मुंबई
ज्या सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा सर्व्हेक्षणाचा अहवाल आल्यानंतर १५ फेब्रुवारीच्या दरम्यान विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी कायदा करण्याची तयारी असल्याचे बोलले जात आहे.
परंतु या विशेष अधिवेशनाची गरज काय असा सवाल ओबीसी नेते, माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी उपस्थित केला आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने जो सर्वे केला त्यातून दोन गोष्टी मिळणार आहेत. एक तर मराठा समाजाचा इम्प्रिकल डाटा आणि दुसरं म्हणजे कलम ३४० प्रमाणे १५(४) आणि १६(४) प्रमाणे मराठा समाज मागासवर्गीय असून ते ओबीसीच्या पात्रता पूर्ण करीत आहे, असे अहवालामध्ये शिफारसी असतील. या शिफारशीनुसार मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे झाल्यास सरकारला मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये टाकण्याचा अधिकार आहे. दुसरा कुठल्या ही प्रवर्गाचे आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला नाही. त्यामुळे असा कायदा पारित करणे गैर होईल आणि म्हणून विशेष अधिवेशनाची गरज नाही, असं राठोड म्हणाले.
मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे झाल्यास मंत्रिमंडळात निर्णय घेऊन ओबीसीमध्ये त्यांचा समावेश करून भारतरत्न कर्पुरी ठाकूर यांच्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे कुणबी-मराठा एकत्र करून त्यांना वेगळे आरक्षण देता येईल. यासाठी कायदेशीररित्या विशेष अधिवेशनाची मुळीच गरज नाही, असे मत ओबीसी नेते तथा आरक्षण अभ्यासक, माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी व्यक्त केले.
