे हे मोठे अभियांत्रिकी आव्हान होते. डबल-स्टॅक कंटेनर मालगाड्यांसाठी आवश्यक उंची लक्षात घेऊन या मार्गाची रचना करण्यात आली. या पट्ट्यात चार बोगदे, शेकडो पूल आणि फ्लायओव्हर उभारण्यात आले असून सुमारे १४७ लाख घनमीटर अर्थवर्क या प्रकल्पाशी संबंधित असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले. कळंबोली येथे विद्यमान रेल्वे वाहतूक खंडित न करता ११० मीटर लांबीचा आणि सुमारे ३,००० टन वजनाचा फ्लायओव्हर गर्डर बसवण्याचे काम हे या प्रकल्पातील मोठ्या अभियांत्रिकी आव्हानांपैकी एक असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले. म्हणजेच, जेएनपीएपर्यंत DFC पोहोचण्यामागे केवळ हजारो कोटींची गुंतवणूक नाही, तर दलदलीचा भूभाग, नद्या, विद्यमान रेल्वेमार्ग आणि डबल-स्टॅक कंटेनर वाहतुकीच्या तांत्रिक गरजा यांचा मेळ घालणारे मोठे अभियांत्रिकी कामही आहे.

एका मालगाडीत ‘२५० ट्रक’ इतका माल…!

या कॉरिडॉरची मालवाहतूक क्षमता स्पष्ट करताना पंतप्रधान मोदी यांनी जेएनपीटी ते वडोदरा दरम्यान चालवण्यात आलेल्या डबल-स्टॅक कंटेनर मालगाडीचे उदाहरण दिले. एका कंटेनरवर दुसरा कंटेनर अशा पद्धतीने वाहतूक करणाऱ्या या मालगाडीतून २५० पेक्षा अधिक ट्रकच्या क्षमतेइतका माल एका फेरीत मुंबईहून वाहून नेण्यात आल्याचे मोदी यांनी सांगितले. पूर्व आणि पश्चिम DFCवर दररोज ४३० पेक्षा अधिक मालगाड्या धावू शकत असल्याचे सांगताना मोदी यांनी रस्त्याने सुमारे ३० तास लागणारा काही मालवाहतूक प्रवास रेल्वेमार्गे १० ते १२ तासांत पूर्ण होऊ शकतो, असा दावा केला. १०० किलोमीटर अंतर पार करण्यासाठी लागणारा कालावधीही पूर्वीच्या तुलनेत निम्म्यापेक्षा कमी झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे इंधनाची बचत, मालवाहतूक खर्चात घट आणि पर्यावरणीय फायदा अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रवासी रेल्वेलाही मिळणार ‘श्वास’…?

Dedicated Freight Corridorमागील महत्त्वाची संकल्पनाच प्रवासी आणि मालवाहतूक रेल्वे वेगळी करणे ही आहे. मालगाड्यांसाठी स्वतंत्र उच्च क्षमतेचा मार्ग उपलब्ध झाल्याने विद्यमान रेल्वे नेटवर्कवरील मालवाहतुकीचा भार कमी होऊ शकतो. परिणामी प्रवासी गाड्यांसाठी अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होण्याबरोबरच त्यांच्या संचालनातही सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः मुंबई परिसरातील रेल्वे नेटवर्कवर असलेला ताण कमी करण्यास JNPAपर्यंतच्या थेट DFC जोडणीचा फायदा होईल, अशी अपेक्षा केंद्र सरकारने व्यक्त केली आहे.

लॉजिस्टिक्स खर्च ७ टक्क्यांखाली नेण्याचे लक्ष्य…!

या प्रकल्पामागील आर्थिक गणितही तितकेच महत्त्वाचे आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार, देशातील लॉजिस्टिक्स खर्च पूर्वी सुमारे १४ टक्के होता. गेल्या दहा वर्षांत तो सुमारे १० टक्क्यांपर्यंत खाली आला असून DFCसारख्या पायाभूत सुविधा पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर तो ७ टक्क्यांपेक्षाही खाली आणण्याचे लक्ष्य आहे. हा दावा प्रत्यक्षात उतरला तर त्याचा परिणाम केवळ रेल्वेच्या मालभाड्यावर होणार नाही. उद्योगांचा उत्पादन खर्च, निर्यातीची स्पर्धात्मकता, बंदरांपर्यंत माल पोहोचण्याचा कालावधी आणि देशांतर्गत पुरवठा साखळी या सर्वांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे DFCचे यश केवळ किती किलोमीटर रेल्वेमार्ग बांधला किंवा किती मालगाड्या धावल्या यावर मोजून चालणार नाही. एक टन माल वाहून नेण्यासाठी लागणारा प्रत्यक्ष खर्च किती कमी झाला आणि बंदरापासून बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्याचा वेळ किती घटला, हेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.

जेएनपीएच्या कंटेनर क्षमतेला नवी चालना…!

महाराष्ट्राच्या दृष्टीने या संपूर्ण प्रकल्पाच्या केंद्रस्थानी जेएनपीए आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात देशातील कंटेनर वाहतुकीत जेएनपीएचे असलेले महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांच्या माहितीनुसार, एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत जेएनपीएने सुमारे ३८.२७ लाख TEU कंटेनरची हाताळणी केली, तर ऑगस्ट महिन्यातच सुमारे ८.३२ लाख TEU कंटेनर हाताळण्यात आले. कंटेनर हाताळणीत वाढ झाल्याचा उल्लेख करत त्यांनी DFCमुळे बंदराच्या क्षमतेला आणखी चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला. २०२९-३० पर्यंत जेएनपीएची क्षमता १० दशलक्ष अर्थात एक कोटी TEUपेक्षा अधिक करण्याचे लक्ष्य असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. जेएनपीएला उत्तर भारतातील बाजारपेठांशी थेट स्वतंत्र मालवाहतूक रेल्वे जोडणी मिळाल्यामुळे बंदराची भावी क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने DFC महत्त्वाचा ठरणार आहे.

जेएनपीए + वाढवण + DFC… महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचा नवा त्रिकोण?

या प्रकल्पाचा महाराष्ट्रासाठीचा अर्थ केवळ जेएनपीएपुरता मर्यादित नाही. पालघरमध्ये प्रस्तावित वाढवण बंदरही विकसित होत आहे. त्यामुळे भविष्यात जेएनपीए + वाढवण बंदर + Western DFC अशी बंदर आणि रेल्वे मालवाहतुकीची मोठी साखळी महाराष्ट्रात आकार घेऊ शकते. फडणवीस यांनी वाढवण बंदराचा उल्लेख करत ते जेएनपीएपेक्षा आकाराने जवळपास तीनपट मोठे असल्याचे सांगितले आणि दोन्ही बंदरे तसेच DFCमुळे महाराष्ट्राची सागरी आणि लॉजिस्टिक्स क्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला. याचा थेट संबंध रायगड, पालघर, ठाणे आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक्स पट्ट्याशी येतो. बंदरात आलेला कंटेनर कमी वेळेत देशाच्या अंतर्गत भागात पोहोचला आणि उत्तर भारतातील निर्यात माल तितक्याच वेगाने महाराष्ट्राच्या बंदरांपर्यंत आला, तर बंदरांची क्षमता वाढवण्याबरोबरच औद्योगिक गुंतवणुकीच्या नकाशावरही त्याचे परिणाम दिसू शकतात.

शेतमालालाही मिळणार वेग…?

DFCचा आणखी एक संभाव्य फायदा कृषी क्षेत्राला होऊ शकतो. पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणात फुले, भाजीपाला आणि फळांसारखी नाशवंत उत्पादने मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत वेळेत पोहोचवण्यासाठी वेगवान मालवाहतूक व्यवस्था महत्त्वाची ठरत असल्याचे सांगितले. मात्र त्याचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत किती पोहोचतो, हे केवळ मुख्य रेल्वे कॉरिडॉरवर अवलंबून राहणार नाही. उत्पादन केंद्रापासून मालवाहतूक टर्मिनलपर्यंतची जोडणी, शीतसाखळी, वेअरहाउसिंग आणि शेवटच्या टप्प्यातील वाहतूक व्यवस्था यांची सांगड घातली गेली तरच DFCचा वेग कृषी पुरवठा साखळीत प्रत्यक्ष उतरू शकतो.

बंदरांपासून ‘AI’पर्यंत मोदींचा विस्तारलेला अजेंडा…!

पंतप्रधान मोदी यांनी कार्यक्रमातील भाषण केवळ मालवाहतूक कॉरिडॉरपुरते मर्यादित ठेवले नाही. रेल्वे, महामार्ग, बंदरे आणि अन्य पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक ही देशाच्या भविष्यातील औद्योगिक क्षमतेशी जोडताना त्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नव्या तंत्रज्ञानाच्या युगासाठी तरुण पिढी तयार करण्याची गरजही अधोरेखित केली. DFCला त्यांनी वेगाने विकसित होणाऱ्या भारताची ‘lifeline’ असे संबोधले. त्यामुळे बंदरातून बाहेर पडणाऱ्या कंटेनरपासून ते भविष्यातील उच्च-तंत्रज्ञान उद्योगांपर्यंत एक सक्षम पायाभूत व्यवस्था उभी करण्याचा व्यापक आर्थिक संदेश त्यांच्या भाषणातून देण्यात आला.

‘मालवाहतुकीचा महामार्ग’ तयार; आता खरी परीक्षा परिणामांची…!

पश्चिम Dedicated Freight Corridorचे शेवटचे महत्त्वाचे टप्पे कार्यान्वित झाल्यामुळे जेएनपीएला देशाच्या अंतर्गत औद्योगिक आणि व्यापारी बाजारपेठांशी स्वतंत्र मालवाहतूक रेल्वे जोडणी मिळाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या बंदर-केंद्रित अर्थव्यवस्थेसाठी हा निश्चितच महत्त्वाचा टप्पा आहे. पण ₹२० हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्चाच्या या तीन टप्प्यांचे आणि संपूर्ण DFC नेटवर्कचे यश आता उद्घाटनाच्या आकड्यांपेक्षा प्रत्यक्ष परिणामांवर मोजावे लागणार आहे. जेएनपीएमधून कंटेनर किती वेगाने बाहेर पडतात…? उत्तर भारतातून निर्यातीचा माल किती कमी वेळेत बंदरापर्यंत पोहोचतो…? रस्त्यावरची किती मालवाहतूक रेल्वेकडे वळते…? विद्यमान प्रवासी रेल्वे मार्गांवरील ताण किती कमी होतो…? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे उद्योगांचा प्रत्यक्ष लॉजिस्टिक्स खर्च किती घटतो…? या प्रश्नांची उत्तरे पुढील काही वर्षांत मिळतील. DFCने मालवाहतुकीला नवा महामार्ग दिला आहे… आता त्या महामार्गामुळे महाराष्ट्राच्या बंदर, उद्योग आणि रोजगाराच्या अर्थकारणाला नेमका किती वेग मिळतो, हीच खरी परीक्षा असेल.

DFC एका नजरेत…

₹२०,७०३ कोटी — राष्ट्राला समर्पित तीन WDFC टप्प्यांचा एकत्रित खर्च
३२६ रूट किमी — तीन टप्प्यांची एकत्रित लांबी
तीन टप्पे — साणंद (उत्तर)–मकरपुरा, न्यू उंबरगाव–न्यू सफाळे आणि न्यू सफाळे–जेएनपीटी
२,८४३ किमी — कार्यरत Eastern + Western DFC नेटवर्क
१७८ किमी — महाराष्ट्रातील मार्ग, मुख्यमंत्र्यांच्या माहितीनुसार
सुमारे ₹१०,००० कोटी — महाराष्ट्रातील गुंतवणूक, मुख्यमंत्र्यांच्या माहितीनुसार
४३०+ मालगाड्या — DFC नेटवर्कवरील दैनंदिन मालगाड्यांबाबत पंतप्रधानांनी दिलेला आकडा
२५०+ ट्रक — एका JNPT–वडोदरा डबल-स्टॅक कंटेनर ट्रेनमधील मालाच्या समतुल्य क्षमता, पंतप्रधानांच्या माहितीनुसार
३० तास → १०–१२ तास — काही रस्ते व DFC मालवाहतूक प्रवासाची पंतप्रधानांनी केलेली तुलना