रायगड रोपवेच्या अनधिकृत बांधकामावर संभाजीराजेंचा ASI ला इशारा; केंद्रीय पथकाच्या पाहणीची शक्यता
मुंबई: छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी असलेल्या ऐतिहासिक किल्ले रायगडावर रायगड रोपवे कंपनीने केलेल्या अनधिकृत बांधकामामुळे रायगडच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला असून, नुकताच मिळालेला जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा रद्द होण्याची गंभीर शक्यता निर्माण झाली आहे. हा मुद्दा रायगड प्राधिकरणाचे अध्यक्ष छत्रपती संभाजीराजे यांनी केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाचे महासंचालक यदुबीर सिंह रावत यांची दिल्लीतील प्रत्यक्ष भेट घेऊन ठामपणे मांडला.
या पार्श्वभूमीवर, रायगड रोपवेच्या अनधिकृत बांधकामाची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाचे पथक रायगडावर दाखल होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, या प्रकरणाने नव्याने गंभीर वळण घेतले आहे. छत्रपती संभाजीराजे यांनी दिल्ली येथे भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाचे महासंचालक यदुबीर सिंह रावत यांची भेट घेतली. या बैठकीत रायगड किल्ल्यावर सुरू असलेल्या विविध संवर्धन कामांबाबत, तसेच अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामे आणि अतिक्रमण यांविषयी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. संभाजीराजेंनी रायगड किल्ल्यावर रोपवे कंपनीकडून करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांची संपूर्ण माहिती, कागदपत्रे आणि निवेदन ASI कडे सादर केले.
संभाजीराजे म्हणाले की, “रायगड विकास प्राधिकरणाने या बांधकामांबाबत वेळोवेळी पुरातत्त्व विभागाकडे आक्षेप नोंदवले आहेत. काम सुरू असताना पुरातत्त्व विभागाने काम थांबवण्याची नोटीस दिली होती, तरीही ती डावलून बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. असे असताना या कंपनीवर कायदेशीर कारवाई का करण्यात आली नाही?” हा थेट सवाल संभाजीराजेंनी उपस्थित केला. मात्र, या प्रश्नावर महासंचालक व उपस्थित अधिकारी कोणतेही समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत, असा दावा संभाजीराजेंनी केला.
संभाजीराजेंनी स्पष्ट केले की, रायगडसारख्या जागतिक वारसा स्थळावर अशा आधुनिक व अनधिकृत बांधकामांमुळे केवळ रायगडच नव्हे, तर इतर 11 ऐतिहासिक गडांचाही जागतिक वारसा दर्जा रद्द होऊ शकतो. या मुद्द्याला ASI महासंचालक यदुबीर सिंह रावत यांनीही दुजोरा दिला, हे विशेष. संभाजीराजे यांनी इशारा देताना सांगितले की, “जर अशी अपमानास्पद वेळ आली, तर त्यास संपूर्णपणे रोपवे कंपनी, तिला पाठीशी घालणारे घटक आणि डोळेझाक करणारा पुरातत्त्व विभाग जबाबदार असेल.”
या संदर्भात बोलताना संभाजीराजे म्हणाले की, खासगी रोपवे कंपनीची मक्तेदारी मोडण्यासाठी आणि नागरिकांना सुरक्षित, किफायतशीर व पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी रायगड विकास प्राधिकरणामार्फत शासकीय रोपवे उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. हा रोपवे युनेस्कोच्या मानांकनानुसार जागतिक दर्जाचा असेल. तो प्रवाशांसाठी सुरक्षित, किफायतशीर आणि रायगडच्या नैसर्गिक सौंदर्यास सुसंगत असेल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. या प्रकल्पाची प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
संभाजीराजेंनी दिलेल्या निवेदनानंतर केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाचे पथक लवकरच रायगडावर येऊन अनधिकृत बांधकामांची पाहणी करणार, तसेच आवश्यक कारवाईचा निर्णय घेणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. यामुळे रायगड रोपवे कंपनीची मक्तेदारी संपुष्टात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या बैठकीस ASI महासंचालक यदुबीर सिंह रावत यांच्यासह भीमा अजमेरा (संचालक – संवर्धन), सुंदर पॉल (संचालक – संवर्धन), ए. एम. व्ही. सुब्रह्मण्यम (संचालक – स्मारके) हे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
