मुंबई: बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख हत्याप्रकरणाचा मास्टरमाईंड असल्याचा आरोप असलेल्या वाल्मिक कराडला मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने पूर्वीच नोटीस दिली होती. मात्र, अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. वेळेवर ईडीने कारवाई केली असती, तर संतोष देशमुख यांची हत्या टळली असती, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
सुळे म्हणाल्या की, “बीड आणि परभणीतील घटनांवर मागील महिनाभर आमचे सहकारी आवाज उठवत आहेत. संसदेत बजरंग सोनवणे यांनी यासंदर्भात पहिली मागणी केली होती. जितेंद्र आव्हाड आणि संदीप क्षीरसागर यांनीही या प्रकरणावर विधानसभेत चर्चा घडवून आणली. मात्र, अद्यापही ईडीने वाल्मिक कराडविरुद्ध कारवाई का केली नाही, हा प्रश्न आहे.”
ईडीच्या नोटिसेवर प्रश्नचिन्ह
सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषदेत पीएमएलए अंतर्गत ईडीने दिलेली नोटीस दाखवत सरकारला प्रश्न विचारला. “वाल्मिक कराडला खंडणी प्रकरणी अटक झाली आहे, गुन्हाही दाखल आहे. ११ डिसेंबरच्या एफआयआरमध्ये त्याचे नाव स्पष्ट आहे. मग त्याच्यावर पीएमएलए कायदा का लागू केला गेला नाही? एकीकडे इतरांवर आरोपांच्या आधारे कारवाई होते, पण येथे स्पष्ट पुरावे असतानाही कारवाई का होत नाही?”
सरकारच्या भूमिकेवर आक्षेप
“खंडणीप्रकरणी गुन्हा दाखल असलेल्याला ‘लाडली बहीण’ योजनेचा अध्यक्ष बनवले जाते, हा विरोधाभास आहे. अनिल देशमुख, नवाब मलिक आणि संजय राऊत यांच्यावर तत्काळ कारवाई होते, पण वाल्मिक कराडला वेगळा न्याय का?” असा सवाल सुळे यांनी उपस्थित केला.
संतोष देशमुख हत्या टळू शकली असती
सुळे पुढे म्हणाल्या, “जर वेळेत ईडीने कारवाई केली असती, तर संतोष देशमुख हत्या प्रकरण घडले नसते. अशा घटनांमुळे गुंतवणूकदारांवर विपरीत परिणाम होतो. हे प्रकरण अर्थ खात्याच्या अंतर्गत येते. अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून ईडी कारवाईसाठी मागणी केली जाईल. न्यायव्यवस्थेची समानता महत्त्वाची आहे.”
सुळे यांनी अंजली दमानिया यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांनाही दुजोरा दिला. “पीएमएलए कायदा काळा पैसा आणि खंडणी रोखण्यासाठी आहे. मग वाल्मिक कराडवर तो लागू करण्यात अडथळा का? असा प्रश्न उभा राहतो,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारकडून तातडीने योग्य कारवाई केली जावी, अशी मागणी करत सुळे यांनी संतोष देशमुख कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
