“अदानींसोबत झालेल्या धारावी पुनर्विकास कराराचा फेरविचार करू” – ॲड. प्रकाश आंबेडकर

मुंबई महापालिकेत वंचितचे खाते उघडल्याशिवाय राहणार नाही!

मुंबई : “आमची सत्ता आली तर अदानींसोबत झालेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा फेरविचार केला जाईल. ५७ हजार कोटींचा अपेक्षित नफा बिल्डरला नव्हे, तर मुंबईकरांना मिळाला पाहिजे,” असा ठाम इशारा देत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार हल्लाबोल केला.

राजगृह, मुंबई येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, “मुंबई महापालिकेत वंचित बहुजन आघाडी खाते उघडल्याशिवाय राहणार नाही.”

पत्रकार परिषदेत त्यांनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, बेस्टचे खासगीकरण, मुंबईतील वीजपुरवठा, एसआरए प्रकल्प, पालिकेचा आर्थिक कारभार तसेच शहरातील बदलते लोकसंख्याशास्त्रीय (डेमोग्राफी) चित्र यावर सविस्तर भाष्य केले.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरून उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेवर टीका करताना आंबेडकर म्हणाले “आंतरराष्ट्रीय फंडिंग उपलब्ध होऊ शकत असताना उद्धव ठाकरेंनी हा प्रकल्प अदानींना दिला. या प्रकल्पातून तब्बल ५७ हजार कोटींचा नफा अपेक्षित आहे. मग हा नफा मुंबई महापालिकेला का मिळू नये?” बिल्डर, नगरसेवक आणि आमदारांच्या नेक्ससला धक्का देण्यासाठी वंचित कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबईतील वीजपुरवठ्यावर बोलताना प्रकाश आंबेडकर यांनी गंभीर आरोप केले. “मुंबई शहरात स्वस्त वीज मिळते, मात्र उपनगरात ती महाग आहे. टाटांसोबतचा करार संपल्यानंतर बेकायदेशीरपणे वीजपुरवठा आधी रिलायन्स आणि आता अदानींकडे गेला आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.

उपनगरातील वीजपुरवठा पुन्हा बेस्टकडे (BEST) वळवून सामान्य नागरिकांना स्वस्त वीज देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबईला सिंगापूरच्या धर्तीवर दक्षिण-पूर्व आशियाचे आर्थिक केंद्र बनवण्याची भूमिका मांडताना त्यांनी, माटुंगा आणि परळ परिसरातील रेल्वे जमिनीवर फायनान्शिअल सेंटर उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला.

एसआरए योजनांमुळे मुंबईतील मराठी लोकसंख्या घटल्याचा आरोप करत, महापालिकेच्या जागेवरील घरांमध्ये प्राधान्याने १ लाख मराठी कुटुंबांना घरे देऊन मराठी टक्का वाढवू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

मुंबई महानगरपालिकेच्या एफडीवर बोट ठेवताना ते म्हणाले, “पूर्वी पालिकेची एफडी दोन लाख कोटींच्या आसपास होती. आज ती थेट ९२ हजार कोटींवर आली आहे. प्रशासकीय राजवटीतील या अंधाधुंदी कारभाराची चौकशी केली जाईल,” असा इशारा त्यांनी दिला.

सोबतच पालिकेच्या बजेटमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गासाठी प्रत्येकी ५ टक्के निधी कायद्याने राखीव ठेवला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

चतुर्थ श्रेणीतील कामे कंत्राटी पद्धतीने देणे बेकायदेशीर असल्याचे सांगत बेस्टच्या खासगीकरणाचा डाव मोडून काढू, असा इशाराही त्यांनी दिला.

एसआरए प्रकल्पांमध्ये जोपर्यंत बिल्डर पात्र रहिवाशांशी रेंट अ‍ॅग्रीमेंट करत नाही, तोपर्यंत बिल्डिंग परवानगी दिली जाणार नाही, असा कठोर नियम लागू करणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.

भाजपवर तोफ डागताना आंबेडकर म्हणाले, “भाजपला परराष्ट्र धोरण कळत नाही. धार्मिक राजकारणासाठी ते देशाला बळी देत आहेत. माध्यमांमध्येही मंदिर-मशीद याशिवाय काहीच नाही. आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर चर्चा करायला कुणाकडेच जागा नाही,” असा घणाघात त्यांनी केला.