नागपूर – राज्यातील नागरी वस्त्यांमध्ये लहान भूखंडांवर घरे बांधून राहणाऱ्या सुमारे ६० लाख कुटुंबांना मोठा दिलासा देणारे ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२५’ आज विधानसभेत मंजूर झाले. तुकडेबंदीतील जाचक अटी शिथिल केल्याने आता लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री सुलभ होणार असून, संबंधित मालकांचे स्वतंत्र नाव सातबारा उताऱ्यावर लावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे विधेयक महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात मांडले.
अनेक वर्षांपासून ५-१० गुंठे किंवा कमी जमिनीत राहणाऱ्यांना मालकी हक्क मिळण्यात तांत्रिक अडथळे येत होते. या विधेयकामुळे विकास आराखडा/प्रादेशिक आराखडा मंजूर असलेल्या क्षेत्रात जिल्हाधिकाऱ्यांची वेगळी NA परवानगी आवश्यक नाही, त्याऐवजी ‘एक वेळचे अधिमूल्य’ (one-time premium) भरून प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. गुंठेवारी आणि लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री खुली आणि सुलभ होईल.
या चर्चेदरम्यान ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव म्हणाले की, “हा फायदा गरिबांपेक्षा बिल्डर लॉबीला जास्त मिळू शकतो.” काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी नगररचना (DP) नकाशे, ९-मीटर रस्ते आणि गटारांची सोय यावर भर देत अधिक स्पष्ट धोरणाची मागणी केली.
मात्र भाजप, NCP आणि इतर सदस्यांनी—नाना पटोले, सुरेश धस, प्रवीण देटके, अमित देशमुख, कृष्णा खोपडे, रवी राणा आदींनी विधेयकाचे कौतुक करून पाठिंबा दर्शवला.
आमदार चंद्रदीप नरके, विक्रम पाचपुते, रमेश बोरनारे यांनी हा निर्णय ग्रामीण भागातही लागू करण्याची मागणी केली. पश्चिम महाराष्ट्र आणि इतर ठिकाणी धारण क्षमता कमी असल्याने तिथेही खरेदी-विक्रीस अडचणी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उत्तर देताना महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, “हा कायदा बिल्डरांसाठी नाही, तर लहान तुकड्यांवर राहणाऱ्या ६० लाख कुटुंबांना कायदेशीर मालकी देण्यासाठी आहे. यामुळे कोणत्याही आरक्षणाला धक्का बसणार नाही, 15 ऑक्टोबर 2024 नंतर नवीन तुकडे पाडणे बंद होईल, तेव्हापर्यंतच्या तुकडेधारकांना मोठा फायदा होईल. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे असे ते म्हणाले.
विधेयकाची ठळक वैशिष्ट्ये
- नागरी भागातील NA परवानगीची आवश्यकता रद्द
- नियोजन प्राधिकरणाने परवानगी दिल्यास NA मान्य
- लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री सुलभ
- ६० लाख कुटुंबांच्या सातबाऱ्यावर स्वतंत्र नाव
- ग्रामीण भागात त्वरित लागू नाही, परंतु घोषित रहिवासी क्षेत्रात लागू होऊ शकतो
